पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा मनोमानी, खोलाका ठेकेदारलाई सम्झौताविपरीत साढे ६४ लाख फिर्ता

विराटनगर : मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको रकम सम्झौताविपरीत र शंकास्पद हिसाबले खोलाका ठेकेदारलाई फिर्ता दिएको पाइएको छ। 

पथरीशनिश्चरे–८, ९ र १० मा पर्ने डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) उत्खननको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई नगरपालिकाले सम्झौताविपरीत राज्यकोषबाट रकम फिर्ता दिएको हो। 

नगरपालिकाले मनोमानी हिसाबबाट निर्णय गर्दै सम्झौताको शर्तविपरीत गएर साढे ६४ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्दा राज्यकोषलाई ठूलो घाटा लागेको छ। नगरसभा बैठकबाटै निर्णय गरेर २०७९ भदौ १२ गते ठेकेदार कम्पनी बी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारी राज्यकोषबाट ६४ लाख ५३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको फेला परेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि खोला उत्खननको ठेक्का लिएको उक्त कन्स्ट्रक्सनले कुनै पनि बहानामा धरौटी रकम फिर्ता नमाग्ने भनेर नगरपालिकासँग लिखित सम्झौता गरेको थियो। 

तर, स्थानीयको अवरोधका कारण नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाएको र नगरपालिकाले समेत सहजीकरण नगरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सनले रकम फिर्ताको माग राखेर २०७९ वैशाख ७ गते नगरपालिकामा निवेदन दियो। कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भूपाल श्रेष्ठले दिएको निवेदन नगरपालिकाले वैशाख ११ गते दर्ता गर्‍यो। 

रकम फिर्ताको निर्णय भने नगरपालिकाको असार ८ गतेको पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट भएको थियो। त्यसलाई असार १० गतेको नगरसभाले पनि पास गर्‍यो। रकम फिर्ताको निर्णय गरिनु शंकास्पद र सम्झौता एवं नियमविपरीत रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा दायर हुने तयारी भइरहेको बुझेपछि नगरपालिकाले हतारहतार कन्स्ट्रक्सनलाई भदौ १२ गते रकम फिर्ता दिएको थियो। 

नगरपालिकाले कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक १ करोड १६ लाख २० हजार ३ सय ५२ रूपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता २०७८ चैत्रमा गरेको थियो। मानव सिर्जित घटनाले गर्दा काम गर्न नपाएमा मिनाहा माग नगर्ने कवुलीयतनामा गर्दै सम्झौतापछि काम थालेको कन्स्ट्रक्सनलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। 

अवरोधका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै कन्स्ट्रक्सनले दिएको निवेदनका आधारमा धरौटीवापत राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम नगरपालिकाले सेन्चुरी बैंकको खातामार्फत फिर्ता गरिदिएको हो। 
मेयर मोहन तुम्बाप्पोनिकट ठेकेदार कम्पनीले कवुलीयतनामाविपरीत रकम फिर्ताको माग राख्दासमेत नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐन मिचेर निर्णय लिएको पाइएको छ। 

नगरपालिका स्रोतका अनुसार डाँस खोलाको विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ५६ हजार ५ सय ३२ घट मिटर उत्खनन गर्ने सम्झौता थियो। तर, २५ हजार १ सय १३ दशमलव ५ घन मिटर मात्रै उत्खनन गरेको नगरपालिकाको दाबी। 

रकम फिर्ताका लागि कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट निवेदन परेपछि नगरपालिकाले लेखा फाँटसँग राय माग गरेको थियो। सम्झौताबखतको कवुलीयतना र आर्थिक ऐनका आधारमा रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने राय लेखा फाँटले दिएको थियो। तर, रायविपरीत गएर निर्णय गर्दै रकम फिर्ता गरिएको पाइएको छ। 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले सम्झौतामा दुईवटा विकल्प रहेको सुनाए। ‘पहिलो नगरपालिकालाई बुझाएको रकम भुक्तानी नहुने र दोस्रो नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नगरपालिकाले समन्वय गर्ने विकल्प थिए,’ उनले भने, ‘स्थानीयको अवरोधका बीच हामी दोस्रो विकल्पमा जान सकेनौं। फेरि नगरपालिकाले नै ठेकेदार कम्पनीलाई व्यवहारिक रूपमा घाटा भयो भनेर रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन।’

