धारामा सधैं गाग्री सम्मेलन !

‘काकाकुल’ कर्णाली

‘काकाकुल’ कर्णाली

खानेपानीको समस्या भोग्न थालेको वर्षौं भइसक्यो। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै धारामा साता दिनमा एकपटक पानी आउने गरेको छ।

वीरेन्द्रनगर : सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मनीषा थापा स्थानीय सरस्वती माविमा ५ कक्षामा पढ्छिन्। विद्यालय समयमै पुग्न उनलाई सधैं कठिन हुन्छ। कारण– खानेपानी समस्या। बिहान ५ बजे उठेर पानी लिन धारामा जाने उनलाई हातमुख धोएर एक जर्किन पानी भरेर घर आइपुग्दानै १० बज्छ। पानी अभावले सरसफाइ गर्न पनि समस्या हुन्छ। धारामा पनि विद्यालय जाने बालबालिका धेरै हुन्छन्। पालो पाउनै सधैं सबैलाई मुस्किल पर्छ। भन्छिन्, ‘कति दिन त पानी भर्ने पालो नपाएर रित्तै घर फर्केको छु। हातमुख नधोएरै स्कुल गएको छु।’ 

वीरेन्द्रनगर–१ लालीगुराँस टोलकी दिलकुमारी विक र निक्की कुमालको दैनिकी पनि खानेपानीको लाइनमै बित्छ। बिहान छोराछोरीलाई स्कुल पठाएर पानी भर्न आउँदा एकगाग्री पानी भर्न ३ बजे पालो आउँछ। सोलिघोप्टे गैराबाट पाइपबाट ल्याएको सानो पानीमा एकगाग्री पानी भर्न आधा घण्टा लाग्छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको झुप्रा खोलाबाट वितरण हुने खानेपानीको धारामा १० दिनसम्म पानी आउँदैन। उनीहरू मात्र होइनन्, ढोडेखालीका स्थानीयवासी एक गाग्री पानी भर्न पानीको धारामा लाइनै लाग्छन्।

दिलकुमारीले भनिन्, ‘झोप्रा बृहत् खानेपानीको धारा ठूलाबडाका घरमा मात्र आउँछ रे ! बजार तिरबाट अगाडि पानी आउँदैन। सडकको छेउमा सोलिघोप्टे गैराबाट ल्याएको पाइपमा थोरै पानी आउँछ। यहाँका सबै बस्तीहरू यसै पानीको भरमा छन्। एकगाग्री पानी भर्न ५ घण्टासम्म लाइन कुर्नुपर्ने समस्या छ।’ 

वीरेन्द्रनगर–१ कै उर्मिला शर्माले गर्मी मौसम सुरु भएसँगै धारामा साता दिनमा एकपटक पानी आउने गरेको बताइन्। धारामा नियमित र पर्याप्त पानी नआउँदा निकै समस्या भएको उनले बताइन्। भनिन्, ‘इनार खन्यो पानी आउँदैन। बोरिङ खन्ने पैसा छैन। वडाले खानेपानीको अभाव टार्न केही पहलसमेत गरेन।’ वीरेन्द्रनगर–१ का वडाध्यक्ष दिनेश खत्री भूगोलका कारण पानी वितरणमा समस्या भएको बताउँछन्। स्रोत व्यवस्थापन गरेर उत्तरी जलाधार क्षेत्रमा भएका मुहानको संरक्षण गरी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रगतिशील टोल, आँपखोली टोल, लालीगुराँस टोल, एकता टोल, त्रिपुरेश्वर टोल, धारापानी टोललगायतका ठाउँमा पानीको धेरै समस्या छ। वीरेन्द्रनगरका १ देखि १२ सम्म खानेपानीको समस्या छ। खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी डोरप्रसाद उपाध्यायले वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या समाधान भेरीको पानी पम्पिङ गरेर नल्याएसम्म समाधान गर्न सम्भव नरहेको बताए। भने, ‘वीरेन्द्रनगरका साथै जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि खानेपानीको समस्या छ। समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कामहरू भइरहेका छन्। पानीका मुहानहरू खडेरीले सुक्दै जानु, अव्यवस्थित विकास र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण पनि खानेपानीको समस्या सिर्जना भएको छ।’ 

