बालयौन दुर्व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ ? साइबर टिपलाइनमा पर्नुहोला

बालयौन दुर्व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ ? साइबर टिपलाइनमा पर्नुहोला
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

बालबालिका प्रयोग भएका घटनामा साइबर व्युरोले संवेदनशील भएर काम गर्ने अर्यालले बताए। यस्ता अपराधमा पीडित बालबालिका हुने भएकाले यसको असर नराम्रो देखिनसक्छ भन्ने हिसावले पनि यस्ता अपराधमा व्युरोले छिटो अनुसन्धान गर्छ।

काठमाडौं : पछिल्लो समय साइबर टिपलाइन शब्दावली निकै चर्चामा छ। बालबालिकाको प्रयोग गरेर अपराधलाई नियमन र निगरानी गर्ने प्रक्रियाको रूपमा साइबर टिपलाइन संसारभर प्रयोगमा छ। 

बालबालिकालाई यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न गराएर अनलाइन प्लेटफर्ममा राख्नु, यौनदुर्व्यवहार गर्नु, सामाजिक सञ्जालको लाइभमा गएर लागुऔषध वा आतंकवादसम्बन्धी गतिविधि देखिएको अवस्थामा साइबर टिपलाइनले निगरानी गर्छ। 

कुनै पनि देशमा यस्ता गतिविधि भइरहेको देखिएमा अमेरिकामा रहेको एनसीएमईसी नामक संस्थाले नियमन गर्दै आइरहेको छ। घटना भइरहेको देशको सरकार तथा प्रहरीसँगको सहकार्यमा अपराध न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ। 

यो अमेरिकाको नेसनल सेन्टर फर मिसिङ एन्ड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) गैरनाफामूलक संस्था हो। जसले बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ। संसारभर हुने यस्ता अपराध तथा गतिविधि निगरानी र नियमन गर्नु यस संस्थाको मुख्य कार्य हो। बालअपराध न्यूनीकरणका लागि विभिन्न देशमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग पनि एनसीएमसीईले सहजीकरण गर्ने गर्छ। 

नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोले दिएको जानकारी अनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट बालबालिकामाथि हुने गैरकानुनी गतिविधिको जानकारी यो संस्थाले लिने गरेको छ। यसका लागि इन्टरनेटका माध्यमहरू गुगल, फेसवुक, ट्विटरलगायत ठूला आईटी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्छ। विशेषगरी यौनजन्य अपराध, बालबच्चा हराएको र आत्महत्यासम्बन्धी घटनामा एनसीएमईसीको तर्फबाट धेरै रिपोर्ट आउने गरेको छ। इन्टरनेटको प्रयोगबाट बालबालिकामाथि हुने अपराध न्युनीकरणमा प्रहरीले कडाइका साथ काम गरिरहेको छ। यसलाई साइबर टिपलाइन भनिन्छ। 

नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरो प्रमुख एसएसपी नविन्द्र अर्यालका अनुसार गुगल, माइक्रोसफ्ट, ट्विटरलगायतले बालबालिकामाथिको अपराधलाई संवेदनशील रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यस्ता घटनामा यी कम्पनीले सजिलो तरिकाले सहजीकरण गर्छन्। यस्ता खालका अपराध भएको भन्दै एनसीएमईसीले वार्षिक ६ देखि ८ सय घटनाको रिपोर्ट गर्ने गरेको अर्यालले जानकारी दिए। 

बालबालिका प्रयोग भएका घटनामा साइबर व्युरोले संवेदनशील भएर काम गर्ने अर्यालले बताए। यस्ता अपराधमा पीडित बालबालिका हुने भएकाले यसको असर नराम्रो देखिनसक्छ भन्ने हिसावले पनि यस्ता अपराधमा व्युरोले छिटो अनुसन्धान गर्छ। 

केही महिनाअघि नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोलाई एनसीएमईसीको मेल आयो। मेलमा भनिएको थियो, ‘तपाइँहरूको देशमा साइबर टिपलाइन भएको छ। यो मेलसँगै टिपलाइन भयो भनिएको घटनाको भिडियो, घटना घटेको मिति, मोबाइल नम्बर, आईपी एड्रेससहितका सम्पूर्ण विवरण पनि प्राप्त भएको थियो।’ 

विवरण अनुसार भक्तपुरमा बस्ने १७ वर्षीय युवतीले आफ्नो १३ वर्षीय नावालक बहिनीको अश्लिल भिडियो मिसयुज गरेको प्रमाण थियो। उनले बहिनीको अश्लिल भिडियो खिचेर आफ्नो प्रेमीलाई पनि पठाएपछि एनसीएमईसीले यो घटनाको रिपोर्ट प्रहरीलाई गरेको थियो। यो घटनामा संलग्न भएकी युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कानुनी प्रक्रियामा गएको थियो। 

