पोखरा : पोखराको दोस्रो ठूलो बेगनासताल पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। तालभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउनेदेखि मापदण्ड मिचेर भौतिक संरचना बन्ने क्रम बढेको हो।
फेवातालको सिमसार पुर्ने, अतिक्रमण गर्ने र मापदण्डभित्रै संरचना बन्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा बेगनासताल क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण र मापदण्डविपरीत संरचना बन्ने क्रम बढेको छ। बेगनासतालको मापदण्ड १ सय मिटर तोकिएको छ। अघिल्ला मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वले बेगनासको मापदण्ड घटाएर ५५ मिटर बनाए पनि अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि रोकिएको छ।
फेवाताल वरपर तालमै जोडेर होटल रेस्टुरेन्ट बनाउनेदेखि ताल पुरिएर बनेको जमिनमा खेती गर्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा यही समस्या बेगनासताल वरपर पनि बढेको हो। तीनैतहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय)सँग मापदण्ड तोक्ने बाहेक ताल संरक्षण र मापदण्डभित्र संरचना बन्दा के गर्ने भन्ने योजना र उपाय महानरपालिका लगायत तीनै तहका सरकारसँग नहुँदा समस्या आएको पोखरा ३१ का स्थानीय दामोदरभक्त थापा बनाउँछन्। प्राकृतिक सम्पदाहरू संकटमा पर्ने गरी एकोहोरो दोहोन हुँदा राज्यको उपस्थिति नदेखिएको नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुहरि अधिकारी बताउँछन्।
पोखरा ३१ सिम्ले लिब्दीको बेगनासताल क्षेत्रमा स्थानीय सुरेन्द्र कँडेलले तालभित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन्। तीन दशक अघिदेखि लिब्दी क्षेत्रमा माछापालन गर्दै आएका कँडेलले दुई वर्ष अघिदेखि तालभित्र माछा पाल्न छुट्याएको बाँधमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको स्थानीयले बताए । कँडेलले ताल किनारमा तन्द्रुक एग्रो टुरिजम प्रालि सञ्चालन गरेर माछापालनका साथै रेस्टुरेन्ट पनि चलाएका हुन्।
बेगनासतालमा बाँध बाँध्नुअघि सरकारले त्यस क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने स्थानीयको खेत, जमिनको मुअब्जा वितरण गरेको थियो। मुआब्जा लिइसकेको ताल क्षेत्रमा कँडेल परिवारले माछा पालनदेखि तालभित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यसअघि स्थानीय समुदाय लाईसमेत सेयर सदस्य बनाएर माछापालन गर्दै आएका कँडेलले अरु सदस्यलाई हटाएर एकलौटी ताल क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टसमेत चलाएको पहिलेका माछापालनका सहकर्मी प्रेम सुनार बताउँछन्। २०४७÷०४८ मा ताल बढेको पहिले खेत क्षेत्रमा माछापालनका लागि मात्र बाँध बाँधिएको सुनार सुनाउँछन्। अरु सेयर सदस्यलाई निकालेर अहिले त्यही माछापालन गर्न छुट्याएको बाँधमा रेस्टुरेन्टसमेत चलाएको उनले बताए।
मुअब्जा पाइसकेको तालभित्रको जमिनमा माछापालन र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन भएको विषय जानकारीमा रहेको पोखरा ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल बताउँछन्। पहिले नै माछापालन गर्न अनुमति लिएर काम गरेकोले यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर उचित निकास निकालिने वडाअध्यक्ष कँडेलले सुनाए। निर्वाचित भएर आउनु अघिदेखि नै ताल भित्र रेस्टुरेन्ट चलाएको थाहा पाएका वडाध्यक्ष कँडेलले तालभित्रको संरचना के गर्ने भन्ने अझै निर्णय लिन सकेका छैनन्।
बेगनासतालको मापदण्ड सय मिटर तोकिएको छ। नागरिकको सुविधाका लागि ६५ मिटर बाहिर कच्ची संरचना बनाउन वडाले सिफारिस दिने निर्णयमा पुगेको पनि पोखरा ३१ का वडाध्यक्ष कँडेलले सुनाए। बेगनासतालको पिप्ले र माझी कुनामा बढी मापदण्ड विपरित संरचना बनेको वडाध्यक्ष कँडेल बताउँछन्। बेगनास लेक रिसोर्ट पनि मापदण्डभित्रै रहेको उनले बताए। बेगनासताल भित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएका विषय के हो थप बुझेर आवश्यक कारबाही गरिने पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बताए। तालको मापदण्डभित्र पनि कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन।
स्थानीय जग्गा धनीहरूले भन राज्यले मापदण्ड तोकेपछि मापदण्डभित्रका जमिनको उचित मुअब्जा दिएर ताल संरक्षणका काम गर्नु पर्ने बताउँछन्। हामी ताल संरक्षणका लागि राज्यलाई जमिन दिन तयार छौं तर राज्यले उचित मुअब्जा दिनु प¥यो स्थानीय सूर्यप्रसाद लामिछानेले भने। ताल किनारका सरकारी जमिन पनि अतिक्रमण गरी संरचना बनिरहे पनि सरकारको ध्यान नगएको उनले सुनाए।
पछिल्लो समयमा बेगनासताल संरक्षणमा पनि चुनौती थपिँदै गएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दामोदरभक्त थापाले बताए। ताल किनारमै बनेका संरचनाबाट निस्कने फोहोर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा चुनौती थपिँदै जाने र यसले ताल प्रदूषणको चपेटामा पर्ने प्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्ने थापा बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा बेगनासताल क्षेत्रमा पनि पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। यसैले ताल किनारका जमिन भाडामा दिँदा मात्रै पनि राम्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवा बेरोजगार छन्। रोजगारको खोजीमा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा पर्यटकको आकर्षणको क्षेत्रमा होटल रेस्टुरेन्ट खोलेर स्वरोजगार बन्नेलाई राज्यले मुआब्जा पनि नदिई एकोहोरो मापदण्डका नाममा हटाउन खोजिनु उचित नभएको स्थानीय जग्गा धनीहरूले बताएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाका यसअघिका मेयर मानबहादुर जीसीको कार्यकालमा पोखराका ९ तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्दै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटर कायम गरेका थिए। बेगनासतालको मापदण्ड १ सयबाट घटाएर ५५ मिटर र रुपातालको मापदण्ड पनि ५५ मिटर कायम गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका ९ तालको घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।
ताल संरक्षणका लागि बेलाबेलामा परेका रिटमा अदालतले ताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्दै आए पनि राज्यले भने अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा समस्या झांगिँदै गएको हो। पछिल्लो समयमा देशकै दोस्रो ठूलो फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बन्ने क्रम बढिरहे पनि तीन तहकै सरकार मूकदर्शक बनेका छन्। तालको आयुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको फेवा सिमसार पुरेर घडेरी बनाउने गिरोहले उल्टो स्थानीयलाई उचालेर ताल पुर्न लागि पर्दा पनि प्रदेश सरकार र संघ सरकारले अनदेखा गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