भेरी पम्पिङमा काम नहुँदा बर्सेनि रकम फ्रिज भइरहेको छ। संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष २ करोड र गत आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। गत वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको ५० करोड रुपैयाँ कामै नभई फिर्ता गएको थियो। यस्तै कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाम मान्म बजारमा पनि खानेपानीको हाहाकार छ। बजारवासीहरूले गाडीमा पिउने पानी ओसार्ने गरेका छन्। सदरमुकाम बजारमा पर्याप्त पानी नहुँदा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ। यस्तै कालिकोटकै पलाँता गाउँपालिका–२ बान्जडा निवासी सरस्वती प्याकुरेलको दैनिकी पानी बोकेर जान्छ। गाउँमा खानेपानीको हाहाकार छ। गाउँबाट करिब १ घण्टाको बाटो हिँडेर थाडीबाट पानी बोक्दै दिन बित्ने गरेको छ। ५ जनाको परिवार छ। गाईबस्तु पनि छन्। मान्छेदेखि पशुसम्म गाग्रीमा बोकेकै पानीको भरमा छन्। 

'खानेपानीको समस्या भोग्न थालेको वर्षौं भइसक्यो। तर, पिउने पानीकै अभाव छ। पानी बोग्दा बोग्दै थाप्लोका कपालहरू पनि झरीसके।' उनले भनिन्, ‘नुहाउन त कहाँ हो कहाँ। मुख धुन पनि धारामा पालो पाइँदैन। थोरै पानी आउँछ। पानी भर्नेहरूको लाइन ठूलो हुन्छ। धारामा सधैं गाग्री सम्मेलन हुन्छ।’ null

कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–२ बान्जडामा धारामा पानी भर्ने पालो कुरेर बसेका स्थानीय । तस्बिर :  बिस्नप्रसाद न्यौपाने

कालिकोटकै नरहरीनाथ गाउँपालिका–१ डिकेधारीका स्थानीय महिला एकगाग्री पानी भर्नकै लागि कुवामै रातभरि बास बस्न बाध्य छन्। गाउँमा परापूर्व कालदेखिको खानेपानी आयोजना बिग्रिएपछि कुवाको पानीको भरमा रहेका स्थानीयय महिला अहिले कुवामै पनि पानी सुक्न थालेपछि एक गाग्री पानी भर्न रातभरि कुवामै बास बस्न बाध्य भएका हुन्। 

जिल्ला सदरमुुकाम मान्मदेखि नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कोटवाडा, कुमालगाउ, रुप्सासम्म जाने बाटोमा पर्ने उक्त गाउँका स्थानीयय नागरिक अहिले खानेपानीको चरम अभावमा छन्। २०५२ सालमा त्यसै गाउँका लागि निर्माण भएको सिमलपानी खानेपानी आयोजना बिग्रिएपछि गाउँमा खानेपानीको अभाव भएको स्थानीय सरिता बिष्टले बताइन्। उनले उक्त खानेपानी आयोजना मर्मतका लागि पटक–पटक साविकको गाविसबाट बजेट विनियोजन गरेको भए पनि उपभोक्ता बनाएर काम नगरी बजेट सकाउँदा बर्सेनि खानेपानीको समस्या भोग्नु परेको बताइन्। 

जिल्ला सदरमुकामदेखि नरहरिनाथ गाउँपालिका जाने मूल बाटो पर्छ डिकेधारीको गाउँ। जहाँ खानेपानीको चरम अभाव छ। २०५२ सालमा बनेको सिमलपानी खानेपानी आयोजना मर्मत नहुँदा गाउँमा रहेको परम्परागत कुवाको पानी स्थानीययले खानुपर्ने समस्या छ। कुवाकै पानी पनि एक गाग्री भर्न रातभरि कुवामा वास बस्नुपर्छ। गाउँका अधिकांश स्थानीय महिला पानी लिन जाँदा पालो–पालो कुवामा बास बस्दै आएका छन्।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कालिकोटका सूचना अधिकारी देवानन्द धितालले बाढी, पहिरो र खडेरीको समस्याले जिल्लाका दर्जनौं बस्तीहरूमा खानेपानीको समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘बाढी पहिरोले थोरै क्षति भएको ठाउँमा कार्यालयबाट पाइपहरू दिएर मर्मत गरी खानेपानी सञ्चालन गर्दै आएका छौं। धेरै क्षति भएको ठूला योजना र कतिपय आयोजनामा खडेरीका कारण मुहान नै सुकेपछि खानेपानीको आपूर्ति गर्न समस्या भएको हो।’

