रुग्ण उद्योग सञ्चालन : नीतिमा आउँछ, हुँदैन कार्यान्वयन

काठमाडौं : सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रायः नछुटाउने एउटा बुँदा हो– ‘वर्षौंदेखि बन्द भएका अर्थात् रुग्ण उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’ तर, यस्तो बुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै सीमित हुन्छ, काम हुँदैन। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर, अघिल्ला वर्षको जस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका छ। उता, ती बन्द रहेका उद्योग भने बर्सेनि मक्काउँदै गएका छन्, संरक्षण र मर्मत नहुँदा सामान नस्ट हुँदै छन्। 

हाल सरकारी र निजी गरेर १६ वटा उद्योग रुग्ण छन्। यसमध्ये यसपटक पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको नीति छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिने भनिएको थियो। हेडौंडा कपडा उद्योगको जीर्ण भवन ।  फाइल तस्बिर

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साल साउन १९ गतेको निर्णयअनुसार रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन समिति पनि गठन भयो। सो अध्ययन समितिले सुझाव पनि दियो। सुझाव दिएको ३ वर्ष बितिसकेको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि अहिले सरकारले सबै रुग्ण उद्योगलाई नभए पनि सरकारी स्वामित्वको ३ उद्योगलाई पुनः खोल्न प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको ५६ औं बँुदामा भनिएको छ, ‘पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’ तर, यसैबीच उद्योग क्षेत्र शिथिल भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको अंश पनि घटेर गएको छ। निर्यात पनि घट्दा र आयात पनि घट्दा समष्टिगत अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको पूर्वउद्योग सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। कार्यालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उद्योगको वृद्धिदर ऋणात्मक देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले ५.३२ प्रतिशत मात्रे योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। 
वनस्पति, तोरी, सोयाबिन तथा सूर्यमुखी तेलको उत्पादनका साथै फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादनमा आएको कमीको कारणले उद्योग क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्षमा कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.०४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।

हाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका ९ उद्योग बन्द अर्थात् रुग्ण अवस्थामा छन्। जसमा उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल औषधि लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र धौवादी फलाम कम्पनी हुन्। यससँगै सरकारबाट निजीकरण भएका उद्योगहरूमध्ये ७ वटा उद्योग रुग्ण अवस्थामा छन्। यसमा भृकुटीकागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र र लुम्बिनी चिनी कारखाना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकी निरन्तर घाटामा गई हाल बन्द अवस्थामा छन्। ती उद्योगहरूमध्ये भृकुटी कागज कारखाना लिमिटेडले मात्र जग्गा टुक्रा गरी बिक्री गर्ने उद्देश्य राखी रुग्ण उद्योगको सुविधा माग गरी निवेदन दिएको छ। 

निजीकरण भई घाटामा सञ्चालन भएका उद्योगहरू नियतवश तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाट बन्द भएको ठहर गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप त्यस्ता उद्योगहरूलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त नहुनेसमेत अध्ययन समितिले औंल्याएको थियो। २०७७ मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले अधययन गरेर प्रतिवेदन पनि पेस गरेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रवक्ता राधिका अर्याल भने रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइसकेपछि बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नलाई नै भएको बताउँछिन्। अर्यालकाअनुसार उक्त उद्योग सञ्चालन कसरी सम्भव छ भनेर गृहकार्य गरेरै नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको हो। उल्लेखित रुग्ण उद्योगलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरेरै सञ्चालन गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयले २०७७ सालमा रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरेपछि पनि फेरि अर्को अध्ययन गरेको छ। जसले रुग्ण उद्योग सञ्चालनलाई केके गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर निचोडसहित अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।’

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा पनि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेर समेटेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन्। रुग्ण उद्योगहरूको अध्ययन भएर, उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश भएको उनको तर्क छ। ‘यसरी समावेश भएपछि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ। तर, यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने कुरा भएन। बजेटपछि आएपछि यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा उद्योग मन्त्रालय नै भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँगै सल्लाह गरेर काम होला,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। यसैक्रममा प्रवक्ता शर्मा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भनेको ३ वटै उद्योगको अहिलेको अवस्था राम्रो नभएकाले सोही रूपले चल्न सम्भव नभएको उनले बताए। शर्मा भन्छन्, ‘यसैले ती उद्योगको मेसिन, इक्विपमेन्ट, सञ्चालन मोडालिटी हरेक पक्ष हेर्न जरुरी छ। यसलाई उद्योग मन्त्रालयले बढी तयारी गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ।’ 

