कहिले खुल्ला यी काण्डका गाँठो ?

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पूर्वमन्त्री, उच्च ओहोदाका कर्मचारी र नेताका परिवार नै तानिए। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमध्ये पर्ने यो प्रकरणमा अझै कति तानिने हुन् टुंगो छैन। पक्राउ परेकाको बयान र अनुसन्धान जारी छ। तर, यो मात्रै ढिला खोलिएको भ्रष्टाचार मुद्दा भने होइन, अन्य दर्जनौं मुद्दाका फाइल बन्द अवस्थामा छन्। अनुसन्धान भएकै छैनन्। ती सबैलाई केलाएर हेर्दा मुलुक भ्रष्टाचारले जेलिएको अवस्थामा देखिन्छ। यस्ता घटनालाई नजिकबाट नियालेका अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला–ठूला काण्ड अझै ओझेलमा छन्।’

सत्तामा जानेहरूले आफू अनुकूल प्रकरण बाहिर ल्याउने र आफूलाई प्रतिकूल हुने काण्ड थन्क्याएर राख्ने गरेको यस्ता घटनाले प्रष्ट पार्छन्। बालुवाटार काण्ड, थानकोटको ट्रस्टको जग्गा काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, लडाकु शिविर प्रकरण लगायत धेरै काण्डको अनुसन्धान भएको छैन। 

चर्चित रहेका कतिपय काण्ड छानबिनको नाममा राज्य सत्ताकै दुरुपयोग गरेर ढाकछोप गरिएका छन्। कतिपय छानबिन हुँदाहुँदै बीचैमा रोकिएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियारमा रोकिएका मुद्दा धेरै छन्। धेरै काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्न देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलोमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई थप निरन्तरता दिँदै अन्य काण्डका एक/एक फाइल खोल्नु जरुरी रहेको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन्।  

ललिता निवास काण्ड अधकल्चो

बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणलाई उदिनेर अधकल्चो पारिएको छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूको उच्च स्तरको संलग्नता भएको एक उदाहरणीय मुद्दा हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण। ललिता निवासको जग्गा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको हो वा जफत गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दिएको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरिसकेको छ।

अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा त हाल्यो। सबैभन्दा माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा हालिएको पहिलो प्रकरण हो ललिता निवास।  अख्तियारले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि संलग्न रहेको उल्लेख गर्‍यो। तर, क्षेत्राधिकारभन्दा माथि परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई उन्मुक्ति दियो । एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै मुद्दा हालिएन। यो मुद्दा चलाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। 

ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको थियो। ठगी र किर्तेलगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चरणमा पुग्दा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न तत्कालीन सरकारले रोक्यो। तर, प्रहरीको  अनुसन्धान त डिसमिस पारियो। सीआईबीले प्रतिवेदन पनि तयार गरेको थियो तर उसले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भयो।

सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि मुद्दा नै दर्ता गर्न पाएन। राजनीतिक नेतृत्वबाहेक भूमाफिया, कर्मचारी र व्यवसायीलाई उसले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको थियो। तीन वर्ष लगाएर गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २०७८ पुसको अन्तिम साता प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरिदियो। 

यो प्रकरणमा ठूलाठूला राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखिएपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले यो प्रतिवेदन बाहिर आएअनुसार मुद्दा दर्ता गर्न दिएन। के पूर्ण थिएन ? किन रोकियो भन्ने विषयमा न सीआईबी नै बोलेको छ न सरकार। सीआईबीको प्रतिवेदन अधुरै रह्यो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले ललितानिवासको जग्गा अतिक्रमण भएको विषय उजागर गरेको थियो।   

ओम्नी काण्डमा अख्तियारले गरेन अनुसन्धान

यो कोरोनाकालको औषधि काण्ड हो। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले ०७६ चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो। तर, उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो। सम्झौताको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ओबीसीआईसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो। सम्झौताअनुसार सामान नल्याउने ओबीसीआईको पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गरे पनि उक्त प्रकरणमा संलग्नमाथि कुनै कारबाही भएन। अख्तियारमा उजुरी परे पनि आयोगले उक्त प्रकारणमा कुनै कारबाही अगाडि बढाएन।

