प्राथमिकतामा नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी

काठमाडौं : नेपाल–भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अगाडि बढाउन विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जेठ १७ गते ४ दिने भारत भ्रमणमा जाँदा यो एजेन्डाले पनि प्राथमिकता पाउने भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतको भुक्तानी प्रणालीलाई ‘नेटवर्क टु नेटवर्क’ तहमा रणनीतिक आबद्धता गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। 

दुई देशबीचको डिजिटल भूक्तानी अहिलेको आवश्यकता भएकाले पनि यसमा नेपाल–भारत नै इच्छुक रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए। तर, दुईदेशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा गेटवेका लागि निजी क्षेत्रलाई नराखी सरकारी स्वामित्वका संस्था हुनुपर्नेमा पोखरेल जोड दिन्छन्। यसअनुसार प्राविधिक काम नेपालको एनसीएचएल (नेपाल क्लियरीङ हाउस लि.) र भारतको एनपीसीआई (नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया)ले गर्ने गरी भए सुरक्षित हुने उनले बताए।

‘यसबीचमा केही निजी कम्पनीले गरेको पनि सुनिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने निजी एजेन्सीको कामलाई सरकारले स्वामित्व (वनरसिप) लिनका लागि सही के हुन्छ भनेर सरकारले गरोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘किनभने यसमा धेरै तथ्यांक हुन्छ, हरेक व्यक्तिको सूचना निजी क्षेत्रले कब्जा गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यसर्थ राष्ट्र बैंकको चिन्ता (कन्सर्न) भनेको क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार हुनुपर्छ। तर, यसो हुँदा विचमा हुने पार्टीहरू रोज्दा सुरक्षित हुने रोज्नुपर्छ।’ जसमा नेपालको एनसएीचएल र भारतको एनपीसिआई उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। 

दुईदेशीय डिजिटल भुक्तानीको प्राविधिक पक्ष, सीमा लगायतबारे के कसरी गर्ने सम्झौता भएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने सहप्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

सामान्यतया नेपाल र भारतको भुक्तानी प्रणालीलाई नेटवर्क टू नेटवर्क तहमा रणनीतिक आबद्धता गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। दुई मुलुकबीच छिटो भुक्तानी हुने प्रणाली समयको मागसँगै एकदमै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार भारतसँग यस्तो रणनीतिक आबद्धता धेरै देशले गरिसकेका छन्। भारतसँग सिंगापुर, भुटान, श्रीलंकाले भुक्तानी प्रणालीलाई नेटवर्क टु नेटवर्क तहमा रणनीतिक आबद्धता गरिसकेका छन्। साथै, सिंगापुर र यूएई (दुबई)ले पनि गर्ने क्रममा रहेको छ। यस्तै भारतले जापानसँग पनि गर्न खोजेको सुनिन्छ। 

दुईदेशीय डिजिटल भुक्तानीको प्राविधिक पक्ष, सीमा लगायतबारे के कसरी गर्ने सम्झौता भएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने सहप्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। यसर्थ यो कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्राविधिक पक्ष कसरी गर्ने, कति रकमसम्म गर्ने भनेर सीमा तोक्ने, शुल्क कति लाग्ने भन्ने कुरा अप्रेसन तहमा राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाहरू बसेर आवश्यकअनुसार गर्नेछन्। हाललाई भने वृहत रुपमा यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको तहबाट गर्न खोजिएको छ।

नेपाललाई कमजोर पार्नेगरी सम्झौता गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। यसर्थ दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी ‘विन विन सिच्युएसन’मा हुने गरी सम्झौता भए मात्र अगाडि बढ्ने राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागको भनाइ छ। यो प्रणालीमा आबद्ध हुन दुवै मुलुक इच्छुक भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। केन्द्रीय बैंककाअनुसार नेपाल र भारत दुवैले यसमा प्रस्ताव राखिएकाले यो एजेन्डा अघि सारेको हो। राष्ट्र बैंकले भारतसँग मात्रै होइन अन्य देशहरूसँग यस्तै डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउन पहल गरिने बताइएको छ। 

हामीले संसारभरिका भिजा कार्ड, मास्टर कार्डहरू एक्वायर गरिरहेका छौं। भारतकै पनि यस्तो कार्ड स्विकार गरेका छौं। अब रु–पे कार्ड, क्यूआरलगायतका आवश्यकअनुसार स्विकार गर्ने हो। यसर्थ आश्यकताअनुसार नियन्त्रणका उपाय अपनायर दुई देशबीच विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले मोबाइलबाटै सबै कारोबार हुने भएकाले पनि कार्ड बोक्नु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ। साथै नगदको निश्चित सीमामा रहेर देश ओहोरदोहोर गर्ने समस्या समाधान गर्ने पनि यसको उद्देश्य हो। यसले सबै क्षेत्रलाई सहज बनाउँछ। नेपाल–भारतबीच पनि यस्तो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भएमा कारोबारमा धेरै सहज हुन्छ।