छात्रालाई प्याड वितरण गर्दा किन राजनीति मिसाइन्छ ? किन भ्रष्टाचारको अखडा बनाइन्छ ?
माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू, शिक्षा मन्त्रालयको अनुदानमा मुलुकका ७ सय ५३ वटै पालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा नि :शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण भइरहेछ। उक्त नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बर्सेनि अर्बौंको बजेट खर्च भइरहेको छ।
मन्त्रीज्यू, के यो बजेटको सदुपयोग भइरहेको छ त ? शिक्षा क्षेत्रमा भएका गलत अभ्यासलाई हटाउनुपर्ने दायित्व तपाईंको होइन र ? २०७८ चैत्र ११ गते स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्याडका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार कर, महिला उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेका पुन : प्रयोग गर्न मिल्ने सुतीका कपडाका प्याडहरूमा लाग्ने भ्याट र मुनाफा कर छुटका लागि उद्यमी महिला र सरोकारवाला निकायले निवेदन बुझाएका थिए। तर ठीकविपरीत बाहिरको प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट र स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा एक प्रतिशत छुट दिइयो। यसले नेपाली उद्योगीलाई हीनताबोध भएको छ। लज्जास्पद तरिकाले शिर पनि निहुरिएको छ।
रोजगारीको सिलसिलामा कयौं नेपाली युवा विदेश जान बाध्य छन्। स्वदेशमा उद्योगधन्दा गरी स्वदेशमै रोजगार दिन सके कुनै पनि नेपाली परिवारबाट टाढिने थिएनन्। स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरूका लागि सरकारले ध्यान नदिँदा उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ। महिनावारी प्याड महिलाको सुविधा होइन, आवश्यकता हो। महिनावारीको समयमा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि महिलाले ख्याल गरेका हँुदैनन्। महिनावारीको समयमा आराम गर्नुपर्ने, पौष्टिक आहार खानुपर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, प्रयोग गरिने प्याड गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो तर त्यो छैन। महिनावारीको समयमा न सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउँछन् महिला न आफूखुुसी खान पाउँछन्। न त भान्सामै जान पाउँछन्। महिलाका मानव अधिकार हनन् भइरहेका छन्। उनीहरू शारीरिक, मानसिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति नै जोखिममा रहेका हुन्छन्।
विभिन्न समस्या मध्यनजर गरी चार वर्षदेखि यता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा मर्यादित महिनावारीबारे जनचेतना जगाउँदैछन्। सुतीका कपडाबाट प्याड निर्माण गर्ने तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो भने सकारात्मक कार्य हो। यसरी तालिम प्राप्त महिला समूहलाई उद्यमी बन्न दबाब पनि सिर्जना भइरहेछ। फलस्वरूप स्वदेशमा केही गरुँ भन्ने भावनाको विकास भएको छ। यसै सिलसिलामा देशभर पुन : प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाउने उद्योग पनि सञ्चालन गरे। तर ती महिलाले चलाएका प्याड उद्योगबाट कति पालिकाले प्याड खरिद गरे ? यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ। देशभर २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई नि :शुल्क प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। महिनावारीको गलत अभ्यासलाई हटाउँदै सबै छात्राले सजिलै प्याड प्रयोग गर्न पाई शिक्षामा सफलता हासिल होस् भन्ने यसको लक्ष्य हो। दु :खका साथ भन्नुपर्छ, ती प्याड उनीहरूकै रगतमाथि व्यापार गर्ने थलो बन्यो।
सरकारले तय गरेको उद्देश्यअनुसार प्याड बाँड्न नसक्दा यतिबेला चारैतिर आवाज उठिरहेको छ। किनकि त्यो प्याड प्रयोग गरेको १५ मिनेटमै फेर्नुपर्ने हुन्छ। डा. अरुणा उप्रेतीले पनि समस्याग्रस्त स्कुल सेनेटरी प्याड शीर्षकमा लेख नै लेखिन्। मन्त्रीज्यू, आज भ्रष्टाचारले जताततै जरा गाडिसक्यो। यो त एउटा सरुवा रोग नै बनेको छ। कुनै निकाय पनि यसबाट अछुतो छैन। यस्तै कारण होलान्, नेपाली युवा निराश बनेर विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। कार्यक्रमको सिलसिलामा ५० भन्दा बढी नगरपालिका र विद्यालयको अनुगमन गरेकी छु। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार खरिद गर्ने सामग्री र त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सेनेटरी प्याडमा भइरहेको छ। सेनेटरी प्याडका लागि बजेट प्राप्त भए पनि टेन्डर गर्दा सबैभन्दा सस्तोमा हाल्दा टेन्डर पर्ने भएका कारण गुणस्तरको मापदण्ड खस्किएको हो। परिणाम मापदण्डविपरीतका प्याड वितरण भइरहेका छन्। ती प्याड न गुणस्तरीय छन्, न त समयमै खरिद र वितरण हुन्छन्। छात्राका लागि खरिद भएका प्याड पालिका र विद्यालयका गोदाममा थन्किन्छन्।
के यी समस्यामा शिक्षा मन्त्रालय जानकार छैन ? किन यो कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छैन ? महिला अधिकारवादीले प्याडलाई आवश्यकता ठानी नि :शुल्क वितरण हुनुपर्ने माग राखेका थिए। तर ती माग विद्यालय स्तरमा केवल छात्रालाई समस्या नपरोस् भनेर इमेरजेन्सी दिनुपर्ने माग थियो। त्यसमा पनि विद्यालय स्तरमै प्याड बनाउन सिकाउने र त्यहीको प्याड दिनुपर्ने थियो। त्यति त पालिकाले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। त्यसका लागि राज्यको अर्बौं बजेट खर्च गर्नुपर्ने केही कारण छैन मन्त्रीज्यू। तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ। सामुदायको शिक्षाको स्तर कस्तो छ ? हो, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। बालविकास केन्द्रको अवस्था त्यस्तै छ। दिनप्रतिदिन युवा बिदेसिएका छन्। कलमकापी नपाएर तड्पिएका कयौं टुहुरा बालबालिका छन्।
सर्वसाधारणका सन्तान, देशका कर्णधार ती आमबालबालिकालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व होइन र ? त्यही समूहबीचका छात्रालाई प्याड वितरण गर्दा किन राजनीति मिसाइन्छ ? किन भ्रष्टाचारको अखडा बनाइन्छ ? आवश्यकताभन्दा बढी प्याड वितरण गर्नुभन्दा उनीहरूको अन्य आवश्यकताको विषय सोधखोज गर्ने कि ?
नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा बाहिरको प्याडलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी प्याडलाई बढाउनु दिनुपर्ने होइन र ? नेपालमा हरेक दिन २ लाख ९० हजार महिला महिनावारी हुन्छन्। जसमा ७० प्रतिशत महिलाले बजारको प्याड प्रयोग गर्छन्। बाँकी महिलाले सुतीको कपडा प्रयोग गर्ने गर्छन्। ती प्रयोग भएका प्याड कहाँ कसरी डिस्पोजल गर्ने भन्ने केही नियम र आधार छैन। जसले पनि वातावरण झनै प्रदूषित पार्ने काम गरिरहेछ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी स्पष्ट नीति बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