सरकारले पटक–पटक रुग्ण उद्योगलाई अध्ययन गर्ने, सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै आए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको पूर्वउद्योग सचिव पुरुषोत्तम ओझाले टिप्पणी गरे। यसका लागि उपयुक्त मोडालिटी तयार नहुँदा भने पनि व्यवहारमा नआएको उनले बताए। यद्यपि ती उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा भने सम्भव हुने उनको भनाइ छ। तर, जसरी विगतमा जे कारणले उद्योग बन्द भयो त्यो निराकरण नगरी पुनः सञ्चालमा ल्याए स्रोतसाधनहरू खेर जाने पूर्वउद्योग सचिव ओझाले औंल्याए।

‘यसो भए फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। ती संस्थामा व्यवस्थापनको पाटो साह्रै कमजोर छ। पहुँचका आधारमा व्यवस्थापनमा पार्टीको कार्यकर्ता लगेर भर्ती गर्ने, कर्मचारीहरू पनि ट्रेड युनियन र पार्टीका भर्ना गर्ने, यस्तो प्रणालीबाट जाने हो भने राज्यको ढुकुटी दोहन मात्रै हुन्छ,’ उनले सुझाव दिँदै भने, यसैले कुन मोडालीटिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।’ ओझाका अनुसार रुग्ण सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन तरिका, कार्यविधि, आधुनिक प्रविधि, वित्तीय व्यवस्थापन, बजार व्यवस्था, प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, कच्चापदार्थ, सञ्चालक समिति गठन, अनुगमन मूल्यांकनलगायतमा व्यवस्थित भएमात्रै चलाउन र सफल हुन सक्ला। अन्यथा हचुवाको भरमा पैसा हालेर सञ्चालनमा ल्याउन २–४ वर्ष मात्रै चलेर जस्ताको तस्तै हुन सक्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गरे। 

मुलुकभर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्ममा ९ हजार ९२ वटा उद्योग दर्ता छन्। आव २०७८/७९ सम्म ८ हजार ७ सय ६४ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विभागकाअनुसार उक्त उद्योगबाट करिब साढे ६ लाखले रोजगारी पाएका छन्। 

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले प्रभावकारी कामै गरेन

हेटौंडा नगरपालिकाको लाम्सुरेमा २०३३ साल असोज १३ गते सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरिएको थियो। यसको खानी क्षेत्रमा स्वामित्वमा जग्गाहरू छ। उद्योगसँग हाल २ सय वर्षभन्दा बढी समयलाई पुग्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध रहेको बताइएको छ।

उद्योगसँग वार्षिक २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता सहितका मेसिनहरू छन्। तर, सो क्षमताको करिब ४० प्रतिशत मात्र प्रयोग भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थासँग पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति भए तापनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेन। यो उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण नै नियमित घाटामा सञ्चालन भएको थियो। जसले उद्योगको सञ्चित घाटा कूल चुक्ता पुँजीको ६१ प्रतिशतभन्दा बढिरहेको छ। यसअघिको अध्ययनसमितीले यसलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा परिभाषित गर्न नसकिने भन्दै सरकारले रुग्णउन्मुख मानी यसको पुनरुत्थानका निमित्त रणनीति तथा कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो।

सो उद्योगमा हालसम्म सरकारबाट ९० करोड ७ लाख बराबरको सेयर पुँजीबापत लगानी गरेको देखिन्छ। २०७६ असार मसान्तमा १२ करोड बराबरको दीर्घकालीन ऋण र ६ करोड ७५ लाख बराबरको अल्पकालीन ऋण बक्यौता छ। त्यसैगरी संस्थाको आव २०७५/७६ सम्मको सञ्चित घाटा ५५.१५ करोड छ। जुन संस्थाको चुक्ता पुँजीको ६१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। 

त्यसैगरी २०७५/७६ मा संस्थाको १ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख बराबरको कुल सञ्चालन आय रहेको थियो। तर, यसमध्ये १ अर्ब ६५ करोड ३६ लाख सञ्चालन लागत रही संस्था घाटामा सञ्चालन भएको थियो। अन्य लगानीबाट प्राप्त आय .९.५ करोडसमेत गर्दा सो आवमा संस्थाले १.०५ करोड खुद नोक्सान व्यहोर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका साथै संस्था लामो समयसम्म निरन्तर घाटामा सञ्चालन भई सञ्चित घाटा ५५.१६ करोड पुग्न गएको थियो।

