आउँदा–आउँदै राष्ट्रपति ‘निरीह’

काठमाडौं :संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक भदौ २० गते नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा उक्त विधेयक असोज ४ गते रातिबाट निष्क्रिय भयो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘निष्क्रिय’ भइसकेको त्यही विधेयक झन्डै ८ महिनापछि बुधबार प्रमाणीकरण गरे। त्यो पनि, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा। 

संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ– ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ।’ तर, राष्ट्रपति पौडेलले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लेखी आएकाले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ तर्क गरेका छन्। 

यस्ता घटनाक्रमले २५ फागुनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेल तीन महिना नपुग्दै विवादमा तानिएका छन्। अर्थात्, अघिल्लो राष्ट्रपति भण्डारीले जुनजुन काम रोकेकी थिइन्, राष्ट्रपति पौडेलमार्फत ती–ती काम फटाफट गराइँदैछ। यसअघि रेशम चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय पनि विवादमा परिसकेको छ। तीनै तहका अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएका, ‘क्रूर र अमानवीय घटनामा संलग्न’ चौधरीलाई आममाफी दिन नमिल्ने संविधानविद् र कानुनविद्हरूले तर्क गरेका छन्। राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेकै भोलिपल्ट राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा पनि ‘विवादास्पद’ निर्णय गरे।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएकोले ‘विभिन्न अवस्था र स्थिति’समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को बैठकको निर्णयले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लेखी आएकाले संविधानको धारा (६१) को उपधारा (२) (३) र (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको विज्ञप्तिमा जनाएकी छिन्। जबकि धारा (६१) का चारवटै उपधारामा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। ती उपधाराले त ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ जिम्मेवारी तोकेका छन्। 

अर्कोतिर नयाँ सांसद निर्वाचित भएको झन्डै ६ महिनापछि पुरानो संसद्ले गरेको कामलाई प्रमाणीकरण गरेकोमा सांसदहरूले पनि राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन्। अघिल्लो संसद्ले नागरिकता विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले परामर्श गरी २०७९ साउन २९ गते पुनर्विचार गर्नुपर्ने १५ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा यस्तै विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय माग गरेका थिए। राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट पुनः हुबहु पारित गराएको हो। केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक संसद्् सचिवालयमा दर्ता भने २०७५ साउन २२ मै गरिएको थियो । 

अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु भएन। दोस्रो पटक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु पथ्र्यो, त्यो पनि भएन। अनी, त्यो विधेयक संसद्सँगै समाप्त भयो। तर, सरकारले प्रेसर दियो। अनी, अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संसद्ले त पास गरेको हो। प्रमाणीकरण त गर्नैपर्छ। पहिलेकै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो तर गर्नु भएन। वैधानिक प्रश्न आयो। विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर विवाद गर्नु परेन। दुवै संसद्ले पारित गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा विवाद छैन।
दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख

२०७७ असार ९ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले नागरिकताका विषयमा आफ्नो अडान नछोडेको पनि दाबी गरेका थिए। दाहालले आफ्नै अग्रसरतामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधानको व्यवस्था राखिएको बताएका थिए। तर, उनले अग्रसरमा यो विधेयक आयो। उनकै सरकारले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्‍यो। 

नागरिकता विधेयक निष्क्रिय कि सक्रिय ?

संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले पुराना संसद्सँगै नागरिकता विधेयक पनि निष्क्रिय भइसकेका बताए। ‘अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु भएन। दोस्रो पटक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु पथ्र्यो। उहाँको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन नै थियो तर त्यो विधेयक संसद्सँगै समाप्त भयो। राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम नगरेकामा महाअभियोग लगाउनु पथ्र्यो। पन्साउनु पथ्र्यो। नयाँ राष्ट्रपति चाँडो चुनाव हुन्थ्यो र नयाँ राष्ट्रपतिबाट त्यही संसद् भएको अवस्था प्रमाणीकरण गर्नु पथ्र्यो’, उनले भने। 