यो प्रकरणमा एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकालसहित स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमण सिंह, ओम्नीका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद बेलबासेविरुद्ध मुद्दासमेत अख्तियारमा दर्ता भएको छ। तर, अख्तियारमा उजुरी परे पनि कारबाही अगाडि बढेन।

वाइडबडीको अनियमितता घटना अलपत्र 

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुइटा वाइडबडी जहाजमा अनियमितता भएको थियो। १२ अर्बमा ल्याएका जहाजको अहिलेसम्मको ऋण र साँवा करिब ३५ अर्ब पुगेको छ।  संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिद्वारा गठित उपसमितिले तीन जना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, निगम महाप्रबन्धकसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुखसहित ३४ जनालाई दोषी करार गरेको  थियो। 

तत्कालीन बहालवाल पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो। निगमले खरिद गरेको पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असारमा र दोस्रो विमान एक महिनापछि साउनमा भिœयाएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो।

समितिले सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी त्यसबारे छानबिन गर्‍यो। उपसमितिले निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो प्रकरणमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ। त्यसको अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले बताए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दायर भएको छैन्। यो मुद्दा पनि अलपत्र नै छ। 

हराएको हरायै भयो ३३ किलो सुन 

३३ किलो सुनकाण्ड कुनै समय चर्चाको शिखरमा थियो। यो काण्डलाई अलपत्र पारे छाडिएको छ। मुख्य आरोपी भनिएका गोरे नामले चिनिने चूडामणि उप्रेतीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ६३ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो। यो प्रकरणमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको थियो। तर, पछि अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरूले काण्डमा सफाइ पाए। 

साढे ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरणबारे छानबिन गर्न गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको थियो। प्रतिवेदनमा नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी राजनीतिक दल, उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको संरक्षण हुने गरेको कारण सुन तस्करीका लागि नेपाल स्वर्ग भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। 

सहसचिव पौडेलको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुन तस्करी, हुण्डीबीच अन्तर सम्बन्ध रहेको उल्लेख  थियो। प्रतिवेदनमा सुन तस्करी काण्डमा अझै ३ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको र उनीहरूको नाम नै किटेर कारबाहीको दायरमा ल्याउनसमेत समितिले आग्रह गरेको थियो। त,र यसको अनुसन्धान बीचैमा तुहियो। यो ३३ किलो सुन कहाँ गयो भन्ने निर्कोल हुन सकेको छैन। बरु पक्राउ परेकोहरू नै भटाभट सफाइ पाएर निर्दोष भन्दै हिँडिरहेका छन्।  

‘बेटी’का साइकल घोटालामा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति

मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल खरिद गरेर छात्रालाई वितरण गरेको पाइएको छ। छात्राको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानपछि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा १० करोड ३३ लाख अनियमितता भएको छ। यो काण्डमा सचिवसम्मलाई मुद्दा हालियो तर मुख्य व्यक्ति तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई जोगाइएको छ। प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध हालिएको छ। अख्तियारका लागि भ्रष्टाचार उजागर गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही दायरमा ल्याउन सकेको छैन। कर्मचारीलाई दोषी देखाएको छ। 

थानकोटको ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा 

नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको १ सय ७३  रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको छ। नेपाल ट्रस्टको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणमा रहेका १ सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा वितरण गरिएका छन्।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मालपोत कार्यालय कलंकीले २०७० असार ७ गते ती जग्गामा मोही कायम गराएको थियो। त्यतिबेला सबैभन्दा बढी साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा रहेको ट्रस्टको १ सय २ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम गरिएको थियो।

त्यस्तै, मातातीर्थको ५९ रोपनी एक आना तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी ६ आना एक पैसा र बालाजु (इचंगु)को १० रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मालपोत कार्यालयमार्फत ती जग्गा मोहीका नाममा व्यक्तिलाई वितरण गरिएका थिए।

