वीरगन्ज : पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका चार जना कर्मचारीले मनपरी ढंगले कोभिड भत्ता स्वरूप ६ लाखभन्दा बढी रकम बुझेको पाइएको छ।
गाउँपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चारजना कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड-१९ जोखिम भत्तावापत मात्रै ६ लाख ४ हजार ९६५ रुपैयाँ बुझेको पाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीको प्रकोप नरहेको समयमा समेत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवसहित चारजना कर्मचारीले कोभिड-१९ जोखिम भत्ता बुझेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले ९१ हजार ८००, स्वास्थ्य संयोजक भुजेन्द्रप्रसाद यादवले १ लाख ८३ हजार ६००, वरिष्ठ सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (सीअहेअव) जग्गनाथ साहले १ लाख ८३ हजार ६००, र सोनुकुमार सोनीले १ लाख ४५ हजार ९६५ रुपैयाँ कोभिड-१९ महामारीको जोखिम नभएको बेला पनि कोभिड-१९ जोखिम भत्ताको नाममा उक्त रकम बुझेका हुन्।
ती कर्मचारीहरूले कोभिड-१९ जोखिम भत्ता बुझेको समयमा कोभिड-१९ को महामारीको प्रकोप थिएन। त्यसमाथि उनीहरू जोखिमपूर्ण कार्यमा खटिएको कुनै प्रमाण पनि फेला परेको छैन। ‘कोभिड-१९ को महामारी नरहेको, निजहरू उक्त कार्यमा खटिएको नै हो भन्ने थप प्रमाण (निजहरूको हाजरी तथा अतिरिक्त कार्य गरेको कार्य तालिका आदी) समेत पेश नगरी उक्त भत्ता भुक्तानी दिएको देखियो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी जोखिमपूर्ण काममा नखटेर नै कर्मचारीहरूले लाखौँ रकम कुम्ल्याउन नक्कली भरपाइ बनाएको पुष्टि हुन्छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको यसमा संलग्नता छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसरी महामारी प्रकोप रहेको समयमा समेत प्रमाणबेगर कोभिड-१९ जोखिम भत्तावापत भुक्तानी गरेको देखिएकोले उक्त भुक्तानी पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले दोब्बर मूल्यमा ल्यापटप खरिद गरेको भेटिएको छ। खरिद गरिएको लेनोभो कम्पनिको ल्यापटपको बजार मूल्य ६५ हजार रुपैयाँ रहेपनि गाउँपालिकाले उक्त ल्यापटप दोब्बर १ लाख ३० हजारमा खरिद गरेको भेटिएको छ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ को सबै विद्यालयका लागि कागजमै १ लाख ९७ हजार ९७६ रुपैयाँ बराबरको फर्निचर खरिद गरेको भेटिएको छ। गाउँपालिका कार्यालयले फर्निचर खरिद गरेको बिल पेश गरेपनि वास्तविक रुपमा फर्निचर खरिद भएको देखिँदैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार फर्निचर खरिदका लागि दुधेश्वर महादेव मल्टीप्रपोज प्रालिलाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएपनि फर्निचर सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण भएको प्रमाण पेश भएको छैन।
त्यस्तै गाउँपालिका कार्यालयले सवारीसाधन र मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा साढे २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पनि देखिएको छ।
गाउँपालिका कार्यालयले एक आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मत शीर्षकबाट ११ लाख ८० हजार तथा मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन शीर्षकबाट १० लाख ८० हजार गरी कूल २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मर्मत सम्भारमा खर्च गरेपनि गाउँपालिकाले मर्मत आदेश संलग्न तथा ममर्तबाट फिर्ता प्राप्त पार्टपूर्जा दाखिला गरेको देखिँदैन। त्यसका साथै कुनकुन मेशिनरी तथा सवारीसाधन मर्मत गरेको हो एकिन गर्ने आधार पनि गाउँपालिकाले देखाउन नसकेको अवस्थामा यसरी गरिएको खर्चमा अनियमिता भएको पुष्टि हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
