किन बन्द भयो म्याग्नेसाइट उद्योग ?

किन बन्द भयो म्याग्नेसाइट उद्योग ?
सिन्धुपाल्चोकको बलेफीस्थित लामोसाँघुमा रहेको म्याग्नेसाइट उद्योगको भग्नावशेष। तस्बिर : सुन्दर शिरीष

सिन्धुपाल्चोक : कुनै समय दक्षिण एसियाकै ठूलो म्याग्नेसाइट उद्योगमा पथ्र्यो सिन्धुपाल्चोकको बलेफीस्थित लामोसाँघुमा स्थापित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग। कृषि, पशु, खाद्यलगायतका उद्योग तथा निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग हुने ‘क’ श्रेणीको म्याग्नेसाइट यहाँबाटै उत्पादन हुन्थ्यो। उद्योगले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई मजबुतसमेत बनाएको थियो। तर, अवस्था अहिले त्यस्तो छैन। सो समयमा नै ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन सुरु गरिएको उद्योगको अहिले भग्नावशेष मात्रै भेटिन्छ। विगत २५ वर्षदेखि यो पूर्ण रूपमा बन्द छ। 

सिन्धुपाल्चोक हुँदै दोलखासम्म फैलिएको यो उद्योग राजनैतिक र व्यापारिक स्वार्थको सिकारका कारण भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको बताउँछन् यसलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू। उद्योग सञ्चालनको विषयमा राष्ट्रियस्तरमै पटकपटक आवाज नउठेको पनि होइन। तर, उद्योग सञ्चालनको लागि भने न सरकारी पक्षले चासो दिएको छ, न त निजी क्षेत्रले नै।

उद्योग पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोक– १ का संघीय सांसद माधव सापकोटाले गत जेठ २३ गतेको संसद् बैठकमा आवाज उठाए। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेटको १४८ नं. बुँदामा म्याग्नेसाइड सञ्चालन गर्ने कुरा थप्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योग सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई लिखित निवेदन दिएको समेत उनी बताउँछन्। 

नेपाल सरकारको ८३.३३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको १६.६७ प्रतिशत लगानी रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा वार्षिक करोडांै घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो उद्योगले २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नेछ। उक्त उद्योगलाई गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको थियो। 

२०३५ साल चैत्र २४ सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका– ८ मा रहेको लामोसाँघुमा स्थापना भएको यो उद्योगको खानी क्षेत्र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ९ खरीढुंगामा छ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले उद्योग रहेको स्थान सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा ३ सय ६६ रोपनी जग्गामा उद्योगसहित विभिन्न संरचना बनाएको थियो। खरीको खानी रहेको दोलखाको खरीढुंगामा ५ हजार २ सय रोपनी क्षेत्र समेटेर विशाल खानी सञ्चालन गर्‍यो। 

२०५४ सालसम्म मुस्किलले चलेको यो उद्योग अहिले चल्न नसक्ने गरी थला परेको छ। विश्व बजारमा म्याग्नेसाइट उद्योगबाट उत्पादन हुने डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइटको माग उच्च छ। तर, उद्योग भने २०५५ मंसिर २५ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। जसका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको ५ हजार ५ सय ६६ रोपनी जमिनसमेत अलपत्र छ। २०५९ सालयता नेपाल सरकारको रुग्ण उद्योगको सूचीमा छ।

सुरुवातदेखि नै खराब इतिहास

२०२७ सालमा भारतीय अनुसन्धान टोलीले दोलखाको खरीढुंगा क्षेत्रको पत्थर विशेष खालको भएको र त्यो म्याग्नेसाइट हुन सक्ने अनुमान गरेपछि तत्कालीन सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भयो। त्यसपछि खानी तथा भू–गर्भ विभागले त्यसको अनुसन्धान थाल्यो। र, त्यहाँ रहेको ढुंगा म्याग्नेसाइट नै भएको प्रमाणित गर्‍यो। त्यसपछि सरकारले जर्मनको ग्रैन्डस्टक टेक्निकललाई त्यसको सर्वेक्षण, प्राविधिक अध्ययन, बजार विश्लेषण र परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दियो। null

