भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग द्वीपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन्।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्। 

भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिले उल्लेख छ। उनीहरुबीच द्वीपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुनेछ।

शनिबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय साझेदारीका विविध क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीद्वय मोदी र प्रचण्डबीच वार्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्डोरको समेत भ्रमण गर्नेछन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो छिमेकी पहिलोनीतिलाई अगाडि बढाउन भारत र नेपालबीच नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई भ्रमणले निरन्तरता दिएको छ। दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध विगत केही वर्षमा सहयोगका सबै क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको छ। यस भ्रमणले द्विपक्षीय साझेदारीलाई थप गति दिन दुवै पक्षले दिएको महत्त्वलाई जोड दिन्छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानेगरी तयारी थालेको थियो। मन्त्रालयले नेपालका तर्फबाट भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयमा गहन छलफल गरिरहेको छ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा यसपटक भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतसँग हवाई रुटको प्रस्तावमा जोड दिने तयारी भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भ्रमणका क्रममा उठाइने एजेन्डाको गृहकार्य भइरहेको र त्यसमध्ये हवाई रुट प्राथमिकतामा पर्नेछ। 

नेपालले पटक–पटक यस विषय उठाए पनि भारतले ठोस निर्णय दिन सकेको छैन। यस्तै १३६ किलोमिटर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, ऊर्जा सम्झौता (विद्युत् व्यापार र हाइड्रो कम्पनी), सीमा समस्या ई–वालेटलगायत विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डामा परेका छन्। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.