नक्कली शरणार्थी प्रकरण : बहस तन्किँदै, समय व्यवस्थापनको चुनौती

काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दाको किनारा लगाउने तीनवटा विकल्पहरू छन्। ती हुन् – ‘थुनामा राख्ने, धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्ने।’

जिल्ला अदालतमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको यो मुद्दामा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले तर्क नदोहोर्‍याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरिरहेका छन्। र, भनेका छन् ‘तपाईंहरू (कानुन व्यवसायी)ले सहयोग गर्नुहोस्। मंगलबारसम्म बहस सक्नुपर्छ।’ पुर्पक्षको प्रक्रियामा प्रतिवादीको पक्षबाट कानुन व्यवसायीले घण्टौं समय बहसमा खर्चेका छन्। न्यायाधीश न्यौपानेलाई प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई कन्भिन्स गरी समय व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ। 

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतको प्रतिरक्षामा कानुन व्यवसायीले बयानका आधारमा कसैलाई अभियोजन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दैे प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताले इजलासमा आफ्नो पक्षलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा छोड्न तर्क गरिरहेका छन्। वादीतर्फका सरकारी वकिलहरूले पुर्पक्षको लागि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अभियुक्तहलाई थुनामा नराखी छोडेमा प्रमाण नष्ट गर्ने र मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइमा बाधा पुग्ने दाबी गरेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट अन्य निजी अधिवक्ताले समेत बहस गरेका थिए। 

इजलासबाट मंगलबारसम्ममा बहस सक्न समय दिइएको छ। समयमै सकियो भने बुधबार आदेश आउला। तन्किँदै गएमा पछि पनि आउन सक्छ। आदेशको टुंगो छैन।
दीपक दाहाल, सूचना अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत

जेठ १० गते दर्ता भएको मुद्दामा वादी र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीका कारण बहस तन्किएको छ। यो मुद्दा यसै साता टुंग्याउने गरी बहस गर्न न्यायाधीश न्यौपानेले इजलासमा पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन्। आइतबारको इजलासमा पनि न्यायाधीश न्यौपानेले कानुन व्यवसायीसँग मंगलबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरे। गत आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहसमा ९ जना अभियुक्तको पक्षबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङको बहस सकिएको छ। आइतबार दुई जना अभियुक्तको तर्फबाट बहस भएको थियो। 

तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। मुद्दामा वकालतनामा भरेका कानुन व्यवसायी इजलासमा नआउँदा सुनुवाइ केही बेर प्रभावित भएको थियो। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत पक्राउ परेका बाँकी ९ जना प्रतिवादीका तर्फबाट बहस हुनै बाँकी छ। यो १४ पटक पेसी चढेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार, चार दिनदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस भइरहेको छ। ‘इजलासबाट मंगलबारसम्ममा बहस सक्न समय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘बहस समयमै सकियो भने बुधबार आदेश आउला। बहस तन्किँदै गएमा आदेश पछि पनि आउन सक्छ। आदेशको टुंगो छैन।’ 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६७ अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा अदालतले कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ। त्यस्तै दफा ६८ अनुसार, अभियोग प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा अदालतले धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्ने छ। त्यस्तै दफा ६९ अनुसार तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

गजेन्द्र बुढाथोकी वादी रहेको यस मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याउन २०७६ सालमा गठन भएको कार्यदल र त्यसको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सुरु भएको चलखेलमा राजनीतिकर्मी र सरकारी अधिकारी जोडिएपछि मुद्दा पेचिलो बनेको छ।