गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यस वर्ष हर्षोल्लासभन्दा आममाफीको विषयमा चर्चा भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट रेशम चौधरीलाई माफी दिएको प्रसले गणतन्त्रको उपलब्धिलाई ओझेंल पार्यो। यसलाई कतिपयले बलमिच्याइँको संज्ञा दिएका छन्। कतिपयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गरिएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्।
माफीका लागि निवेदकले स्वयंले निवेदन दिनसमेत जरुरी छैन। सरकारले आवश्यकता महसुस भएमा माफी दिन सक्छ। कैलालीको टीकापुर काण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम निवेदन दिएर माफी पाएका हुन्। झन्डै ६ वर्ष कारागार जीवन बिताएका रेशमले जेलमुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले उनको १४ वर्षको कैद सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा रेशमसहित १९ जनाको कैद माफी भयो।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई माफी दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २७४को दफा १५९ बमोजिम माफी दिइएको जनाएको छ। संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १५९ मा भनिएको छ, ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ।’
मनोगत वा भावनात्मकढंगले संविधानको व्याख्या गरिनुहुँदैन। संविधानको मर्म आत्मसात गर्नुपर्छ संविधानमा रहेका छिद्र समयमै टाल्नुपर्छ।
अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफीका लागि निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। निवेदन कति उपयुक्त हो /होइन विवेक पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था अपराध संहितमा छ। निवेदन आवश्यक कारवाहीकोलागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले विभिन्न कुराहरूको विचार गर्नुपर्छ। कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था र कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हदलगायतका कुराहरूलाई विचार गरी सजाय माफी गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
फौजदारी कार्यविधि संहितामा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायतका कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने कारबाही गर्न नसकिने उल्लेख छ। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तिनै तहको अदालतले रेशमलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउनसमेत बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा निवेदनको आधारमा राष्ट्रपतिबाट रेशमलाई माफी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष /विपक्षमा तर्कहरू सार्वजनिक भएका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू माफीप्रति असन्तुष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। माफीको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा भन्दा बढी कुराहरू अपराध कार्यविधिमा उल्लेख छ। संविधानले माफी पाउन सकिने व्यवस्था गर्यो। तर, अपराध कार्यविधिले माफी दिन नसकिने कुराहरू पनि तोकिदियो। संविधानले निषेध नगरेको कुरा ऐनमा उल्लेख भएपछि ऐन बाँझिएको देखिन्छ। यसको अर्थ संविधानबमोजिम जो कसैलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन। यदि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नै आजको मुख्य बहसको विषय हो। वास्तवमा राष्ट्रपतिले माफी दिन मिल्ने /नमिल्ने कुरा नितान्त राजनीतिक विषय हो। नीतिगत निर्णय हो। कानुनी हिसाबले हेर्दा माफी दिनै नमिल्ने भन्न मिल्दैन। किनभने, संविधानलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनले बाध्न तथा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। संविधान मूल कानुन भएकाले संविधानले नै ऐनलाई व्यवस्थित गर्छ।
संविधानमा भन्दा फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको पनि छ। संविधानको धारा २७६ मा कानुनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको भए फौजदारी कार्यविधिमा उल्लेख भएका माफी दिन नमिल्ने कसुरको कार्यान्वयनको हुन सक्थ्यो। तर, संविधानमा राष्ट्रपतिलाई माफी दिन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिदियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस सिधै माफी दिन सकिने व्यवस्था कायम भयो। यो हिसाबले हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले चाहेको जो कोही व्यक्तिलाई माफीका लागि सिफारिस गर्न सकिने अवस्था देखियो। धारा २७६ मा भएको माफीको व्यवस्था कति खुला र नियन्त्रित हुने ? यसका लागि संविधानको कुनै दफामा उल्लेख गरिएको भए अहिलेको विवाद आउने थिएन। संविधानको कुनै दफामा उल्लेखित व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अन्य कुनै धारा पनि आकर्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो। संविधानको दफाको नियन्त्रण संविधानमै भएको अर्को दफाले गर्न सक्छ। ऐनले गर्न सक्दैन।
संविधानले खुलारुपमा माफी दिन सक्ने खुला व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनले माफी दिन नसकिने कुराहरूको उल्लेख गरी नियन्त्रण गरेको छ। ऐनले संविधानलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। संविधानको धारा १ मा नेपालको मुल कानुन नै संविधान भएको र संविधानसँग बाँझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ।
त्यसैले संविधानमा रहेको यो छिद्रलाई बेलैमा संशोधन गर्नुपर्छ। यसतर्फ समयमै ध्यान नदिँदा संगीन अपराध गरेकाहरूले पनि माफी पाउन सक्ने अवस्था कायमै हुन्छ। मनोगत वा भावनात्मकढंगले संविधानको व्याख्या गरिनुहुँदैन। संविधानको मर्म आत्मसात गर्नुपर्छ संविधानमा रहेका छिद्र समयमै टाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
