नापी नहुँदा सिंगो गाउँवासी जग्गाविहीन

नापी नहुँदा सिंगो गाउँवासी जग्गाविहीन
दोलखा मेलुङ गाउँपालिका–४ स्थित भेड्पू गाउँ । तस्बिर : भवानी खड्का
सुन्नुहोस्

सरकारले धेरै जग्गाविहीनलाई जग्गाको व्यवस्था गरेको छ। हरेक सरकारले सुकुम्बासी समाधान र गुठी व्यवस्थापनका लागि आयोग र समितिहरू बनाएर अर्बौं खर्च गरिसकेको छ। भेड्पूका नागरिक सुकुम्बासी हुन भन्दा जग्गाजमिन र घर छ। सुकुम्बासी होइनन् भन्नलाई जग्गाधनी पूर्जा अहिलेसम्म छैन।

दोलखा : मेलुङ गाउँपालिका भेड्पूमा नापी नहुँदा गाउँवासी जग्गाविहीन बनेका छन्। १८.३९ वर्ग किलोमिटर रहेको भेड्पूको सिंगो गाउँमा अहिलेसम्म नापी नहुँदा गाउँबासी पूर्जाविहीन बनेका हुन्। साविक भेड्पू गाविस भीमेश्वर गुठीमा भएका कारण नापी हुन नसकेको हो। 

दोलखा मेलुङ गाउँपालिका–४ भेड्पूका दिलबहादुर खड्का उमेरले ९६ वर्ष पुगे। उमेरले सय टेक्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म उनको नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा छैन। खड्का सुकुम्बासी पनि होइनन्। सुकुम्बासी हुन कानुनी परिभाषा अनुसार कतै पनि आफ्नो घर जग्गा नै नभएको हुनु पर्छ। तर, खड्काको पुस्तौंदेखिको घर जग्गा छ। घर जग्गा भएता पनि अहिलेसम्म पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा नहुँदा सुकुम्बासी सरह जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। ​​​​​​​

null

उनको त उमेरले पनि अस्ताउने बेला भयो। तर, उनका नातीसम्मको पुस्तालाई समेत पुस्तौंदेखिको भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमिन र घर आफ्नो हुने नहुने अझै टुंगो छैन। भेड्पूका खड्काको परिवार मात्र जग्गाधनी पूर्जा नभएको भने होइन। साविक भेड्पू गाविस हालको मेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ४ सिंगो वडाका १६ सय ५ घरका ५ हजार ७ सयजना नै अहिलेसम्म जग्गाधनी पूर्जाविहीन छन्। सबैको व्यथा खड्काको जस्तै छ। मेलुङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले नापी गराउन गाविस अध्यक्ष हुँदादेखि नै धेरै पहल गर्दा नसकेको स्वीकार गरे। 

भीमेश्वर गुठीको नाममा खेत र बारी रहेको भनेर नापी आउने बेला नापी हुन दिइएन। नापी नभएको सबै जग्गा भने गुठीको नभएको स्थानीयको भनाई छ। नापी आउँदा सबै जग्गा नापी हुनुपर्छ भन्दा सिंगो गाविस नै नापीबाट छुटेको हो। 

स्थानीयसँग अहिले पनि ४ नं. फाराम र पुराना रसिद छन्। त्यसैका आधारमा मेरो जग्गा यती र उती भनेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। व्यवहारिक अंशवण्डा पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ। गाउँपालिका केन्द्र भेड्पूमा भएका कारण सरकारी पूर्वाधार भने बनिरहेका छन्। बैंक भेड्पूमै छ। तर, जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा बैंकबाट ऋण लिन स्थानीयले पाएका छैनन्। 

भेड्पू धेरै जनसंख्या भएको वडामा पर्छ। जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएकै कारण चुनावताका यहाँ २ वटा मतदानस्थल बनाइन्छ। हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक दलका नेता र पार्टीको भेड्पूबासीलाई जग्गाधनी पूर्जाको व्यवस्था गर्ने नारा रहन्छ। तर, अहिलेसम्म एक दर्जन बढी चुनाव र पञ्चायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र नेपाल भएको पनि १५ वर्ष वित्यो तर चुनावी नारा कहिले पूरा हुन सकेन। 

जग्गाको पूर्जा नहुँदा जग्गाको न्यूनतम मूल्यमा व्यवहारिक कागजातका आधारमा मात्र किनबेच हुन्छ। जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन र कुनै व्यवसायबाट सरकारी अनुदान लिन व्यवसाय गर्न समेत स्थानीयलाई असहज भएको छ। आफ्ना भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा उत्पादन भएका रुख र जडीबुटी व्यवस्थापन गर्न समेत नसकेको स्थानीय विकल खड्काले गुनासो गरे। 

डेढ वर्षअघि भीमेश्वर गुठीबाट प्रतिनिधिहरू भेड्पू पुगे। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल भयो। भेड्पूका समस्या समाधान हुनेमा स्थानीय पनि आशावादी भए तर त्यसको कुनै प्रगति के भयो पत्तो छैन। मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा थोकरले भेड्पूको समस्या समाधानका लागि पहल गरे तापनि २०६४ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक भएको बताए। अब सरकारले चाँडै गुठी विधेयक पास गरे भेड्पूबासीको समस्या समाधान हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए। 

सरकारले धेरै जग्गाविहीनलाई जग्गाको व्यवस्था गरेको छ। हरेक सरकारले सुकुम्बासी समाधान र गुठी व्यवस्थापनका लागि आयोग र समितिहरू बनाएर अर्बौं खर्च गरिसकेको छ। भेड्पूका नागरिक सुकुम्बासी हुन भन्दा जग्गाजमिन र घर छ। सुकुम्बासी होइनन् भन्नलाई जग्गाधनी पूर्जा अहिलेसम्म छैन। 

वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अहिलेसम्म पूर्जा नहुनु आश्चर्यलाग्दो कुरा हो। यहाँको सबै जग्गा गुठीको हो होइन छुट्याउनु पर्ने जरुरी छ। गुठीकै जग्गा भए गुठीको जग्गाको व्यवस्थापन गरेर स्थानीयको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.