कस्ता–कस्ता थिए बजेट ?

काठमाडौं : संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा भोलि जेठ १५ गते नेपालको ७७ औं बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। जहाँ ३५औं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। जसको आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा सानो हुनेछ। नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ।

जेठ १५ मा बजेटसँगै ४ वटा विधेयक प्रस्तुत हुनेछन्। जसमध्ये आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएपछि भोलिपल्टैदेखि ऐनको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भने बाँकी विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। 

नेपालमा नीति र योजना बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्, नतिजा देखिँदैन भन्ने गुनासो कम छैन। कागजमा सबै कार्यक्रम उत्कृष्ट देखिन्छन्। तर, राम्रो कि नराम्रो भन्ने निक्र्योल तब मात्र गर्न सकिन्छ जब कार्यान्वयनपछि प्रभावकारी नतिजा आउँछ। बजेट डकुमेन्ट पनि त्यस्तै हो। कार्यान्वयनपछि सकारात्मक लहर सिर्जना गरेका बजेटलाई साँच्चिकै राम्रो भनिने गरेको छ। इतिहास पल्टाएर हेर्दा समाजमा परिवर्तनको छाप छोडेका, प्रणालीमा सुधार ल्याएर देश विकासलाई नयाँ शिरा प्रदान गरेका निकै कम बजेट छन्। संविधान जारीपछि संविधानले दिशानिर्देश गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन सुस्त हुँदै गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रतिप्रश्न उठेको छ। विज्ञ भन्छन्, ‘पुरानै मस्यौदामा अंक र शब्द परिवर्तन गरेर ल्याइने बजेटलाई गतिलो पनि मानिएको छैन।’ 

सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च तथा खर्च धान्नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो। बजेट भनेको सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान हो। सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने अनुमानित रकम र क्षेत्र तोकेको विस्तृत विवरण स्वीकृतिका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

बजेट सरकारको राजनीतिक, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको समष्टिगत रूप हो। सरकारले तयार पारेको योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नका लागि गरिने खर्च, सो खर्च धान्ने स्रोतहरूको प्रक्षेपण र आउँदो वर्षको नीतिगत प्राथमिकतालाई समेत बजेटमा प्रतिबिम्बित गरिएको हुन्छ। बजेट एउटा दस्तावेज मात्र नभई यो वर्षभर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियागत चक्र हो। जसका विभिन्न चरणमा नागरिक र नागरिक समाजका साथै सरोकारवालाले बजेटको स्रोत, विनियोजन र उपलब्धिका विषयमा छलफल र बहस चलाउन सक्छन्।

मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नेको सूचीमा राजनीतिमा छाएका, अर्थशास्त्र पढेका, दुवै क्षेत्रमा पारंगतदेखि पूर्वगभर्नरसम्मका व्यक्ति पर्छन्। जानकारहरू पनि निकै कम बजेटलाई ‘रिमार्केबल’ भन्छन्। जटिल शब्दावली प्रयाग गरी, जटिल व्यवस्था सुरुवात गर्ने भन्दै विज्ञले ल्याएका बजेटभन्दा यथार्थपरक बजेटलाई नै आमनागरिक र जानकारले रुचाएका छन्। महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, रामशरण महत, बाबुराम भट्टराई, सुवर्ण राणा त्यस्ता केही अर्थमन्त्री हुन् जसले ल्याएको बजेटलाई थोरै भए पनि रुचाइयो।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बजेटहरू कागजमा राम्रो आए पनि कार्यान्वयन नहुने वा राम्रो नतिजा दिन नसक्ने बजेटलाई राम्रो भन्न नसक्ने बताउँछन्। ‘बजेट भाषा वा साहित्य होइन,’ मैनाली भन्छन्, ‘राम्रो बजेट हुन् भन्ने कार्यान्वयनले प्रमाणित गर्न सकेनन्।’ उनका अनुसार अहिलेसम्मको राम्रो बजेटको सूचीमा महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, रामशरण महतले पहिलोपल्ट ल्याएको बजेटलाई राम्रो मान्न सकिन्छ।