हालसम्मको उद्योग सञ्चालनबाट सेयरधनीको पुँजी वृद्धि हुनुको सट्टा करिब ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले क्षयीकरण भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा पुस्तकमा उल्लिखित उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा बिक्री परिमाण र पारबिन्दुको परिमाणलाई हेर्दा संस्थाले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशतको हाराहारी मात्र सदुपयोग गरेको र संस्थाको पारविन्दु उत्पादन क्षमताको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। 

त्यसैगरी संस्थाभित्र करिब २ हजार ४ सय ५३ जना कामदार कर्मचारीहरू छन्। जसमा ३ सय ७३ जना स्थायी २ हजार ७३ जना ज्यालादारी र ७ जना करार सेवामा छन्। तर, कर्मचारीको पूर्णउपयोग गर्न नसकी प्रशासनिक शिरोभार प्रतिवर्ष बढ्दै गइरहेको बताइन्छ। जसबाट संस्था घाटामा जानुको प्रमु्ख कारणमा पारविन्दुभन्दा कम उत्पादन तथा बिक्री हुनु, पारविन्दु पनि अत्यधिक हुनु र संस्थाले स्थायी शिरोभार घटाउनेतर्फ स्पष्ट सोच बनाई लागू नगर्नु नै रहेको निचोड निकालिएको थियो। संस्थाको सञ्चित घाटाको कारणबाट ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले पुँजी क्षयीकरण भएको अवस्थामा एक पटकको निमित्त पुँजी पुनः संरचना गरी संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनको निमित्त आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको बताइएको छ। संस्थाले उत्पादन लागतलाई विश्लेषण गर्न लागतको लेखांकन, वर्गीकरण, प्रतिवेदन तथा विश्लेषण सही ढंगबाट गरी व्यवस्थापकीय निर्णयमा प्रयोग नगरेको बताइएको छ। संस्थाले रणनैतिक योजना तथा कार्य योजना तयार गरी लागू गरेको थिएन। सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक विज्ञता तथा अनुभवका आधारमा नभई पदेन तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सदस्यहरू नियुक्त हुनुले संस्था कमजोर भएको औंल्याइएको छ। 

गोरखकाली रबर उद्योग खुलाउन कति सम्भव ?

यो उद्योगका टायरहरूको बजारमा माग अत्यधिक हुँदाहुँदै पनि उत्पादन क्षमता अनुरूप उत्पादन गर्न सकेन। उद्योग निरन्तर घाटामा सञ्चालन भई सञ्चित नोक्सानबाट सम्पूर्ण चुक्ता पुँजी क्षयीकरण भई सेयरधनी कोष १६ करोड ९६ करोडले ऋणात्मक हुनु, बजारमा नयाँ प्रविधिको टायरको माग तथा आपूर्ति बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नसक्नु आदि कारणबाट यो उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छ। 

व्यवस्थापकीय कमजोरीका अतिरिक्त अन्य परिस्थिति समेतको कारणबाट उद्योग यो नाजुक अवस्थामा पुग्न गएको देखिएकोले पूर्णरुग्ण उद्योगको रूपमा राखिएको उदोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ। यसलाइ पुनरुत्थान गर्न छुट्टै रणनीति तथा कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्नसमेत अध्ययन समितिले सुझाव दिएको थियो। पूर्वउद्योग सचिव पुरुषोत्तम ओझा भने टायर उद्योगका लागि कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याउनै पर्ने भएकाले यो उद्योग चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा चुनौती रहेको बताउँछन्। यसमा सरकारले कतिसम्म प्रोटेक्सन गर्न भने निश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

गोरखकाली रबर उद्योग गोरखाको मजुवा देउरालीमा वि.सं २०४१ जेठ ३० मा स्थापना भएको थियो। ट्रक तथा ननट्रक टायर, ट्युब तथा फ्ल्यापको उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगको उद्देश्ये हो। यसमा सरकारको साधारण सेयर तथा अग्राधिकार सेयरसमेत गरी ३८.६३ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लिखित विवरण, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल तथा स्थलगत निरीक्षणको क्रममा प्राप्त जानकारीअनुसार यस उद्योगको स्वामित्वमा मजुवा देउरालीस्थित ६ सय ६२ रोपनी जग्गा छ। सो जग्गामा सुविधासम्पन्न कारखाना भवन तथा मेसिनहरू छन्। उद्योगको उक्त भवन तथा जग्गा उद्योगको उद्देश्यअनुरूप सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन। उद्योगको प्रयोगविहीन जग्गामा अन्य उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। 

