जलहरी प्रकरण : तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट्याउन प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्ने

माओवादी सांसदले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने

जलहरी प्रकरण : तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट्याउन प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्ने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा संसदमा उठेको विषयमाथि सम्बोधन गर्ने भएका छन्। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकबीच भएको छलफलपश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीमाथि माओवादी सांसदले लगाएको आरोप तथ्यहीन भएको सदनलाई जानकारी गराउने सहमति भएको हो। 

बैठकपश्चात एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले माओवादी सांसद राजन दाहालले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने र प्रधामन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलहरी लगाउने विषय पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित रहेकाले ओली यसमा नजोडिने जानकारी दिएका थिए। गिरीले भने, ‘पशुपतिनाथको विषयमा पशुपति विकास कोषले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। सरकारले बजेट छुट्याइदिने काम गरेको हो। तथ्यहीन र आधारहीन कुरा संसदमा प्रस्तुत गर्दा जनस्तरमा भ्रमपैदा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि लगाएको आरोप आधारहीन हो भन्ने कुरा सदनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर जानकारी दिनुहुनेछ। आज सदन चलाउने सहमति भएको छ।’

गिरीका अनुसार आगामी दिनमा यस्ता तथ्यहिन आरोप संसदमा नलगाउन प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। 

शुक्रबार बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले ओलीलाई पशुपतिनाथको गजुर राख्दा सुनमा पित्तल मिसाएको आरोप लगाएको थियो। सोही विषयलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। माओवादी सांसद दाहाललाई आरोप पुष्टि गर्न एमालेले चुनौती दिएको छ। 

सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने एमालेको चेतावनीपश्चात प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि सत्ता र प्रतिपक्षलाई बोलाएका थिए। संसद बैठक आज ४ बजेका लागि बोलाइएको छ।
 शनिबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.