‘संसद् नभएको बेला डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ल्याउनुभएको बजेट पनि राम्रो थियो,’ मैनालीले थपे, ‘किसुनजी प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न आएको बजेट थियो त्यो।’ अरू बजेट आउने जाने खालको मात्र भएको भन्दै उनले धेरै विज्ञ अर्थमन्त्री भए पनि व्यवहारमुखी बजेट नआएको तितो यथार्थ सुनाए।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल २०५१ सालको बजेट इतिहासकै उत्कृष्ट मान्छन्। सोबेला राज्यमन्त्री रहेका खनाल बजेटको मुख्य ‘अर्किटेक्चर’ थिए। उनले भने, ‘हामीले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणलाई मूर्तरूप दियौं र आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अभियान चलायौं।’ आमजनतालाई बजेटप्रति सचेत बनाउनु र बजेट जनताका लागि पनि हो भन्ने आभाष दिलाउन सो बजेट सफल भएको थियो।

अर्थविद् केशव आचार्य सुवर्ण शमशेरले ल्याएको नेपालको पहिलो बजेट, शमशेर नै अर्थमन्त्री रहेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेट, महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेका बेला ल्याएको बजेटले बजेटको बाटो नै परिवर्तन गरेको बताउँछन्। ‘यी बजेट रिमार्केबलभन्दा पनि पाथब्रेकर भन्न चाहन्छु,’ आचार्यले भने।

त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी पहिलो बजेट, ५१ सालमा अधिकारीले ल्याएको बजेट र पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुँदा आएको बजेटलाई इतिहासकै उत्कृष्ट मान्छन्। ‘५१ सालपछि मात्र जनताले बजेटबारे बुझ्न थाले,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने खालका मात्र बजेट आए।’ अधिकारीका अनुसार बृहत् शान्ति सम्झौतापछि अर्थतन्त्रको मुहारै परिवर्तन भएको छ। ‘राजनीतिक दलबीच मिलेर अघि बढौंभन्दा जनताका मुद्दा सेलाएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी आर्थिक मूल्य चुकाउन विवश छौं। र, यो मूल्य पूर्ति गर्ने बजेट पनि आएका छैनन्।’

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा सबैभन्दा सम्झनलायक बजेट २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले ल्याएको बजेटलाई मान्छन्। २०६२/६२ को जनआन्दोलनपछि आएका बजेट पनि सम्झनलायक भएको उनको तर्क छ।

‘जनआन्दोलन पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेट फरक ढंगको थियो,’ बास्कोटाले भने, ‘बाबुराम भट्टराईको बजेट पनि युनिक थियो। सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल आदिले पनि जनआन्दोलनको भावनाअनुसारको बजेट ल्याउनुभयो।’ जनआन्दोलनपछि आएका बजेट सोही जनआन्दोलनको भावना समेटिएका रहेको उनको तर्क छ।

अर्थशास्त्र पढेका भन्दा नपढेका अर्थमन्त्रीहरूले ल्याउनु भएको बजेट राम्रा रहेको भन्दै बास्कोटाले भने, ‘सबैपक्ष समेटेर ल्याइएको बजेट राम्रो देखिने गरेको छ। महेश आचार्य, भरतमोहन अधिकारको पहिलो बजेट राम्रा थिए। जनआन्दोलनपछि चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन तथा लोकतन्त्र रक्षा गर्न सबै पक्ष समेटिएका बजेट राम्रा छन्।’

सम्झनलायक ती बजेट

सुवर्णशमशेर राणा : जनमुखी बजेटका प्रवर्तक

नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका हुन्। राणाशासन अन्त्य भएपछि २००८ माघ २१ गते अर्थमन्त्री शमशेरले नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

सो बजेट जनमुखी थियो। आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो। बजेट कार्यान्वयनमार्फत मोहीको लगत लिने कामको थालनी भयो। जंगलको निजीकरण पनि सोही बजेटमार्फत रोकियो। त्यसपछिका बजेटहरू विकास केन्द्रीय भए। सडक निर्माणमा चीन, भारत, रूस, बेलायत र अमेरिकाको सहयोग प्राप्त भयो।

