जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ : गगन थापा

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बु्धबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन्।

'हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ अथेष्ट ध्यान पुर्‍याएन भन्नेजस्तो लाग्छ मलाई। आफूले  गरेको गल्तीलाई समयमै सच्याइयो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले व्यहोर्नुपर्दैन, 'उनले भने, 'निर्वाचन आयोगको कार्यालयलाई  खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्च्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु्।'

उनले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकूचित पार्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रभाव पार्ने बतए। उनले जिल्ला निर्वाचन आयोगलाई जिल्ला प्रशासनमा सार्ने काम भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिका संकूचित हुने र कामसमेत प्रभावित हुने  धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने,'  यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने  काम भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिका संकूचित पार्छ र कामलाई समेत प्रभावित पार्छ। किनभने जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनसक्दैन।'

यो  विषय संविधानसंवत् नभएको उनको भनाइ छ। संविधानले नै निर्वाचनका लागि निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई दिएको भन्दै यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताए।

यो विषय खर्च कटौतिका हिसाबले पनि उचित नभएको उनले जिकिर गरे । भने,'खर्च कटौतिको कोणबाट यो काम गरिएको हो भने वर्षमा यो काम गरिएवाफत १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि बचत हुने अवस्था देखिदैन। के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतासँग सम्झौता गर्ने अवस्था आएको हो ?'

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.