यस्तै जुम्ला सदरमुकाम खलंगा बजारमा पनि पर्याप्त खानेपानीको सुविधा छैन। पानीको स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा तथा अव्यवस्थित विकासले खलंगा बजारमा खानेपानीको पर्याप्तता हुन सकिरहेको अवस्था छैन। नागरिक समाजकी अगुवा कृष्णमाया उपाध्यायले भनिन्, ‘सदरमुकामभन्दा अझ बढी जिल्लाका विभिन्न बस्तीहरूले खोनेपानीको समस्या भोगिरहेका छन्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ र  तिला गाउँपालिकास्थित राराका स्थानीय नागरिक खानेपानीको समस्याले नदीकै पानी खान बाध्य छन्। अन्य दर्जनौं बस्तीहरूमा पनि खानेपानीको समस्या छ। 

यस्तै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट बजारमा पनि खानेपानीको हाहाकार छ। स्थानीयय सामाजिक अभियन्ता जनकबहादुर शाहीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असरले पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु, जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्नुजस्ता कारण हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट बजारमा खानेपानीको निकै समस्या छ। हुम्लाको सदरमुकाम मात्र नभई स्थानीय बस्तीहरूले पनि खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन्।’ जिल्लाको तल्लो भागमा कर्णाली बगिरहेको भए पनि माथिल्ला बस्तीहरू पिउने पानीकै समस्या भोगिरहेका छन्। 

यस्तै मुगु, जाजरकोट, रुकुम, डोल्पालगायतका जिल्लाहरूमा पनि खानेपानीको समस्या छ। कर्णाली जलाधार र भेरी जलाधारको मूल स्रोत हिमालय क्षेत्र हो। यी दुवै हिमनदीलाई निरन्तरता दिने गरी करिव एक सय खोलानाला बगिरहेका छन्। यस प्रदेशमा १८००० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएको छ। तर, पिउने पानीकै लागि स्थानीय नागरिकहरू समस्या झेलिरहेका छन्। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा रहेका ३ लाख ६६ हजार ३७ घरधुरीमा १ लाख ३० हजार ४ सय ६५ घरधुरीमा घरभित्रै पानीको धारा, १ लाख ६२ हजार ६ सय १९ घरधुरीमा घरबाहिर खानेपानीको धारा, हातेपम्पबाट १ हजार ६ सय ३५ घरधुरी, ७ हजार ५ सय ७३ घरधुरीले ढाकेको इनारको पानी प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ। यस्तै ९ हजार २ सय १० घरकुरीले खुला इनारको पानी खाने गरेको, ४८ हजार ६ सय ९९ घरधुरीले थोपा पानी (खोलामा थोपा थोपा गरेर रसाएको पानी) पिउने गरेको, ४ हजार २ सय ७६ घरधुरीले नदी र खोलाको पानी पिउने गरेको, ४ सय ८० घरधुरीले जारको पानी पिउने गरेको तथ्यांक छ। 

जनगणनाअनुसार कर्णालीमा ८८ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच देखाइएको भए पनि प्रायःजसो सबै जिल्ला सदरमुकाममा त पर्याप्त खानेपानीको सुविधा छैन भने अन्य गाउँको अवस्था झन् कस्तो होला। 

ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गोपाल शर्माले खानेपानी योजनामा उपभोक्ताहरूको अपनत्व नहुनु, कम्जोर संरचना र व्यवस्थापकीय प्राली भएका कारण नियमिततामा समस्या हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘बर्सेनि आउने मौसमी विपद्, बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनबाट सीर्जित समस्या, छरिएको बस्ती, यातायात, विद्युत्, सञ्चार सेवाको असुविधाका कारण पनि कर्णालीका हरेक बस्तीहरूमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन समस्या भइरहेको छ।’ 

पानी धर्तीको पर्यावरणीय चक्र कायम गर्ने समस्त जैविक प्राणीहरूको अस्तित्वको आधार हो। एक स्वस्थ, सभ्य र सम्मुन्नत समाज निर्माणका लागि सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ। सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धताले सरसफाइ र स्वस्थ जीवनयापनमा टेवा पुगी झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, आउँजस्ता पानीजन्य रोगव्याधी नियन्त्रण गर्छ। यसबाट बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घट्नुका साथै औसत आयु बढाउन सहयोग पुग्छ। 

खानेपानीको सहज आपूर्तिले पानी ओसार्न लाग्ने दैनिक समयको बचत हुन पुगी शिक्षा र आय–आर्जनका गतिविधिमा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने तथ्यलाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर, कर्णालीमा खानेपानीकै अभावका कारण मानव विकास सूचकांकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.