अनुसन्धानपश्चात् जर्मनी टोलीले त्यस क्षेत्रमा १८ करोड मेट्रिकटन म्याग्नेसाइट र ३ लाख मेट्रिकटन खरी भएको प्रमाणित गर्दै वार्षिक ५० हजार टन डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र २० हजार टन खरी उत्पादन गर्न सकिने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दियो। सरकारले लगानी साझेदार खोज्न थाल्यो। त्यसबेला आएका प्रस्तावहरूमध्ये भारतको उडिसा इन्डस्ट्रिजको प्रस्ताव स्वीकार्‍यो। २०३५ साल असोज ३१ गते सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भयो। 

प्रस्तावमा अमेरिकाको हार्विसन बाकरसँग प्राविधिक सहयोग लिने उल्लेख थियो। सोही सम्झौताअनुसार २०३५ साल चैत्र २४ गते कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत विधिवत् रूपमा नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड विधिवत् दर्ता भयो। योसँगै यस उद्योगले कच्चा पदार्थ संकलन गर्न खरीढुंगामा र त्यसलाई प्रशोधन गर्न लामोसाँघुमा संयन्त्र निर्माण गर्‍यो। साथै कच्चापदार्थ ढुवानी गर्न दामोदर रोपवे एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, भारतसँग सम्झौता गरी रोपवे निर्माणको कार्यलाई पनि अघि बढायो।

बलेफी गाउँपालिका– ८ लामोसाँघुका स्थानीय रामकृष्ण पराजुलीका अनुसार प्लान्टले राम्ररी काम गर्न नसकेपछि त्यसलाई निकै पटक परिमार्जन गरियो। त्यसो गर्दा परीक्षण उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि व्यावसायिक उत्पादनको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन। तर, वरिपरिको वातावरणलाई अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पार्न थाल्यो। उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र धुलोको असरले स्थानीयको गाईभैंसी मर्न थाले। बालीनाली सुक्न थाले र चारैतिर धुँवा र धुलो बढ्यो। 

यसरी उत्पादनमा असफल र वातावरण प्रदूषण भएपछि उद्योगलाई ऋण सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले तत्काल उद्योग बन्द गरी यूएनडीपीलाई विस्तृत अध्ययन गराएर उसैको सुझावअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दियो। २०४७ साल फागुनबाट कारखाना बन्द भयो। प्रतिवेदन आएपछि त्यसैका आधारमा २०४९ वैशाखदेखि तीन महिनामा उत्पादन दिने सर्तमा कारखाना सञ्चालन गर्न उडिसाले सरकारसँग अनुरोध गर्‍यो। तर त्यो अवधिमा पनि कारखाना चलाउन नसकेपछि मंसिरसम्ममा राम्रो गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसकेमा व्यवस्थापन छोड्ने सर्तमा पुनः एक महिनाको अवधि उडिसाले लियो। तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि उद्योगको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले लियो।

अस्ट्रियाको रिफ्र्याटरिज कन्सल्टिङ एन्ड इन्जिनियरिङलाई प्लान्ट मोडिफाई गर्ने जिम्मा दिने निर्णय व्यवस्थापनले लियो। सोको लागि आवश्यक पर्ने रकम साझेदारसँग माग गरे पनि उपलब्ध नगराएपछि २५ प्रतिशत सेयर घटाएर सरकारले लगानी गरेको थियो। त्यसबेलासम्म खेतान समूह उडिसासँग सहसाझेदारको रूपमा आइसकेको थियो। उक्त अस्ट्रियन टोलीले प्लान्टलाई परिमार्जन गरेर लक्षित उत्पादनको नजिक पुगेको थियो। तर, समयमा लक्षित उत्पादन गर्न नसकेपछि उसलाई हर्जनासहित फिर्ता गरियो। त्यसपछि पुनः उद्योग बन्द भयो।