• अघिल्लो पटक जे–जे रोकिए, अहिले फटाफट कार्यान्वयन 
•  ‘निस्क्रिय’ नागरिकता विधेयक आठ महिनापछि प्रमाणीकरण
• सभामुख वा अध्यक्षले पेस गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो निर्णय 

उनले एउटा संसद्को उत्तराधिकारी अर्को संसद् हुन नसक्ने बताए। परिस्थिति त्यस्तो आयो कि संसद् बिदा भइसक्यो। एउटा संसद्को उत्तराधिकारी अर्को संसद् हुँदैन। पछिल्लो संसद्मा अपूरा रहेको कुनै प्रस्ताव, कामकारबाही, विधेयकहरू त्यो संसद् बिदासँगै निष्क्रिय हुन्छ’, उनले भने। उनले संसद् बिदा भएसँगै पछिल्लो संसद्मा अपूरा रूपमा रहेको विधेयक लगायत कामकारबाही निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘त्यो  संवैधनिक व्यवस्था हो। त्यो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा पनि छ।’ उनले राष्ट्रपतिले निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘त्यो निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्नु हुन्न। सरकारले प्रेसर दियो। राष्ट्रपतिले गर्नुभयो।’ 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रक्रियगतमा त्रुटि भएको बताउँछन्। ‘संसद्ले त पास गरेको हो। प्रमाणीकरण त गर्नैपर्छ। पहिलेकै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो तर गर्नु भएन। वैधानिक प्रश्न आयो। विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर विवाद गर्नु परेन। तर संसद् र राष्ट्रपति फेरिएपछि वैधानिक प्रश्न आयो। संसद् पनि नयाँ छ। राष्ट्रपति पनि नयाँ छन्।’  दुवै संसद्ले पारित गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा विवाद नरहेको उनको तर्क छ। 

‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन’ 

संविधानविद् डा. अधिकारीले विधेयक सिफारिस वा अनुरोध गर्ने अधिकार नै सरकारसँग नरहेको बताए। ‘सिफारिस सरकारले पठाउने होइन, प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पठाउने हो। नयाँ सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँले पुराना संसद्को उत्तरदायित्व लिनु हुन्न। यस्तो अवस्थामा सरकारले सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने न संविधानमा व्यवस्था छ न कानुनमा नै, संसदीय परिपार्टी पनि छैन’, उनले भने। 

उनले सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताए। उनले भने, त्यसैले सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिक छ। त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण संवैधानिक हुने नै भयो।’ उनले राष्ट्रपतिले सरकारलाई यो विषय कन्भिन्स गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन अब त्यो कुरा अदालतको आदेशमा गर्नुहुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकराम भट्टराईले सरकारले एकपछि अर्को गैरसंवैधानिक काम राष्ट्रपतिबाट गराइरहेको टिप्पणी गरे। तीन तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेदेखि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउने सरकारका काम गलत भएको उनको भनाइ छ। सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत एकपछि अर्को गैरसंविधान काम गराइरहेको छ, पहिला तीन तहका अदालतले दोषी ठहरका रेशम चौधरी माफी दिने काम भयो, त्यसपछि अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको काम भयो। 

यसले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न त उठ्ने नै भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि हिजोको रेशम चौधरीको मुद्दा र आजको प्रमाणीकरणले उहाँको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ। राष्ट्रपतिबाट पनि संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ। 

यसअघि राष्ट्रपतिले किन विधेयक रोकेकी थिइन्

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेकी थिइन्। उनले चार वटा ठोस आधारसहित यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरिकन थन्काएर राखेकी थिइन्।

प्रमाणीकरणका लागि आएको यो विधेयक पुनर्विचारको लागि पुनः संसद्मा पठाइन् तर हुबहु पुनः पारित भएर आएको थियो। हुबहु पारित भएर आएपछि उनले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास पनि गरिन् तर सफल नभएपछि यो विधेयक रोकियो। उनले आधार नै प्रस्तुत गरेकी थिइन्। 

