आयोजनामा चुकिरहेको व्यवस्थापकीय पाटो

आयोजनामा चुकिरहेको व्यवस्थापकीय पाटो
सुन्नुहोस्

नेपालमा पूर्वाधारको कमी छ। चाहे सडक होस्, विमानस्थल होस्, रेल होस्। त्यही भएर हामी पछि परेका हौं। यसमा लगानी बढाउनै पर्छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजना त्यत्तिकै बनेका हुँदैनन्। ती बन्नका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गरिएका हुन्छन्। आयोजनाचक्र हुन्छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुन्छ।  सम्बन्धित दातृनिकायले पनि अध्ययन गरेको हुन्छ। लगानी गरेपछि नाफा हुन्छ कि हुँदैन भनेर लगानीकर्ताले हेरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि एसियाली विकास बैंकले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भनेर अध्ययन गर्‍यो। यो विषय जनताको जानकारीमा हुँदैन। 

केही आयोजना नेताको लहडमा बन्छन्। तर, ठूला आयोजना आवश्यकताअनुसार बन्छन्। चक्रीय प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका हुन्छन्। फरक पर्ने भनेको निर्माणपछि कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने हो। पूर्वाधार निर्माणदेखि सञ्चालनको तयारी हाम्रा आयोजनाले पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ। यसले आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पार्छ। यसको मतलब आयोजना ल्याउनु गलत हुँदैन। तर, त्यसको चक्रीय प्रक्रियामा हरेक चक्र कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 

यहाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिए पनि यसको कार्यान्वयन र व्यावसायिक पाटोमा  चासो नदिएको देखिन्छ। आयोजना चलाउन व्यवस्थापन नीति हुनुपर्छ। कुन तरिकाले कसरी चलाउने, बजारीकरण कसरी गर्ने, कुन समयमा कति आर्जन गर्ने, कसरी नाफामुखी हुनेजस्ता व्यवस्थापकीय पाटोमा हामी चुक्ने गरेका छौं। आयोजनाको प्रवद्र्धन, संरक्षण र ममर्तमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। जस्तोः पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चल्नका लागि व्यापार, अध्यागमन, सरकारी कार्यालय, कूटनीतिक पहललगायत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर, नेतृत्व लिनेले यो पक्षमा  क्षमता नदेखाएको देखिन्छ। 

यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र कसैको पनि चासो भएन। यसमा अनेक कारण हुन सक्छन्। यसकारण पूर्वाधार निर्माणसँगै कसरी चलाउने होला भनेर व्यवस्थापनको योजना चाहिन्छ। कुन निकायले के काम गर्ने हो ? 

त्यसमा संलग्न गराउनुपर्‍यो। एउटा निकायले पूर्वाधार निर्माण गर्दा अरू धेरै निकायबीच समन्वय चाहिन्छ। यसकारण सामूहिक स्वामित्व भएको व्यवस्थापन योजना पूर्वाधार निर्माण चरणसँगै बनाउनुपर्छ। 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको योजना कार्यान्वयन गर्दा परराष्ट्रसँग समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने वैदेशिक सहायताको विषय हुन्छ। तर, समस्यामा परेपछि परराष्ट्रलाई गुहार्ने चलन बढेको छ। यहाँनेर ठूलो कमजोरी छ। भारत, चीनलगायत अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन पर्यटन वा गृह मन्त्रालयले गरेर हँुदैन। परराष्ट्र नै चाहिन्छ। त्यस्ता आयोजनाबारे परराष्ट्रलाई जानकारी 

दिइरहने हो भने समस्याको गाँठो बेलामै फुक्छ। एकै पटक विमानस्थल चलेन अब कूटनीतिक पहल गरिदिन पर्यो भनेर हुँदैन। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विषयमा समय लाग्ने हुन्छ। कतिपय भूराजनीतिक एवं राजनीतिक एजेन्डा बनेका हुन्छन्। यसका लागि परराष्ट्रसँगै उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक हुन्छ। 

नेपालमा पूर्वाधारको कमी छ। चाहे सडक होस्, विमानस्थल होस्, रेल होस्। त्यही भएर हामी पछि परेका हौं। यसमा लगानी बढाउनै पर्छ। तर, यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता पनि सँगै विकास गर्नुपर्छ। लगानी गर्ने, ऋण लिने आयोजना बनाउने अनि पूर्वाधार तयार गर्ने मात्र काम हो भनेर नेतृत्वदायी निकायले छोड्न भएन। 

(पूर्वाधारविद् थापा पूर्वसचिव हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.