स्वार्थको सिकार

सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण ओरियन्ट म्याग्नेसाइट बन्द हुन पुगेको म्याग्नेसाइटका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा हालका नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटका सञ्चालक समितिका सदस्य दिनेशराज भट्टराई बताउँछन्। यो उद्योग बन्द हुनुमा कम्पनीले भोग्नु परेको असफलता र सरकारको बेवास्तालाई मुख्य दोष देख्छन् भट्टराई। 

तत्कालीन सरकार र उडिसा इन्डियन ग्रुप उर्फ काशीराम झुनझुनवालाको लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योग झुनझुनवालाले उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानलाई सेयर बिक्री गरेपछि उत्पन्न विवादका कारण बन्द नै भएको बताउँछन् उद्योगका पुराना कर्मचारी अर्जुनप्रसाद गुप्ता। ‘सेयरवालाको तानातानी र तात्कालिक सरकारी रबैयाले म्याग्नेसाइट उद्योग धराशायी भएको हो’, उनले भने।

सरकार र खेतान समूहबीच असमझदारी बढेपछि कम्पनी बन्द भएको थियो। कम्पनी बन्द हुने अर्काे कारण स्थानीयवासीको आपत्ति पनि हो। कम्पनी सञ्चालन हुँदा यसको आसपासका सर्वसाधारणले अनेक समस्या भोग्नु परेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए। उद्योग सोही अवस्थामा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै स्थानीय अगुवा शंकर नेपालको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिसमेत बनेको थियो। जुन समिति अझै पनि छ। समितिले कारखाना वातावरणमैत्री ढंगले तुरुन्तै सञ्चालन हुनु पर्‍यो, नत्र त्यसले ओगटेको क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनुपर्‍यो भन्ने माग उठाइरहेको स्थानीय डा. विनोद नेपालले बताए।

एकले अर्कालाई दोष देखाएर सञ्चालक पक्षहरू उम्किन खोजे पनि यो उद्योग नचल्नुमा सरकार, उडिसा या खेतान समूहभन्दा पनि माथिल्लो शक्ति प्रमुख कारक रहेको उद्योगका पूर्वकर्मचारी नारायण गिरी बताउँछन्। ‘यो शक्ति भनेको भारत हो। भारतले चाह्यो भने यो उद्योग तुरुन्तै चल्न सक्छ। तर, ऊ छिमेकी देशको प्राकृतिक सम्पदामा आफ्नो पूरै पहुँच पुग्ने वातावरणको पर्खाइमा छ,’ उनी भन्छन्। साढे १२ प्रतिशत सेयर भएको उडिसालाई बिदाइ गर्न नसक्नु र दामोदर रोपवेको मुद्दा फैसला नहुनुको कारण पनि भारत नै भएको उनको दाबी छ। 

उद्योगबाट उत्पादित म्याग्नेसियम र खरी ढुवानीका लागि बनाइएको रोपवे पनि एक महिना मात्र सञ्चालनमा आएर बन्द भएको थियो। रोपवेको निर्माण गर्ने दामोदर कम्पनीले रकम भुक्तानीका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन।

त्यतिखेरका सत्तामा रहेका शक्तिहरूको मिलेमतोमा कमिसनको खेलका कारण पनि उद्योग धराशायी हुन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘त्यसबेला जुन सामान ल्याउने भनियो, ती सामानहरू धेरैजसो भारतबाट सेकेन्डह्यान्ड र थोत्रा ल्याइएका थिए’, एक स्थानीयले भने। यस विषयमा उद्योगको स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत सिनियर टेक्निसियन टेकबहादुर राय भन्छन्, ‘सबै सामान चाहिँ होइन, केही सामानहरू चाहिँ कुच्चिएका र डेन्टिङ–पेन्टिङ गरिएको सामान आएको थियो।’ 

