खै कहाँ छ गणतन्त्र ?

सबै किसिमका सामाजिक विभेद र असमानताको अन्त्य तथा जनताका आधारभूत आवश्यकता हरेक राजनीतिक दल र उनीहरूको परिवर्तन र आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा थियो। तर, मुलुकमा राजनीतिक अभ्यास भएको ७५ वर्ष र गणतन्त्र आएको १६ वर्षमा एउटा पनि जनताका समस्याको किनारा लगाउन सकेन। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। देशमा २ सय ३८ बर्से राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। तत्कालीन आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य त गर्‍यो। तर, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा रहेको दुःखको अन्त्य यसले गर्न सकेको छैन। जनताका सात आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। सरकारी, अर्धसरकारी र निजीकरणको नाममा झन् विकराल बन्दै गएको छ।

त्यतिमात्र नभएर लोकतन्त्रको नाममा सामाजिक असमानता र विभेदहरू छताछुल्ल भएका छन्। जब कि आजसम्मको राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनले यो तमामखाले विभेद र असमानताको अन्त्य चाहन्थे। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर किन एउटा पनि समस्याको किनारा लगाउन सकेन। यो व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर रूपमा प्रश्न तेर्सिएको छ। त्यतिमात्र होइन, झनै ती समस्याहरू विकराल बन्दै गएका छन्। देश दिनानुदिन श्रीलंका, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको दिशातिर उन्मुख हुँदै गएको छ। प्रजातन्त्र आएको ३४ वर्ष बित्दा पनि सरकारले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। आन्दोलनको सम्बोधन हुन सकेको छैन। विभिन्न आन्दोलनमा सहिद भएका तथा घाइते, अपांगहरूको योगदान (बलिदान)को कदर भएकै छैन।

समानुपातिक समावेशिताका आधारहरू कमजोर बनाउँदै लगिएको छ। यसरी मुठ्ठीभरका शासकहरू मस्तसँग देश र जनता लुटिरहेका छन। अहिलेसम्मको परिवर्तनले जनताका सात आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारको एउटा पनि समस्या किनारा लगाउन सक्दैन सरकार। राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने कारखाना बनेको छ। सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको छ। देश, नागरिक र उनीहरूको हरेक सपनालाई माफियाहरूले ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बनाइरहेका छन्। ७ सय ६१ सरकारको कर पाइलैपिच्छे छन्। गाउँको सिंहदरबार भन्नुमात्र तिनले बढाएको करका दरले नागरिकको ढाड सेकेको छ। तर पनि करअनुसारको सुविधा छैन। लोकतन्त्रको नाममा कमजोर निमुखा वर्ग र समुदायमाथि दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछूत र विभेदजस्ता जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटना खेपिरहेका छन्।

संघीयताको नाममा यहाँका रैथाने भूमिपुत्रहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी संघीय संरचना छैन। गणतन्त्रको नाममा हिजोका छोटे राजाहरूको तन्त्र छ। यसरी सरकारी र निजी स्तरमा उनीहरूकै हालिमुहाली छन्। जताबाट पनि सर्वसाधारण नागरिक मारमा छन्। मिटरब्याजी समस्या, लघुवित्त सहकारी समस्या, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या, नागरिकताविहीनताको समस्या, स्वास्थ्य शिक्षाको व्यापारीकरणलगायतका तमाम खाले उत्पन्न समस्या यो व्यवस्थाबाटै पालितपोषित छन्। सर्वसाधारण नागरिक संगठित रूपमै ठगी, तस्करी र ब्रह्मलुटमा फसेका छन्। तर पनि सत्तामा पुग्ने दलहरूलाई यसले कहीँ कतै छोएको छैन।

अहिलेको वैज्ञानिक प्रविधिको युगमा पनि एउटा मनुष्य मनुष्य भएर बाँच्न सकिरहेको छैन। एउटा नागरिक नागरिक भएर बाँच्न सकिरहेको छैन। पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको जीवन भोग्न अभिशप्त छन्। सर्वसाधारण नागरिकको जीवन यतिसम्म कहालिलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। गरिब, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतका सिमान्तकृत समुदायको आधारभूत जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। राज्यको कुनै सम्बोधन छैन। कुनै व्यवस्थापन छैन। आफ्नो समानुपातिक समावेशी योगदान र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पनि विस्तारै सखाप पार्दै लगेको आभास हुँदैछ। अहिलेको व्यवस्थालाई निमुखा कमजोर वर्ग र समुदायलाई गलपासो सावित गर्न खोजिरहेका छन्। यसको मतलब यो व्यवस्था ठीक छैन, खारेज गर्नुपर्छ अर्थात् अर्को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। त्यसरी बुझ्यो भने पनि यो अर्काे अति हुन्छ। तर, अहिलेको लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो किन छैन ? गणतन्त्र गणतन्त्र जस्तो किन छैन ? संघीयता संघीयता जस्तो किन छैन। प्रश्न भने चारैतिर उठेका छन्।

राजनीतिको नाममा हिजोका मालिक, मुखिया र माफियाहरूले देश चलाइरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म आइपुग्दा, वाइडबडी, यती, ओम्नी, एनसेल काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुनकाण्डलगायत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष काण्डहरूले यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। राज्यका संवैधानिक निकायहरू अदालत, प्रहरी प्रशासन माथिको विश्वास घट्दै गएको छ। न्यायको दैलो चहार्दै विपन्न नागरिकको जीवन बरु समाप्त हुन्छ तर उनीहरूले सही न्याय पाउँदैनन्। पैसा, पावर, जात र पहुँचको आधारमा न्यायिक व्यवस्थापन छ। यसरी यो व्यवस्थाले तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य त गर्‍यो। तर, अहिलेसम्म सर्वसाधारण नागरिकको आधारभूत जीवनमा खुसी ल्याउन सकेको छैन। यो व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल, नेता र नेतृत्वप्रति नागरिकको वितृष्णा पैदा भएको छ। यस पटकको तीनै तहको निर्वाचन परिणामले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ। जनता नयाँ विकल्पको खोजीमा भौतारिरहेका छन्।

त्यसैले देशले यो व्यवस्थाको पुनर्गठन र पुनर्संरचना चाहेको छ। यहाँको नागरिकले उत्पीडन र इतिहासको आधारमा राज्यमा अपनत्व खोजिरहेका छन्। यहाँको मौलिकता र विविधताअनुसार स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रमार्फत आजको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न चाहेका छन्। नागरिक गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता तथा समानुपातिक समावेशीको नाममा रहेका समाजका दलालहरूको वर्चस्वको अन्त्य चाहन्छन्। तीनै तहको सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा युगसापेक्ष जनहस्तक्षेप सर्वसाधारण जनताले चाहेका छन्। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख चाहेका छन्। अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा जनगणतन्त्र चाहेका छन्। हिजोको जस्तै राज्यको हरेक निकाय शासकको मातहत नभएर शासकसहित यहाँका हरेक संरचना जनतामा आफ्नो मातहतमा देख्न चाहन्छ। अहिलेको शासकहरूको चरित्र र व्यवस्थाले सिर्जेको समस्या हो। यो तमामखाले समस्या समाधानको एउटै विकल्प हो– जनताको गणतन्त्र, आजको युगको आवश्यकता।