यस उद्योगमा नेपाल सरकारको साधारण सेयरमा २८ करोड ७५ लाख तथा अग्राधिकार सेयरमा १४.८६ करोडको प्रत्यक्ष लगानी छ। उद्योगमा सरकारको १४ अर्ब ४७ करोड ७९ करोड ऋण, यसमा ३८.६३ करोड ब्याज बक्यौता, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउन पर्ने ऋण १८.५१ करोड र ब्याज १९.९९ बक्यौता रहेको उल्लेख छ। त्यस्तैगरी उद्योगको आव २०७५/७६ सम्मको खुद नोक्सान ६३.८५ करोड रही खुद सम्पत्ति १६.९६ करोड ऋणात्मक देखिन्छ। 

हाल संस्थामा स्थायी कर्मचारी छैनन। तर, उद्योगको सुरक्षाको निमित्त करारमा ८ जना कर्मचारी छन्। हाल उद्योग बन्द अवस्थामा छ। समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षण तथा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलगायतका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको क्रममा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक सुधार सुझाएको छ।

‘हाल कारखानामा वाएस प्रविधिको टायर उत्पादन हुने हुँदा बजारको मागअनुसार नयाँ प्रविधियुक्त रेडियल प्रविधिको टायर आवश्यक रहेको हुँदा हालको मेसिन उपकरणलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नुपर्ने देखिएको। यस उद्योगले हालको अधिकतम क्षमताअनुसार नै दैनिक ३०० थान मात्र टायर उत्पादन गर्दा उद्योग दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा उद्योगको उत्पादन क्षमता समेत वृद्धि गरी पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

बुटवल धागो कारखानामा सम्पत्ति नोक्सानी अधिक

यो उद्योगमा सरकारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। यस उद्योग विगतका वर्षहरूमा निरन्तर घाटामा सञ्चालन भई सञ्चित नोक्सानीबाट चुक्ता पुँजी पूर्णरूपमा क्षयीकरण भई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) १ अर्ब ४६ करोड ८६ करोडले ऋणात्मक रही हाल उद्योग बन्द अवस्थामा छ। बुटवल धागो कारखानाको गेट । फाइल तस्बिर 

उद्योग बन्द हुनुमा व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको बताइन्छ। २०७७ मा गरेको अध्ययन समितिले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप पूर्णरुग्ण उद्योगको मान्यता दिई आवश्यक सुविधा सहित बहिर्गमन नीति तयार पारी यसलाई खारेजीको प्रक्रियामा लाने उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको थियो।

यो उद्योग २०४९ असार १२ गते स्थापना भएको थियो। रूपन्देहीको बुटवलमा स्थानीय कपडा उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र राष्ट्रको औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। यसमा सरकारको ५९.७५ प्रतिशत सेयर लगानी छ। 

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा पुस्तकमा उल्लिखित विवरणअनुसार सरकारले ३३.५१ करोड सेयर पुँजी लगानी गरेको छ। लगानी कुल चुक्ता पुँजीको ५९.७५ प्रतिशत हो। त्यस्तैगरी यस संस्थाले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा बुझाउनु पर्ने ऋणको सावाँ रकम १ अर्ब ५५ करोड र ब्याज ३७.६२ करोड छ।  

यसरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ। तर, यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने कुरा भएन। ती उद्योगको मेसिन, इक्विपमेन्ट, सञ्चालन मोडालिटी हरेक पक्ष हेर्न जरुरी छ।
धनीराम शर्मा, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

मन्त्रालयले २०७७ सालमा रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरेपछि पनि फेरि अर्को अध्ययन गरेको छ। जसले उद्योग सञ्चालनलाई केके गर्न सकिन्छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर निचोडसहित अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।
राधिका अर्याल, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उपयुक्त मोडालिटी तयार नहुँदा व्यवहारमा नआएको हो। यद्यपि ती उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा भने सम्भव छ। तर, विगतमा जे कारणले उद्योग बन्द भयो त्यो निराकरण नगरी पुनः सञ्चालमा ल्याउनु हुँदैन।
पुरुषोत्तम ओझा, पूर्वउद्योग सचिव 

 

यो पनि पढ्नुहोस

 

जंगलमा परिणत भयो गोरखकाली रबर उद्योग

गोरखकाली रबर उद्योग चलाउन चिनियाँ चासो