त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गासम्बन्धी तीनवटा कानुन तथा नियमावली उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश जग्गा मोही÷जोताहाका नाममा दर्ता भइसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालले ०६९ भदौ ३ मै ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यका नाममा रहेका साविकका ‘फर्मायसी बिर्ता’ जग्गा सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा÷मोहीका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। 

नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेका जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ। मालपोत कार्यालय, कलंकीको अभिलेखले २०६४ सालताका ती सबै जग्गा ट्रस्टकै नाममा रहेको पनि देखाउँछ। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ट्रस्टको जग्गामा मोही खडा गरेर जग्गा वितरण गरिएका थिए। नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ। ऐनविपरीत मोही कायम गरेर व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको छ।

•     बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणलाई उदिनेर अधकल्चो पारिएको छ।
•     ओम्नी काण्डमा अख्तियारमा उजुरी परे पनि कारबाही भएन।
•     नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुइटा वाइडबडी जहाजमा अनियमितता भएर मुद्दा परे पनि मुद्दा नै अलपत्र छ। 
•     ३३ किलो सुनकाण्ड कुनै समय चर्चाको शिखरमा थियो। यो काण्डलाई अलपत्र पारे छाडिएको छ। 
•     मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भयो। तर, भएन अनुसन्धान।
•     थानकोटको ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा, तर भएन अनुसन्धान।
•     लडाकु शिविरको घोटाला काण्ड तामेलीमा।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ट्रस्टको जग्गा हिमामिनासम्बन्धी उजुरी पनि परे। थाहै नदिइ गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा ट्रष्टको जग्गा वितरण गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो। तर, आयोगले कामै नगरेपछि ट्रस्टको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढेन।  

यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताको घटनालाई नियालिरहेका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी समयमा छानबिन नहुँदा भ्रष्टाचार मैलाएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘मन्त्रिस्तरीय निर्णयको छानबिन गर्ने अधिकार न प्रहरीलाई हुन्छ न अख्तियारलाई। यो काम सरकारले नै गर्नुपर्छ। सरकारले चाहेमा जुनसुकै अपराधलाई उजागर गर्न सक्छ। देशमा धेरै यस्ता काण्ड छन्। सरकारले प्राथमिकताको आधारमा अनुसन्धान र छानबिन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। एकैपटक गर्न गाह्रो हुन्छ। सरकारको नै हो भ्रष्टाचार अनियमितिता, अपराधको विषय अनुसन्धान गर्ने काम। तर, समयमा अनुसनधान नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।’

लडाकु शिविरको घोटाला काण्ड तामेलीमा 

माओवादीको १० वर्षे सशर्ष द्वन्द्वपछि २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। शान्ति सम्झौताअनुसार लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भयो। माओवादी लडाकुलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राखियो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने काम भयो। सुरुमा ३२ हजार ३ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित देखाइयो। जसमध्ये राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार ६ सय २ जना लडाकुमात्र योग्य देखिए। प्रमाणीकरणमा १८ वर्षमुनिका करिब चार हजार ८ लडाकुलाई अयोग्य भन्दै शिविरबाट निकालियो। 

अयोग्य भनिएकालाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले गर्‍यो। प्रमाणीकरणमा १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल थिए। 

करिब तीन हजार लडाकु गायब भएका थिए। शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो। तर, यी अधिकांश नक्कली लडाकु बनाएर माओवादीको नेतृत्वले ठूलो रकम हिनामिना गरेको भन्दै त्यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। 
अख्तियारले यो काण्डको मुद्दा तामेली राखेको छ। अरू काण्ड आएका बेला यसको छानबिन हुनुपर्ने आवाज आउँछ फेरि सामसुम हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण आएपछि लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन हुने पर्ने जोडदार माग भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णयमा नै लडाकु शिविरलगायत चर्चा आएका काण्डको छानबिनको माग छ। उता माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताले पनि यो काण्डको छानबिनको माग गर्न थालेका छन्।  

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर  महरा र लडाकु शिविरका कमान्डरमाथि कारबाही माग गरिएको थियो।