केहि समयअघि सुरक्षाफोर्समा काम गर्ने एक कर्मचारीले बालिकाको अश्लिल भिडियो मोवाइलमा डाउनलोड गरे। उनले अन्य साथीहरूलाई पनि पठाए। भीपीएन प्रयोग गरेर डाउनलोड गरिएको उक्त भिडियो हेरेकै कारण उनी प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए। 

यस्तै नावालिकाको अश्लिल भिडियो खिच्ने र हेर्ने एक महिला पनि साइबर व्युरोको फन्दामा परेकी थिइन। उनले नावालिकाको अश्लिल भिडियो मोवाइलमा सेभ गरेको र अन्य साथीलाई पनि पठाएको आरोपमा कानुनी असहजतामा परेकी थिइन्। हाल उनी पुर्पक्षका लागि सुधारगृहमा छन्। 

एनसीएमईसीले नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरका बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य क्रियाकलापका गतिविधिलाई निगरानी राखिरहेको हुन्छ। विश्वका हरेक देशमा बालबालिकाविरुद्ध अनलाइनमार्फत हुने अपराधको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित देशलाई जानकारी गराउने गर्छ।

साइबर व्युरोका इन्सपेक्टर राजकुमार खड्कीका अनुसार व्युरोले इन्टरपोलको ‘इन्टरनेसनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सल्पोइटेसन डेटाबेस’सँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। बालबालिकामाथि गरिने अपराध कुनै पनि बहानामा क्षम्य हुँदैन। ब्युरोले सक्रियतामा विश्वका ठूला आईटी र सोसल मिडिया कम्पनीहरूसँगको सिधा सम्पर्कमा काम गरिरहेको खड्कीले जानकारी दिए। 

एसएसपी अर्याल भन्छन्, ‘बालबालिकामाथि अपराध गर्नु मात्रै नभएर उनीहरूबाट गराइएको अपराध हेर्नु र शेयर गर्नु पनि अपराध नै हो। यस्ता भिडियो कसले कहाँबाट कुन समयमा हे¥यो ? कुन इन्टरनेट प्रयोग ग¥यो ? सम्पूर्ण जानकारी प्रहरीले प्राप्त गर्छ। 

यस्ता अपराध न्यूनीकरणमा साइबर टिपलाइन महत्वपूर्ण बनेको छ।’ नेपालमा प्रतिबन्धित भिडियो तथा अन्य सामग्री हेर्ने र गतिविधि गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको अर्यालले जानकारी दिए।

खड्कीका अनुसार नेपालमा एनसीएमईसीले सन् २०२० देखि सहकार्य गरिरहेको छ। नेपालमा यस्ता अपराध भएको भन्दै ६ देखि ८ सय हाराहारीमा रिपोर्ट आउने गरेको छ। यसमध्ये सन् २०२१ मा २४० र सन् २०२२ मा ३४१ वटा घटनामा साइवर ब्युरोले सम्बोधन गरिसकेको छ। 

नाबालिकाको अश्लिल भिडियो मागेपछि...

स्कुल पढने बालिकालाई अनलाईनमार्फत यौन हिंसा गरेको आरोपमा पोखरा–१९ पुरनचौरका मनिष भुजेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। २१ वर्षीय भुजेललाई प्रहरीको साइबर व्युरोले पोखराबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौं गर्जुधारा घर भएकी १५ वर्षकी बालिकालाई उनले पटक–पटक अश्लिल भिडियो पठाएपछि व्युरोमा उजुरी परेको थियो। 

मनिष पेशाले गाइड हुन्। नेपाल घुम्न आउने विदेशीलाई घुमाउने काम गर्छन्। उनलाई पक्राउ गर्नका लागि साइबर व्युरोको टोली पोखरा पुगेको थियो। काठमाडौंमा कक्षा ९ मा पढ्ने नावालिकासँग उनले स्न्यापच्याटमा कुराकानी गर्थे। बालिकालाई फकाइफुल्याइ, प्रलोभन दिएर अश्लिल कुराकानी गर्ने र भिडियो च्याट गर्दथे। त्यसक्रममा उक्त च्याटको स्क्रिन रेकर्ड गर्थे। यस्ता हर्कतबाट आजित भएकी बालिकाले कुराकानी गर्न नमानेपछि उक्त स्क्रिन रेकर्ड बालिकाको आफन्त, साथीभाइ तथा अभिभावकलाई पठाइदिने गर्थे। बालिकालाई अश्लिल च्याट गर्नका लागी दबाब दिन्थे। 

युवकको यस्तो हर्कतले विच्छिप्त बनेकी बालिका परिवारको सहयोगमा साइबर व्युरो पुगेकी थिइन्। उनकै उजुरीका आधारमा निज भुजेल पोखराबाट पक्राउ परे। उनीविरुद्ध विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को कसुरमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। साइबर व्युरोका इन्सपेक्टर राजकुमार खड्कीका अनुसार प्रहरीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी युवकले अन्य बालिकालाई पनि प्रलोभनमा पारेर दुर्व्यवहार गरेको हुनसक्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.