पूर्वप्रबन्ध निर्देशक भट्टराई पनि कारखानाका सामानहरू राम्ररी परीक्षण नगराइएका र कम प्रविधि भएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘यो सिंगल स्टेज फायरिङ सिस्टममा चलाइएको हो। भारत र चीनका अधिकांश म्याग्नेसाइट उद्योगहरूमा यसरी नै चलेका छन्। तर, ती उच्च प्रविधियुक्त छन्। अर्को हाम्रो यहाँको कच्चा पदार्थ १० हजार तापक्रम पोल्दा फुट्ने भएकोले पनि हो।’ उनका अनुसार सिंगल स्टेज फायरिङ सिस्टम भनेको कच्चा पदार्थलाई सीधै १८ हजार तापक्रममा पोल्न पठाउने तरिका हो र डबल स्टेज फायरिङ सिस्टम भनेको पहिले कम तापक्रममा पोलेर ब्रिकेट (डल्लो) बनाई अनि उच्च तापक्रममा पोल्न पठाउने तरिका हो। 

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष लगिएको प्रस्तावमा कुनै पनि निर्णय हुन नसक्दा समस्या भएको भट्टराईको भनाइ छ। ‘२०६४ सालमा राखिएको प्रस्तावमा विभिन्न समयमा छलफल र परिमार्जन भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,’ उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण औंल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारमा स्थायित्व नहुँदा सहमति भइसकेको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन।’

म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको सम्भावना बारे चासो राख्दै आएका पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत खेतान समूहबाट उद्योग सञ्चालन नहुने र नाफा पनि आफूले मात्र खाने नियत देखिएपछि तत्कालीन सरकारले फाइल नै अघि नबढाएको दाबी गर्छन्। बस्नेतका अनुसार त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयमा उक्त फाइल थन्किएको थन्किएकै छ।

उद्योग सञ्चालन राजनीतिक नारा मात्रै

यो उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वाचासहित दर्जनौं नेता र मन्त्रीहरूले लावालस्करसहितको स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरे पनि वाचा भने कहिल्यै पूरा गरेनन्। अघिल्ला दुई दशकसम्म निर्वाचनमा जिल्लामा सक्रिय दलहरूमध्ये कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका उम्मेदवारले म्याग्नेसाइट उद्योगलाई मुख्य एजेन्डा बनाए। 

गएको मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले म्याग्नेसाइट पुनः चलाउनुलाई एजेन्डा बनाए। एमालेबाट उम्मेदवार केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका पूर्वउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश नेपालसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश श्रेष्ठ, नेकपा मालेका कृष्णबहादुर ठकुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार रामकुमार जीसी, मुकुन्द श्रेष्ठ, भक्तबहादुर भण्डारीले म्याग्नेसाइट चलाउन पहलकदमी लिने एजेन्डालाई प्रमुखमा राखेका थिए।null 

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १ मा वाम गठबन्धनबाट पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाए। तर उद्योग भने सञ्चालनमा आउन सकेन।

यसअघि पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अन्य निकायले केही पहलकदमी लिए पनि तीव्रता नअपनाउँदा उद्योग खण्डहरमा परिणत भएको छ। २०७१ साल कात्तिकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले म्याग्नेसाइट उद्योगको निरीक्षण गर्दै छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेका थिए। एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योगमन्त्री हँुदा उनले उद्योग सञ्चालन हुने आश्वासन दिएकी थिइन्। उद्योगको स्थलगत भ्रमण गर्दै तत्कालीन उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले डेढ महिनाभित्रै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर छाड्ने घोषणा गरेका थिए।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै बजेट व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको थियो। तत्कालीन प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश नेपालले खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए।

उद्योग सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका लागि बलेफी गाउँपालिकाले नीतिगत निर्णय समेत गर्‍यो। म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न सरोकारवालालाई बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाएर सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि सरकारी तवरबाटै चासो नदेखिएको बलेफी गाउँपालिका— ८ का वडाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए। 

उद्योग सञ्चालन गर्न दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले साझा अवधारणासमेत बनाएका छन्। ‘हामीले निर्वाचित भएलगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वास्ता भएन’, बलेफी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष केदार क्षत्रीले भने। राजनीतिक नारा मात्रै बन्ने गरेको म्याग्नेसाइड उद्योग सञ्चालन हुनु स्थानीयका लागि सपनाजस्तै बनेको छ। 

