नगरपालिका र व्यवसायीबीच ‘सेटिङ’, खोलाको अनियन्त्रित उत्खननले चुरे संकटमा

विराटनगर : मोरङको लेटाङमा स्थानीय सरकारसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर शंकास्पद हिसाबले खोलाको अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। 

लेटाङ नगरपालिकाले चुरे क्षेत्र नै संकटमा पर्ने गरी विवादास्पद व्यवसायी भीम पौडेललाई नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) उत्खनन गर्न शंकास्पद हिसाबले अनुमति दिएको हो। नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई लिएर पौडेल पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका व्यवसायी हुन्। स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले नै विवादास्पद व्यवसायीसँग गोप्य साँठगाँठ गरेर उत्खननको अनुमति दिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।  

व्यवसायी पौडेलले लेटाङ नगरपालिका–८ पापु गौंडास्थित तेली खोलालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अहिले धमाधम उत्खनन गरिरहेका हुन्। दैनिक ३ वटासम्म एक्साभेटर र जेसीबी खोलामा हालेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम भइरहेको स्थानीयले बताए। स्थानीयका अनुसार उत्खननमा ठूलो औजारको प्रयोग गर्ने र नदीजन्य पदार्थ ओसार्न दर्जनौं टिपर तथा ट्याक्टर खोलामा लैजाने गरिएको छ। 

‘खोलाभित्र गहिरो खाडल बनाएर दोहन गर्ने काम भइरहेको छ। जसका कारण बर्खाका बेला खोलाले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘वरपरका खेतीयोग्य जमिन बाढीको जोखिममा परेको छ। कटानका कारण चुरे क्षेत्र संकटमा पर्ने गरी नगरपालिकाले उत्खननाको अनुमति दिनु दुःखद् हो।’

उनका अनुसार स्थानीयले बारम्बार विरोध गर्दा पनि नगरपालिकासँगै ‘सेटिङ’ मिलाएर पौडेलले शंकास्पद हिसाबले उत्खननको अनुमति लिएर आएको पाइयो। ठुल्ठूला खाल्डा बनाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि गरिएको अनियन्त्रित दोहनले भू–क्षयय भएर चुरे क्षेत्र जोखिममा पर्ने तथा कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन स्वाहा हुने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। ‘वातावरणीय एवं पर्यावरणीय हिसाबले ठूलो विनाश निम्तिने गरी काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने नगरपालिका नै अनियन्त्रित उत्खननमा सहयोगी बनिदियो।’ 

पापु गौंडास्थित तेली खोला उत्खननको ठेक्का सुनसरीको इटहरी–४ मा रहेको पौडेलकै पाथीभरा क्यारिअर प्रालिले पाएको थियो। पौडेलले त्यही कम्पनीमार्फत लेटाङ नगरपालिकासँग २०७९ चैत २० गते नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरणको सम्झौता गरेका थिए। प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन बमोजिम उक्त खोलामा ४ सय २५ मिटर लम्बाई, ५७.७५ मिटर चौडाई र १.२० मिटर गहिराई गरेर २९ हजार ४ सय ५२ दशमलव ५० घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने गरी नगरपालिका र पौडेलबीच सम्झौता भएको थियो। 

ठेक्का बन्दोबस्तको सम्झौता अनुसारको परिणाम समाप्त भइसकेको भन्दै नगरपालिकाले जेठ पहिलो साता नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगायो। नगरपालिकाकै प्राविधिकले नापजाँच गरेर ठेक्का सम्झौता बमोजिमको परिणाम समाप्त भएको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। नगरपालिकाले त्यतिबेला नापजाँचका लागि सवओभरसियर मंगल रानालाई खटाएको थियो। 

‘लेटाङ नगरपालिकाको प्राविधिक र पाथीभरा क्यारिअर प्रालिका प्रतिनिधिसहितको नापजाँच र सोको प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का सम्झौता बमोजिम परिणाम समाप्त भएको पाइएकाले उत्खनन कार्य स्थगित गरिएको हो,’ नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘उत्खनन नगर्न र गर्न नदिन नगरपालिकाका तर्फबाट सम्बन्धित कम्पनीसहितलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो।’ तर, त्यसविपरीत नगरपालिकाले पौडेलसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर पुनः उत्खनन गर्न दिएको हो। 

नगरपालिकाका अनुसार पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि लेटाङकै चिसाङ र मोरङी खोला तथा तेली खोलाको पापु गौंडा र स्माली नाकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का ६ करोड ५० लाखमा पाएका थिए। 

