पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको खुसीसँगै एउटा बोझको सुरुआत भयो। त्यो बोझ हो, ऋणको। चीनसँग ऋण लिएर बनाएकाले किस्ता बुझाउन पनि सुरु भइसकेको छ। चीनसँग लिँदा र विमानस्थल बनाउँदा २२ अर्ब ऋण भए पनि बुझाउँदासम्म २६ अर्ब पुग्ने देखिएको छ। चिनियाँ मुद्रासँगको सटही दरले गर्दा अहिल्यै ४ अर्ब बेसी लाग्ने देखिसकिएको छ। तर, आम्दानीको बाटो पनि देखिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि बनाइएको विमानस्थलबाट कहिले त्यस्तो उडान होलान् ? कुनै छेकछन्द छैन। २०९२ असोज १ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने ऋणको सावाँ–ब्याजको वार्षिक भार सबा २ अर्ब हुन्छ। चीनको एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशतको दरको लिएको ऋण नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई भने ५ प्रतिशतमा दिएको छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता ४७ वर्षअघि देखियो तर त्यसको सम्भावना के छ हेरिएन। व्यापारिक योजना बनाइएन। तसर्थ विमानस्थल निर्माण सकिँदा पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले पोखरासम्मको उडान भर्ने छेकछन्द भएन। उडान नहुँदै ऋणको भार बेहोर्नु परिसक्यो। बिना कुनै कार्ययोजना विमानस्थल निर्माण गरिनु नै बोझ थपिनु भएको छ। पुस १७ सञ्चालनमा आएयता अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले माखो मारेको छैन। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले भारतसम्म उडानका लागि गरेको सफल सार्थक बन्न नसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिदिएको छैन।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफ्नो काम विमानस्थल बनाउने र सेवा दिनेमात्रै भएको भन्दै टक्टकिएको छ। आखिर ऋण भार आफैंले बोक्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई घच्घच्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई उसले पनि आकर्षित गर्नुपर्ने हो। सरकार वा प्राधिकरण या निजी क्षेत्र जसको पहलमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने हो भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋणको भारकै कारण देशका लागि नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो हुने निश्चित छ। विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि नबनाइएको भए पनि अब यसको व्यापारिक योजनासहित अघि बढ्नुको विकल्प भने छैन। ऋण त आखिर लागिसक्यो भने त्यसलाई तिर्ने र अझ विमानस्थलबाट आम्दानी पनि गर्नेपट्टि नलागी धरै छैन। यत्ति हो विमानस्थल मुलुकका लागि बोझ बन्नु हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्मित पूर्वाधार सञ्चालनमा सरकारी उदासीन हुन बिडम्बना हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
