प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हीत विपरीत अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्ष दलले संसद अवरुद्ध गरेका थिए।

उनीहरुले भारत भ्रमणका क्रममा भएका गतिविधि संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेपछि आज संसदमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। बिहान ११ बजे तय भएको बैठक निर्धारित समयमा सुचारु हुन सकेको छैन।

संसद सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २२२ बमोजिम सार्वजनिक महत्वको विषयमा बैठकमा वक्तव्य/जानकारी दिनु हुने कार्यसूची रहेको छ। आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आजको संसद बैठकको कार्यक्रम स्थगत गर्न प्रस्ताव पेश गरेको थियो । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले  प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७४ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। राप्रपाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति र नियमविपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा मुलुकको हितविपरीत कार्य गरेको कुरा उठेकाले यस विषयका छलफल नगरी संसद नियमित रुपमा अगाडि नबढ्ने भएकाले निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गरेको सचेतक शाहीले जानकारी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसम्म पुग्ने बाटो नेपाललाई दिए कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिन सकिने विकल्पबारे पनि छलफल भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। शुक्रबार बिहान नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, 'हामीलाई बंगलादेशसम्म सीधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो । हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो । त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ ।'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपालको संसद्‌ले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको थियो। नेपालको भूमि फिर्ता लिनुपर्ने र भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

यता संवैधानिक व्यवस्था विपरित पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोभन्दै चौतर्फि विरोध हुँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.