चिसाङमा ५५ हजार ४ सय ६०, मोरङीमा ३४ हजार ३ सय २० र तेलीको स्मालीमा ६३ हजार ७ सय ५६ घनमिटर उत्खनन गर्ने सम्झौता चैत २० गते भएको थियो। पापु गौंडामा भने २९ हजार ४ सय ५२ दशमलव ५० घनमिटर उत्खनन गर्ने अनुमति थियो। नगरपालिकाले आफ्नै प्राविधिक खटाएर नापजाँच गर्दै तोकिएको परिणाम समाप्त भइसकेको भन्दै खोला उत्खननमा रोक लगायो। 

त्यसपछि पौडेलले नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी गर्न थालेको पत्ता लाग्यो। त्यस क्रममा नगरपालिकाकै टोलीले उत्खनन एवं ढुवानीमा पौडेलले प्रयोग गरेका साधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीसमेत गरेको थियो। 

नगरपालिका कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि पौडेल पटकपटक नगरपालिका धाउन थाले। मेयर भूपेन्द्रकुमार लावती, उपमेयर कृष्णकुमारी निरौला तथा प्राविधिकलगायतका कर्मचारीसँग पटकपटक भेटघाट गरेर कुरा मिलाएपछि उनले पुनः उत्खननको अनुमति पाएको नगरपालिका स्रोतको भनाइ छ। 

लेटाङका खोलानालामा बर्षौदेखि पौडेलकै रजगज चलिरहेको छ। अनुमति लिएको भन्दा नदीजन्य पदार्थ बढी परिणाममा उत्खनन गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा खोलामा मनपरी गरिरहेका कारण पौडेल पटक–पटक विवादमा परिरहेका छन्। तर पनि बर्सेनि खोलाको ठेक्का पाउने उनले मानव बस्ती, जंगल र प्राकृतिक सम्पदालाई असर पार्ने काम गरिरहेको विज्ञहरु बताउँछन्। 

पौडेलले प्राकृतिक स्रोतमाथि जथभावी रजाइँ गरिरहँदा स्थानीय बारम्बार विरोधमा उत्रन्छन्। खबरदारी गर्छन्। तर, त्यसको सुनुवाइ नगरिकन नगरपालिकाले उल्टै उनीसँगै साँठगाँठ गरिदिँदा भू–क्षयय तथा कटानको जोखिम बढेको गुनासो स्थानीयको छ। 

चौतर्फी विरोध भइरहे पनि पौडेलको अवैध धन्दाले निरन्तरता पाइरहेको छ। स्थानीय सरकारसँगको मिलेमतोमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन। यसबाट पौडेलले स्थानीय सरकारदेखि राज्यका संयन्त्रलाई मिलाएको प्रष्ट हुने स्थानीय बताउँछन्। 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भूपेन्द्र खनालका अनुसार सम्झौता अनुसारको परिणाम पुगेन भनेर पुनः उत्खननको माग गर्दै २ साताअघि पौडेलले नगरपालिकामा निवेदनसमेत दिएका थिए। ‘सम्झौता अनुसार उत्खनन गर्नुपर्ने परिणाम पुगेन भनेर निवेदन परेको थियो। हाम्रो आधिकारिक मान्छे (प्राविधिक)बिना नगरपालिकाबाट एकलौटी नापजाँच गरियो भन्ने गुनासो थियो,’ खनालले भने, ‘प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गरेर नै नगरपालिकाले पुनः उत्खननका लागि अनुमति दिएको हुनसक्छ। त्यसबाहेक मलाई केही थाहा छैन।’

उनका अनुसार उत्खनन रोक लगाउनुअघि नगरपालिकाका प्राविधिक र पौडेलका प्रतिनिधिले संयुक्त नापजाँच गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। परिणाम समाप्त भइसकेको भनेर प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यतिबेला उत्खननमा रोक लगाइएको खनालले बताए। 

नगरपालिकाबाट पुनः अनुमति लिन सफल भएका पौडेलले अनियन्त्रित उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयले सोमबार दिउँसो केहीबेर अवरोधसमेत गरे। उनीहरुले रकमको लेनदेन गरेरै नगरपालिकाले काम गर्न दिएको आरोप लगाए। ‘मेयर, उपमेयरदेखि कर्मचारीसम्मलाई पौडेलले रकम दिएर कुरा मिलाएको सुनेका छौँ। त्यो कति सत्य हो थाहा छैन,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘उत्खननको अवस्था हेर्दा राम्रै हिसाबकिताब गरेर आएजस्तो देखिन्छ। यस विषयमा छानबिन हुन जरुरी छ।’ स्थानीय सरकारलाई आफ्ना क्षेत्रमा पर्ने खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न दिने अधिकार छ। 

त्यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै परिणाम समाप्त भइसकेको स्थानमा पुनः पौडेललाई उत्खननको अनुमति दिएपछि नगरपालिकाको भूमिका शंकास्पद एवं विवादास्पद देखिएको हो। यसमा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको नगरपालिका स्रोतले बतायो। 

