अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको तीव्र ध्रुवीकरण र टकरावको असर नेपालको भू–राजनीतिमा पनि देखिएको छ।
युद्धका सिपाही, खाडीका मुलुकहरूमा सस्तो ज्यालामा श्रम गर्ने श्रमिक हुँदै पछिल्लो समयमा उन्नत जीवनको सपनासहित युरोप पुग्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ। त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान पनि गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० खर्बभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको थियो। तर प्रवासीको पसिनाले भिजेको सो रकममा उनीहरूले भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै मिसिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले प्रस्थानपूर्व, वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका तथा स्वदेश फर्केका तीनवटै चरणका श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा सो लागू भएको छैन।
नेपालको संविधान २०७२ ले वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ मा पनि वैदेशिक रोजगारलाई उपलब्धिमूलक बनाउने विषयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिए। तर पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसैले रोजगारीका लागि बिदेसिने श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आएका छन्।
गन्तव्य मुलुकहरूमा उपचार खर्च निकै महँगो हुनु तर स्वास्थ्य बिमा नभएका कारण प्रवासी श्रमिक जटिल स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा पनि उपचारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०११/१२ यता हरेक वर्ष ६ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यसले गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई उजागर गर्छ।
सकारात्मक पहल र नीतिगत सुधारका लागि गर्नुपर्ने थप काम :
प्रवासमा श्रमरत नेपालीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले पछिल्लो समयमा केही राम्रा कामको थालनी गरेको छ। गत चैत्रदेखि प्रवासमा रहेका नेपालीले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेका छन्। यसरी योगदान गर्ने श्रमिकले आफू कुनै दुर्घटनामा परेमा दुर्घटना तथा असशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबापत आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन् भने वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा पनि पाउँछन्।
यसैगरी, नेपाल सरकारले जोर्डन, मलेसिया, यूएई, मौरिसससँग गरेको श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरूमा नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणबापतको खर्चको दायित्व गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरूको हुने व्यवस्था समेटिएको छ। तर ती सम्झौता तथा समझदारीहरूमा गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने, २४ घण्टे बिमाको व्यवस्थालगायत महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छैनन्। यसो हुन नसक्दा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले जटिल खालको स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा पनि उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। सरकारले कतिपय राम्रो पहल गरे पनि ती पर्याप्त भने छैनन्। बदलिएको राज्य संरचनासँगै नेपाल सरकारले निम्नानुसारका विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ कानुन, नीति र कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ :
स्वदेश फर्केका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण : राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा प्रस्थानपूर्व, गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत र स्वदेश फिर्ता भएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, प्रवद्र्धन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको र हाल प्रवासमा कार्यरत नेपालीलाई लक्षित गर्दै टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरिएको हुँदा स्वदेश फर्केका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गर्नु आवश्यक छ। पालिका तहबाटै सो सेवा प्रदान गरिए यसले सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रवासीको स्वास्थ्य : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका र फर्केकाहरूको तथ्यांक संकलन, सीपको पहिचानजस्ता जिम्मेवारी मुख्य रूपमा प्रदान गरिएको छ। तर पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सहयोगको जिम्मेवारी दिएको छैन। तसर्थ सो ऐनमा स्वास्थ्य सहयोगको विषयसमेत समेटिनु अत्यावश्यक छ।
लक्षित स्वास्थ्य समस्या केन्द्रित कार्यक्रमको आवश्यकता : कतिपय स्वास्थ्य समस्या वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूमा बढी देखिन्छ। उदाहरणका लागि खाडीका मुलुकहरूमा रोजगारी गरेर फर्केका व्यक्तिमा मिर्गाैलासम्बन्धी समस्या बढी देखिएको छ। आत्महत्याको समस्या दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकमा बढी देखिन्छ। तसर्थ मिर्गौलाको अवस्था पहिचानका लागि स्वदेश फर्केका श्रमिकको पिसाब तथा रक्त परीक्षण गर्न, आत्महत्यालगायत मानसिक तनावको व्यवस्थापन गर्न मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीति बनाइनु पर्छ।
कलैया उपमहानगरपालिकाले तयार पारेको पाश्र्वचित्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका र तिनका परिवारका सदस्यमा मानसिक चिन्ता एउटा मुख्य समस्याको रूपमा औंल्याइएको छ। अन्य पालिकाका कार्यविधिमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषय समेटिएको छ। आत्महत्या, डिप्रेसनजस्ता स्वास्थ्य समस्या वृद्धि भएको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुरूपको नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्छ।
स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय नीति : संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै कतिपय स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति, कार्यविधि वा प्रोफाइलहरू सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन्। तर तिनले वैदेशिक रोजगारमा गएका वा स्वदेश फर्केका श्रमिकको स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। उदाहरणका लागि धनकुटा नगरपालिकाले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार तथा पुन : एकीकरण नीति, २०७८, कलैया उपमहानगरपालिकाको पाश्र्वचित्रलगायतलाई लिन सकिन्छ। स्थानअनुसार आवश्यकताहरू पनि फरक हुन्छन्। तर अधिकांश पालिकाहरूले जारी गरेका कार्यविधि स्थानीय आवश्यकता अनुरूपका नभई देशभरका लागि एकै प्रकृतिका छन्। पालिका वा प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीति वा कार्यविधिहरू स्थानीय आवश्यकता सम्वोधन गर्ने खालको हुन जरुरी छ।
प्रवासी श्रमिक, तिनका परिवार र एचआईभी संक्रमण : प्रवासी श्रमिक र एचआईभी तथा एड्स जोडिएर आउने विषय हो यो। तथ्यांकले एचआईभीको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको देखिए पनि निश्चित समुदायमा यसको जोखिम उच्च छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार हालसम्म पहिचान भएका एचआईभी संक्रमितमध्ये प्रवासी श्रमिक र तिनका श्रीमती वा यौन साथी दोस्रो ठूलो संक्रमित समूह हो।
तसर्थ मधेस, सुदूरपश्चिमलगायत प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा एचआईभीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सोही अनुरूपको नीति बनाउनु र सो नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरू तयार पार्न जरुरी छ। यसो गरिएमात्र राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना (२०२१–२०२६) ले राखेको ९५–९५–९५ को लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