२०१५ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि बिर्ता उन्मूलन भयो, प्रगतिशील कर लागू गरियो भने नेपाली मुद्रालाई नेपालभरि चलाउने घोषणा गरियो। उद्योगलाई ऋण दिन सरकारले २०१६ सालमा एनआईडीसी (नेपाल इन्डिस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन) बैंक स्थापना गर्‍यो।

२०१६ सालको बजेटले समृद्धि, समानता बढाउने, रोजगारी कम गर्ने, कृषिमा आधारित विकास र जनतालाई सामाजिक सेवा बढाउने लक्ष्य राखेको थियो।

भरतमोहन अधिकारी :  सामाजिक सुरक्षाका जन्मदाता

२०५१ को मध्यावधी निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएपछि भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री थिए सहोदर दाज्यु मनमोहन अधिकारी। दाजुभाइको बजेटले सरकार आमनागरिकमा पुगेको आभाष दिलायो।

• सामाजिक सुरक्षाका जन्मदाता
• २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले ठूलो दल बनेपछि भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भए ।
• उनले ल्याएको बजेटले सरकार नागरिकमा पुगेको आभास दिलायो । 
• सरकारले वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम ल्यायो । 
• जसअनुसार तत्कालीन गाविसमा सिधै पैसा पुग्न थाल्यो । 
• उक्त बजेट कार्यान्वयनले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुर्‍यायो । 

सरकारले ऐतिहासिक वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ अवधारणअनुसार तत्कालीन गाउँ विकास समिति (गाविस)मा सिधै पैसा पुर्‍याउने चलन थाल्यो। सो बजेट राम्रो यसमानेमा हो कि यो बजेटमार्फत सरकार आमनागरिकको जनजीवनमा पुग्यो तर वितरणमुखी भएको आरोप छ।

बजेट ल्याएको सय दिन नपुग्दै एमाले सरकार ढले पनि सो बजेट कार्यान्वयनले देशलाई दीर्घकालमा लाभ दियो। र, एमालेलाई जनताले चिन्ने दल बनायो। 

डा. रामशरण महत :  उदारीकरणका सूत्रधार

रामशरण महत उदारीकरणको पक्षधर अर्थमन्त्री मानिन्छन्। उदारीकरणका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको उनको बजेटले दीर्घकालमा राम्रो छाप छाडेका छन्। संसद् विकास कोषको योजना अघि सारेर गाउँगाउँमा पैसा पुर्‍याउनमा उनैको योगदान मानिन्छ। महतकै पालादेखि मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू गरियो।

महतले ल्याएको २०५९/६० सालको बजेटमा बजेटको आकार घटाए। अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि बजेटको आकार नै घटाइएको यो पहिलो घटना थियो। यही बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बहुवर्षीय तरिकाले बजेट दिन सुरु गरियो।

यीसँगगै महेश आचार्य राम्रो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। अर्थ राज्यमन्त्रीका रूपमा २०४८ जेठ १७ गते आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरे। सो बजेटले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने अभियान सुरु गर्‍यो। निजी क्षेत्रमैत्री यो बजेटमार्फत सरकारले राज्यको भूमिका वस्तु तथा सेवा उत्पादन र व्यापारबाट नियमनमा सीमित गर्‍यो। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो।

त्यो बजेटले नेपालको उदारीकरणको बाटो खोल्यो। संस्थान तथा सरकारी कम्पनीहरू घाटामा रहेका बेला तिनलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजाने पनि यही बजेटमार्फत भयो। निजीकरणको आलोचना हुने गरे पनि समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल छुट्टै बनाउन महेश आचार्यको भूमिका छ। आचार्यको बजेटले नतिजा पनि दियो। उदारीकरण र निजीकरणले आर्थिक वृद्धि राम्रो भयो। सबैभन्दा बढी उद्योग यही बेला खुले। त्यतिबेला आसिल आर्थिक उन्नतिलाई नेपालको इतिहासको स्वर्णीम युग मानिन्छ।

आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक क्रान्तिको नीति अहिलेसम्मका सबै सरकारले अबलम्बन गरेका छन्। २०५६ सालमा आचार्य पुन:  अर्थमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला गरिबी निवारणको योजना अघि बढाइएको थियो। उनैका बेला भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला सुरु वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई कांग्रेस सरकारले मान्यता दियो।

गणतन्त्रका अर्थमन्त्री

गणतन्त्र स्थापनापछि डा. बाबुराम भट्टराई, डा. युवराज खतिवडाजस्ता विज्ञ तथा विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महारा, जनार्दन शर्मा जस्ता नेताहरूले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले। यी अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले विकासलाई जोड दिए पनि दीर्घकालमा नतिजा ल्याउने खालका देखिएका छैनन्।

२०६५ सालमा अर्थमन्त्री बनेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले राजस्वको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखे र पूरा पनि भयो। डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका बजेटले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्यायो, प्यानलाई अनिवार्य गरियो। राजस्व प्रशासनमा राम्रै सुधार भयो। राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएका बजेट धेरैजसो पपुलिस्ट र भोट तान्ने खालका मात्र भए। संघीयताको मर्मअनुसार बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुन्।

चालु आवका लागि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाहिरको मान्छेले करका दर हेरफेर गरेपछि विवादित बनेको थियो।

पञ्चायतकालका राम्रा बजेट

अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति डा. यादव पन्त अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटलाई इतिहासमा सम्झिने गरिन्छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि थिए। पन्तलाई त्यतिबेलाको नेपाली अर्थतन्त्रको आर्किटेक्चर मानिन्छ।

पन्तले ल्याएको बजेटले सरकारले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएको घोषणा गरेको थियो। बजेटमार्फत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सामान ढुवानीमा रहेको प्रतिबन्ध हटाइयो। उद्योग तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति उनैको पालामा घोषणा भएको हो।

केही घटना

• १.    बद्रीबहादुर श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री बने पनि बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्।
• २.    २०६७/६८ को बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदा सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट ब्रिफकेस माओवादी सांसदले फोडिदिएका थिए।
• ३.    सबैभन्दा बढी भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुन्। उनले सातपल्ट बजेट भाषण गरेका छन्।
• ४.    २०६८ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट भाषण गर्नुअघि नै सार्वजनिक भएको थियो।
• ५.    बजेट भाषण गर्ने प्रचलन बेलायतबाट सन् १७१३ मा सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री रोवट वालपोलको सरकारले बजेट ल्याउन सुरु गरेको हो।

अर्थमन्त्रीहरू
१. सुवर्णशमशेर राणा
२. केशरशमशेर राणा
३. मातृकाप्रसाद कोइराला
४. सिवि सिंह
५. ऋषिकेश शाह
६. सूर्यबहादुर थापा
७. सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत
८. कीर्तिनिधि विष्ट
९. गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी
१०. डा. भेषबहादुर थापा
११. डा. यादवप्रसाद पन्त
१२. डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
१३. भरतबहादुर थापा 
१४. पशुपतिशमशेर राणा
१५. डा. देवेन्द्रराज पाण्डे
१६. गिरिजाप्रसाद कोइराला
१७. महेश आचार्य
१८. भरतमोहन अधिकारी
१९. शेरबहादुर देउवा
२०. डा. रामशरण महत
२१. रवीन्द्रनाथ शर्मा
२२. डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ
२३. मधुकरशमशेर राणा
२४. डा. रूप ज्योति
२५. डा. बाबुराम भट्टराई
२६. सुरेन्द्र पाण्डे
२७. वर्षमान पुन
२८. शंकरप्रसाद कोइराला
२९. विष्णुप्रसाद पौडेल
३०. कृष्णबहादुर महरा
३१. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
३२. डा. युवराज खतिवडा
३३. जनार्दन शर्मा
३४. डा. प्रकाशशरण महत