लेटाङ नगरपालिकाका ईन्जिनियर भानुभक्त राईले यसअघिको नापजाँचमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि संयुक्त रूपमा नापजाँच गरिएको बताए। ‘पछिल्लोपटक नगरपालिकाको तर्फबाट म आफैँ नापजाँच गर्न गएको थिएँ । पौडेलतर्फका पनि प्राविधिक थिए,’ उनले भने, ‘संयुक्त हिसाबले नापजाँच गर्दा परिणाम नपुगेको देखियो। खोला ठेक्का लिएको पक्षले चित्त नबुझाएपछि पुनः उत्खननको अनुमति दिनुपर्ने अवस्था आयो।’ 

राईले पछिल्लो नापजाँचबाट उत्खननमा २२ हजार घनमिटरजति परिणाम अपुग देखिएको दाबी गरे। यसअघिको नापजाँचलाई लिएर प्राविधिकको कार्यक्षमता र नगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्यो नि भन्ने विषयमा राईले भने, ‘यसअघि अलि गहिरोगहिरो ठाउँमा मात्रै नापेको पाइयो। अहिले पूरै नाप्दा परिणाम नपुगेको पत्ता लाग्यो।’ उनका अनुसार अघिल्लो शुक्रबार दोस्रोपटक नापजाँच गरेर यही जेठ २६ गतेदेखि पुनः उत्खननको अनुमति दिइएको हो। 

नगरपालिकाले असार १ गतेबाट भदौ मसान्तसम्म खोला उत्खननमा रोक लगाउने गरेको छ। जेठ अन्तिममा पुनः अनुमति लिन सफल भएका पौडेलले भने जथाभावी हिसाबले चुरे क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने र भविष्यमा ठूलै वातावरणीय संकट निम्तिने गरी उत्खनन गरिरहेको नगरपालिका स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार पछिल्लो उत्खननले खेतीयोग्य जमिन खोलाले बगाउने जोखिम बढेको छ।  

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मेयर भूपेन्द्रकुमार लावती भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उपमेयर कृष्णकुमारी निरौलाले मोरङी खोलाको उत्खनन गर्ने मात्रा नपुगेपछि तेलीमा पुनः उत्खनन गर्न दिइएको बताइन्। ‘ठेक्का लगाएपछि पैसाभरिको माल (नदीजन्य पदार्थ) निकाल्न दिनुपर्छ। ढुंगा, गिट्टीको कुरा सधैँ विवादित हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयको अवरोधका कारण मोरङीमा पूरा काम हुन नपाएपछि तेलीमा उत्खनन गर्ने अनुमति दिएका हौँ। हामीलाई धेरै थाहा नहुने हुँदा सबै विषय प्राविधिकले जान्ने कुरा हो।’ 

तोकिएको परिणामजति नदीजन्य पदार्थ निकालिसकेको भए उत्खनन रोक्न आफूले प्राविधिकलाई भनिसकेको निरौलाले बताइन्। ‘प्राविधिकलाई पुनः नापजाँच गर्न भनिसकेकी छु। परिणाम समाप्त भइसकेको रहेछ भने काम रोक्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नदीजन्य पदार्थको कानुन र कार्यविधिमा के छभन्ने मलाई पनि विस्तृतमा थाहा छैन। प्राविधिकलाई सबै जानकारी हुन्छ।’ उनले पौडेलसँग कुनैपनि लेनदेन नगरिएको बताइन्। ‘लेनदेनको कुरा थाहा छैन। हामी त्यस्तो काम गर्दैनौं,’ उपमेयर निरौलाले भनिन्, ‘तर, एउटा खोलाबाट निकाल्नुपर्ने परिणामको माल निकाल्न नपाएपछि अर्कोमा दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैनभन्ने पनि थाहा भएन। ठेक्का लगाएपछि सम्झौता अनुसारको माल निकाल्न चैँ पाउनुपर्ने हो।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी पौडेलले भने आफूलाई चित्त नबुझेपछि पुनः नापजाँच गरिएको बताए। ‘सुरुमा नगरपालिकाले एकलौटी नापजाँच गरेको थियो। अहिले नगरपालिका र हाम्रो प्राविधिक मिलेर गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘नापजाँच गर्दा सम्झौता अनुसारको परिणाम नपुगेको देखियो। म बाहिर (काठमाडौं)तिर भएकाले विस्तृत कुरा बताउन सक्दिन।’ 
पौडेलतर्फका इन्जिनियर निरज राउतले पनि आफूहरुलाई चित्त नबुझेपछि नाप्दा परिणाम नपुगेको बताए। ‘संयुक्त नापजाँच गर्दा परिणाम कम देखियो। त्यसपछि अरू थाहा भएन,’ राउतले भने।