निषेधित क्षेत्र तोकेर कोसी प्रदेशको बजेट अधिवेशन आजदेखि, सुरक्षा व्यवस्था कडा
जेठ १४, २०८० आइतबार ८:१५:३
विराटनगर : कोसी प्रदेश प्रदेशसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। अधिवेशन दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।
प्रदेशको नाम कोसी राखिएपछि गत चैत २९ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राखेको थियो। नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदेशको नाम कोसी खारेजी र पहिचानका आधारमा पुनः नामकरणको माग राखेर पहिचानवादीहरु आन्दोलित छन्।
प्रदेशको बजेट अधिवेशनलाई लक्षित गरेर दलहरुले आ-आफ्नो संसदीय दलको बैठक राखेका छन्। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैठक शनिबार बसेको थियो। नेकपा (एमाले)को केहीबेरमा बैठक बस्दै छ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) राजेन्द्र कार्की ‘नवीन’का अनुसार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा नामकरणको विरोधलाई लिएर सडकमा भइरहेको आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्याको समाधान वार्ता एवं संवादबाट गर्न र वार्ता समिति बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै नीति, कार्यक्रम र बजेटको विषयमा समिति बनाएर सत्तारुढ दलबीचमा छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
सरकारको विषयमा गणितीय जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय बैठकमा भएको जानकारी कार्कीले दिए। उनका अनुसार नामकरणविरुद्धको आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्या, बजेटको विषय र सरकारलाई दिएको समर्थनका सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिइएको हो।
यसैबीच, प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनलाई लिएर पहिचान पक्षधरले विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षले बजेट अधिवेशन बिथोल्ने योजनासहित आन्दोलनको तयारी गरेपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आन्दोलनका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट पहिचान पक्षधर विराटनगर आउन थालेको जानकारी सुरक्षा निकायले प्राप्त गरेको छ।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रन्जनकुमार दाहालका अनुसार प्रदेशसभा केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्था मजवुत बनाइएको छ। त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सुरक्षालाई ध्यान दिइएको उनले बताए। ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन,’ दाहालले भने, ‘आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधि भएमा बल प्रयोग गरिने छ।’
प्रदेशसभा सचिवालय वरपर बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर विराटनगरका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।
प्रदेशको प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपरका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले विरोध, धर्ना, जुलुस आयोजना गरिँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भएकाले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए।
निषेधित क्षेत्रमा प्रतिबन्धित गतिविधि गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने उनले बताए। निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारीसाधनको आवतजावतमा भने रोक नलगाइएको प्रजिअ यादवको भनाइ छ। निषेधित क्षेत्रमा सभा, जुलुस, भेला, र्याली तथा धर्नाजस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी उनले दिए।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
