वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक फाइदा र मूल्य पनि जोड्ने हो भने ईभी निकै सस्तो हो। तर, यी फाइदा उपभोक्ताले एक्लै पाउने होइन, समाज र राष्ट्रले पनि पाउने हो।
नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुन्छ। यो क्षतिको एउटा कारण हो, यातायातका साधनबाट उत्सर्जन हुने धूवाँ। पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने यातायातका साधनले हानिकारक धूवाँ फाल्छन्। डिजेल जलेर उत्सर्जन हुने धूवाँलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कार्सिनोजेनिक (क्यान्सर निम्त्याउने) मानेको छ। यस्ता धूवाँ पैदा नगर्ने विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) यस मानेमा विद्युतीय सवारीको आवश्यकता पुष्ट्याउने वातावरणीय कारण हो।
दोस्रो हो, आर्थिक कारण। हरेक वर्ष वैदेशिक व्यापारघाटाको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो। ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारीको आवश्यकता रहन्छ। रात्रिको समयमा खेर जाने विद्युतीय ऊर्जा विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीमा भण्डारण गर्न सकियो भने ऊर्जा बचत र सदुपयोग हुन्छ।
विशेषगरी सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र आरामदायी बनाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्रवद्र्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सस्तो, सहज पहुँचमार्फत धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चढ्न प्रेरित गरियो भने यो देशका लागि हित हुन्छ। सार्वजनिक सवारी विद्युतीय भए भने धुवाँ उत्सर्जन हुँदैन र यात्रा गर्दा भाइब्रेसन तथा अनावश्यक आवाज पनि महसुस हुँदैन। सर्वसाधारणको आकर्षण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा बढी देखिने गरेकामा यसको महत्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छ। निजी सवारी साधन पनि पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय नै दीर्घकालका लागि उपयुक्त हुन्छन्। जसको मुख्य कारण हो, सञ्चालन खर्च।
यसबाहेक सरकारले लिएको वातावरण संरक्षण र विद्युतीय सवारीको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि भोलिको युग ईभीकै हुनुपर्नेछ। किफायतीपनका आधारमा हेर्दा ईभी महँगो देखिएको छ। नयाँ प्रविधि भएकाले महँगो हुनु स्वाभाविकै हो। प्रतिस्पर्धा पनि धेरै भएकाले इन्धनबाट चल्ने गाडी सस्ता हुन्छन्। ईभीमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको उपलब्धताका आधारमा सस्तो हुँदै गएका छन्। आर्थिक पाटो हेर्ने हो भने ईभीको सञ्चालन खर्च न्यून हुन्छ। इन्धन र मर्मत खर्च तुलना गर्ने हो भने धेरै सस्तो हुन आउँछ। यद्यपि सुरुको खर्च बढी हुने भएकाले सर्वसाधारण उपभोक्ता ईभी किन्न हिचकिचाउने गरेका छन्।
वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक फाइदा र मूल्य पनि जोड्ने हो भने ईभी निकै सस्तो हो। तर, यी फाइदा उपभोक्ताले एक्लै पाउने होइन, समाज र राष्ट्रले पनि पाउने हो। ईभीमा राज्य र उपभोक्ताले बराबर उत्तरदायित्वबोध गर्नुपर्छ। राज्यलाई फाइदा हुने जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनमा राज्यको संलग्नता हुनुपर्छ। त्यहीअनुरूप सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विपरीत कर प्रणाली अबलम्बन गरेको छ। साना तथा सर्वसाधारणले किन्न सक्ने ईभीमा कर लगाएर ठूलामा घटाएको छ। तर, हुनुपर्ने खासमा उल्टो हो। प्यासेन्जर सेग्मेन्ट (कार)तर्फ नेपालीले किन्न सक्ने भनेको कम क्षमता भएको वा सस्तो गाडी नै हो। सरकारले धेरै कर उठाउने लक्ष्य राखेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहन गरेको छ। ५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने राखेर सरकारले दीर्घकालमा हासिल हुने आर्थिक लाभ गुमाएको छ। पछिसम्म सरकारलाई घाटा हुनेछ।
अर्थात् सरकारले सुनको अण्डा दिने कुखुरी काटेको छ। विद्युतीय सवारीमा लगानी वा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सजाय दिएको हो। यसर्थमा सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता, नीति र लक्ष्यअनुसार काम गरे/नगरेको स्वःमूल्यांकन गर्नुपर्छ। सरकारले नीति नियम तर्जुमा गर्दा स्थिरता दिनुपर्ने हुन्छ। नीति नियम स्थिर, दूरदर्शी, तर्कसंगत र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
हरेक वर्ष तल–माथि गर्दा सरोकारवाला निरुत्साहित हुन्छन्। ईभीको सन्दर्भमा देशलाई फाइदा हुन्छ भने राज्यले आफ्नो अल्पकालीन लाभमात्र हेर्नु हुँदैन। केही वर्ष सहुलियत दिएर बजारमा पर्याप्त उपस्थिति भएपछि केही कडाइ गरिनु ठीकै पनि होला। भारत र चीनले झैं सहुलियत दिनु उपयुक्त हुन्छ। ईभीमा एक वर्षमात्र सुविधा दिनु पर्याप्त छैन।
(तुलाधर वातावरणविद् हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