भग्नावशेष उद्योग

लामोसाँघुको उद्योग परिसरमा निर्माण गरिएको कार्यालय प्रायोजनका लागि २४, साधारण २४ र ३ अतिथि कक्ष गरी जम्मा ५१ वटा क्वार्टरहरू अहिले बेवारिसे छन्। केहस् क्वार्टर भग्नावशेष अवस्थामा देख्न सकिन्छ भने केही सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय संघसंस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन्। उद्योगका भौैतिक संरचनामध्ये एक नम्बर कोलोनीमा रहेका भवन भग्नावशेष बनेका छन्। 

डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भास्सिँदै खसिरहेको छ। तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र, ल्याब भत्किएका अवस्थामा छन्। पदार्थ उत्खनन स्थलको वरिपरिका भौतिक संरचना तहसनहस हुँदै गएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि अझै ठडिइरहेका म्याग्नेसाइटका भवन, कारखानाको संरचना क्रमशः भत्किने क्रममा रहेका छन्। 

कम्पनीको रोप–वे खरीढुंगादेखि लामोसाँघुसम्मको करिब १० दशमलव ५० किलोमिटर क्षत्विक्षत अवस्थामा छ। कतिपय फलामका सामग्रीहरू चोरी भएका छन्। जसका कारण टावर बांगिएर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रोप–वेका ८७ वटा टावरहरू छन्। ‘म्याग्नेसाइट सञ्चालन हुन सकेन, यहाँको भौतिक र आर्थिक वातावरणको अवस्था यसैले बिगार्‍यो, म्याग्नेसाइट बन्द हुनाले सयौं बेरोजगार छन्। कम्पनीका जिम्मेवारले नै यहाँका रूख, ढुंगा सबै बेच्न भ्याइसकेका छन्,’ स्थानीय स्थानीय सुनकेशर श्रेष्ठले भने। 

वार्षिक १४ करोड व्ययभार 

बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ‘लोकप्रिय बन्ने कार्यक्रम’का कारण यो उद्योगलाई सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। बजेटमार्फत सरकारबाटै नियुक्ति पाएका उद्योग सञ्चालक समिति तथा केही कर्मचारीले सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्। 

उद्योगको खानी, कारखाना र काठमाडौं कार्यालयमा सुरक्षा गार्ड, सहायक अधिकृत, अधिकृत गरी ४२ जना कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष तलब, भत्ता, पोसाक, इन्धनलगायतमा मात्रै करिब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। तर साढे १२ प्रतिशत दरका सेयरधनी खेतान र उडिसा इन्डस्ट्रिजले भने २३ वर्षयता एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको तथ्यांक छैन।

रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन २०७७ सालमा गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको नाममा वार्षिक १४ करोडबराबरको अनावश्यक व्ययभार छ। समितिका संयोजक पूर्वसचिव दीपक सुवेदीका अनुसार उद्योगले प्रारम्भिक चरणदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन गरी बिक्री गर्न असफल भएसँगै कुनै पनि आम्दानी रहेको देखिँदैन भने सरकारलाई अनावश्यक व्ययभार रहेको छ।

२ सय ५० वर्षसम्म पुग्ने म्याग्नेसाइट

जर्मन कम्पनी ग्रान्डस्टक टेक्निकलको सहयोगमा खानी विभागले स्थापनाकालमै १० वर्ष लगाएर गरेको खानीको विस्तृत अध्ययनअनुसार खरीढुंगा क्षेत्रका दुई खानीमा ३० करोड टन म्याग्नेसाइट रहेको अनुमान छ। उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा २ सय ५० वर्षसम्म पुग्ने म्याग्नेसाइट र खरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