पहिलो आधार :  संविधानको धारा १०(२) ले नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरेको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, प्रदेशहरू पूर्णतः सक्रिय छन्। सातै वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ तर यो प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था यो विधेयकमा छैन। 

दोस्रो आधार : आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘स्वघोषणा’सम्बन्धी प्रावधानले खण्डित र दण्डित गर्ने देखिएपछि त्यो बेला यो विधेयक रोकिएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका पाँचवटा धाराहरू प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुने धारणा थियो। आमाको सम्मान, गरिमा, गोपनीयता, निजी जीवन, सन्तानको जन्मबारे प्रकाशमा ल्याउनै नमिल्ने विषयमा स्वघोषणाबाट प्रवेश गर्दा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसम्बन्धी संविधानको धारा १६, गोपनीयताको हकसम्बन्धी धारा २८, समानताको हकसम्बन्धी धारा १८, महिलाको हकसम्बन्धी धारा ३८ र बालबालिकाको हकसम्बन्धी धारा ३९ हनन् हुन सक्ने देखियो। 

तेस्रो आधार : सर्वोच्चको अदालतको आदेश। २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गराउने आदेश दिँदा सर्वोच्चले भनेको छ– लामो समयसम्म संसद्मा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यसको विषयवस्तु छलफल नगराई अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको विधेयकमा छलफल गराउन र साझा प्रतिवेदन तयार गर्न संसद््को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो समय र ऊर्जा खर्च गरिसकेको छ। त्यसपछि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु उपयुक्त भएन, संसदीय मान्यता अनुकूल भएन। सर्वोच्चले त्यसबेला प्रस्ट देखाएको बाटो यस विधेयकका सन्दर्भमा अझै वैधानिक छ। 

चौथो आधार : वर्तमान संविधानअन्तर्गत बन्ने पहिलो कानुन भएकाले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी पुराना व्यवस्थाहरू, कानुन र परम्परालाई समग्रमा अध्ययन गरी ७० वर्षदेखि थाती रहेका नागरिकता समस्या समाधान हुने गरी कानुन बन्नुपथ्र्यो। यस विधेयकले केही समस्यालाई समाधान गर्ने तर आमाको हकमा झन् ठूलो समस्या थप्ने देखिएकाले सन्देशसहित रोकिएको थियोे। तर संविधानविद् डा. अधिकारी अघिल्लो राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्ने कार्य पनि संवैधानिक नै भएको बताउँछन्। 

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भने राष्ट्र प्रमुखले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘राष्ट्रप्रमुखबाट कुनै गल्ती हुँदैन, उहाँले संविधानको धारा ६६ को २ अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो।’ उनले राष्ट्रपति संविधानको पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध रहेको बताए। संविधान पूर्ण पालनाप्रति दृढ हुनुहुन्छ। सक्रिय, निष्क्रियभन्दा पनि संविधानमा भएअनुसार नै राष्ट्रपतिले नागरिकता प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो,’ सल्लाहकार पोखरेलले भने। 

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले संसद्मा विचाराधीन नभएको विधेयकलाई निष्क्रिय भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अति जरुरी रहेको बताए। 

नेकपा एमाले सचिव पद्मा अर्याल भने राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको यो गठबन्धन संविधान विधिअनुसार चलेको छैन। यतिका लामो समयपछि निष्क्रिय भएको विधेयकलाई जगाएर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गर्नु भएको छ। यस पछाडिका कारण अनुमान गर्न सकिन्छ’, अर्यालले भनिन्। 

नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङ संसद्ले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिभन्दा सदन नै जवाफदेही भएको बताउँछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरण स्वागतयोग्य भएको बताए। 

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारलाई के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रतिक्रिया दिँदै विधेयक प्रमाणीकरणले विभिन्न पाँच प्रश्नको उत्तर खोजेको बताएका छन्। 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई लोकतान्त्रित संसदीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध भनेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएकोमा पनि थापाले प्रश्न उठाए।