विद्युतीय क्षेत्रमा भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौं : परराष्ट्रमन्त्री

विद्युतीय क्षेत्रमा भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौं : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले विद्युतीय क्षेत्रमा भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा सरकारले विद्युतीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। 

सिंहदरवारमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महत्वपूर्ण एजेण्डाहरू समावेश गर्न खोजेको बताए। 'विशेषतः विद्युतीय क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्र्याउने र ट्रान्समिसन लाइनमार्फत् बंगलादेशसम्म विद्युत बेच्ने वातावरण बनाउने विषयमा सरकार केन्द्रित छ,' उनले भने, 'भारतसँग लङ टम पावर डील गर्न खोजिरहेका छौं। जसले विद्युतीय क्षेत्रमा लगानी गरेपछि लगानीकर्ता पनि आश्वास्त होस्।'

उनले हिन्द महासागरमार्फत् पनि नेपालमा आयात/निर्यात भइरहेकाले भारतसँग ट्रान्जिट टिटीका विषयमा छलफल हुने बताए। 'भारतसँग ट्रान्जिट टिटी पनि रहेको छ। चीनसँग हुने व्यापार पनि हिन्द महासागरमार्फत् भइरहेको छ। जसका लागि ट्रान्जिट टिटी महत्वपूर्ण छ। यस विषयमा छलफल हुनेछ,' उनले भने।

उनले भारतसँगको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नेपाल नाफामा रहेको बताए। उनले प्रचण्डको भारत भ्रमणमा ट्रेड सन्धिलाई पनि परिमार्जन गरेर लैजाने एजेण्डा रहेको बताए। यसले दुई देशमा हुने व्यापारमा फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। 

उनले नेपाल र भारतबीचको कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ पार्नुपर्ने बताए। उनले वीरगन्ज-रक्सौल नाकाजस्तै महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगर नाकालाई बनाउन भारतसँग छलफल हुने बताए।

'कनेक्टिभिटीमा सिमरावाला नाका धेरै बिजी छ। हामीलाई थप नाकाको आवश्यकता छ। सम्भाव्य ठाउँहरू भारतसँग छलफल गरिरहेका छौं। हाम्रा आवश्यकताका बारेमा पनि भनिरहेका छौं,' उनले भने।

उनले सुदूरपश्चिम र उत्तराखण्डलाई जोड्न महाकाली नदीमा पक्की पुल बनाउने विषयमा कुराहरू भइरहेको र ती पुलको निर्माण प्रक्रियाबारे छलफल भ्रमणका बेला छलफल हुने बताए। उनले सयौं वर्षदेखि थाँती रहेका विषयमा पनि भ्रमणका बेला छलफल हुने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.