उद्योग सञ्चालन गर्न सके वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको म्याग्नेसाइटको उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात हुन्छ। किनकि सञ्चालनको छोटो अवधिमै नेपाली उत्पादनले चीन, भारत र बंगलादेशको उत्पादनलाई समस्यामा पारेको थियो। उच्च तापमानयुक्त औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने म्याग्नेसाइट फलामलाई तताएर तरल बनाएपछि आकार दिन प्रयोग हुन्छ। कुखुरा र गाईबस्तुको दाना उद्योगसहित ६० प्रकारका औद्योगिक उत्पादनमा यसको प्रयोग हुन्छ। म्याग्नेसाइट कच्चा पदार्थ हो जसलाई प्रशोधन गरेर क्याल्साइननामक इँटा बनाइन्छ। म्याग्नेसाइटसँग टाँसिएर रहेको पदार्थबाट बाई–प्रडक्टका रूपमा चिल्लो पदार्थ खरी उत्पादन हुन्छ। 

म्याग्नेसाइटलाई १८ सय डिग्री सेल्सियसमा पोलेर बनाइएको डीबीएम उच्च तापक्रम थेग्न सक्ने भट्टी बनाउन प्रयोग हुने हुँदा विदेशमा पनि यसको माग उच्च छ। उद्योग सञ्चालन भएमा दैनिक करिब ८० टनसम्म उत्पादन हुने भट्टी वर्षैभरि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। मुलुकभित्रको उच्च गुणस्तरयुक्त उद्योगमा ताल्चा लागेपछि सौन्दर्य प्रशाधन, कपडा, साबुन, कागज उद्योगमा खपत हुने क्याल्साइन पनि विदेशबाटै आयात भइरहेको छ।

के चल्न सक्ला उद्योग ? 

८३ प्रतिशत सेयरको मालिक नेपाल सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहेको नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट बोर्डका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज कार्की बताउँछन्।

‘कम्पनीप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट नभएको कारण कारखाना बन्द भएको हो। सरकारले चाहे अहिले पनि कारखाना चल्छ,’ उनले भने। भट्टराईसँगै सहमत छन् सिनियर टेक्निसियन टेकबहादुर राय। सरकारी इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिन नरहेको उनको भनाइ छ।

उद्योगबाट वार्षिक ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादन बिक्री गर्न सकिने कम्पनीका इन्जिनियर मोतीबहादुर गुरुङ बताउँछन्। 

उद्योग बन्द गर्न सुझाव

उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि सुझाव समितिले यही अवस्थामा उद्योगलाई राख्नुभन्दा पूर्ण रूपले बन्द गरी जग्गालगायत सम्पत्तिहरूको वैकल्पिक उपयोगका बारेमा सोच्नु उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।  समितिका संयोजक पूर्वसचिव दीपक सुवेदीका अनुसार यदि उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय नै गर्ने हो भने पनि हाल प्रयोग गरेको सिंगल स्ेटज फायरिङ प्रविधि परिवर्तन गरी अरू नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

उद्योग खारेज गर्ने भए सरकारको साँवा र ब्याज गरी जम्मा भएको कुल २ अर्ब १० करोड असुल गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्वलाई लिक्विडेटर नियुक्त गरी फरफारक गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, उद्योग सञ्चालन गर्ने भए साँवा तथा ब्याज असुलीका निमित्त सम्पूर्ण सम्पत्ति कानुनअनुसार रोक्का तथा मूल्यांकन गरी आफ्नो नाममा सार्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ। 


२०६४ सालमा सरकार समक्ष राखिएको प्रस्तावमा विभिन्न समयमा छलफल र परिमार्जन भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। सरकारमा स्थायित्व नहुँदा सहमति भइसकेको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। 
दिनेशराज भट्टराई,पूर्वप्रबन्ध निर्देशक

सेयरवालाको तानातानी र तात्कालिक सरकारी रबैयाले म्याग्नेसाइट उद्योग धराशायी भएको हो। 
अर्जुनप्रसाद गुप्ता,पूर्वकर्मचारी  

कारखाना वातावरणमैत्री ढंगले तुरुन्तै सञ्चालन हुनुपर्‍यो। नत्र त्यसले ओगटेको क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिनुपर्‍यो। ओगटेर मात्रै त भएन नि। 
डा. विनोद नेपाल, स्थानीय

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.