आर्थिक प्रशासन फाँटबाट रकम फिर्ता दिन नमिल्ने राय भने प्राप्त भएको खरेल बताउँछन्। नगरसभाबाट नै पास भएको निर्णयले कानुनी हैसियत राख्ने बताउँदै उनले उत्खनन गरेको परिणाम बराबरको मूल्य घटाएर रकम फिर्ता गरिएको उल्लेख गरे। ‘नगरसभाले गरेको निर्णय नै आधिकारिक कानुन हो। नगरसभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘नगरका कर्मचारी भएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। नियमले मिल्थ्यो कि मिल्दैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो।’

मेयर मोहन तुम्बाप्पोले कानुन अनुसार रकम फिर्ता दिन मिल्ने वा नमिल्नेभन्दा पनि व्यवहारिक समस्या हेरेर निर्णय लिइएको दाबी गरे। खोला ठेक्का लगाउँदाका बखत कन्स्ट्रक्सन र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौताका बारेमा भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘म मेयर भएर आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भएकोले यसबारे म जानकार भइनँ। तर, रकम फिर्ताचाहिँ मेरै पालामा भएको हो,’ उनले भने, ‘भनिएजति नदीजन्य पदार्थ उठाउन पाइएन भनेकाले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। कम्पनीलाई मर्का परेको देखियो।’

रकम फिर्ता गर्दा कोही पनि अन्यायमा नपरेको तुम्बाप्पोको भनाइ छ। ‘धरौटी फिर्ताका लागि कम्पनीले पटकपटक माग गरेको रहेछ। निर्वाचित भएर हामी आइसकेपछि यथार्थ कुरा बुझेर निर्णय लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेअनुसारको रकम कट्टा गरेर फिर्ता गरिएको छ। प्राविधिक रिपोर्टभन्दा बाहिर गएका छैनौं।’  

अदालतमा परेको रिट खारेज

रकम फिर्ताको विषयलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा २०७९ भदौ १५ गते रिट परेको थियो। पथरीशनिश्चरे–३ का मवेन्द्र नाल्वोले दिएको रिट अदालतले गत वैशाख १५ गते खारेज हुने फैसला गरेको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार मागदाबी नपुग्ने भन्दै इजलासले रिट खारेजको फैसला गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुने क्रममा रहेको जानकारी उनले दिए। 

अदालत स्रोतका अनुसार रिट पर्नुअघि नै रकम फिर्ता भइसकेका कारण रिट खारेजको फैसला भएको हो। रिटमाथि सुरुवाती सुनुवाई गर्दै अदालतले रिट पर्नुअगावै नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीको खातामा रकम दाखिला गरिसकेको भनेर निवेदकको मागअनुरूप अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। 

‘विपक्षी ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिनू भनी निवेदकले भदौ १५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुपूर्व भदौ १२ गते पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालयले बी एन्ड बी कन्स्ट्रक्सनको बैंक खातामा जम्मा गरिसकेको भनी विपक्षीतर्फका अधिवक्ताबाट बहसको क्रममा सेन्चुरी बैंकको बैंक खाता विवरणसमेत पेस गरेको देखिँदा तत्काल सो विषयमा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। नियमानुसार पेस गर्नू,’ अदालतको भदौ २३ गतेको आदेशमा भनिएको थियो। 

निवेदक नाल्वोले भने अदालतबाट माग भएका प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुद्दा हारिएको बताए। ‘अदालतले विभिन्न प्रमाण मागेको थियो। हामीले जुटाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रमाण पेस गर्न नसक्दा मुद्दा फितलो भयो। फैसला हाम्रो पक्षमा आएन।’ अदालतले माग गरेका प्रमाण आफूहरूलाई नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको र सबै कुरा ‘गुपचुप’ राखेको गुनासो नाल्वोको छ। 

उनले रकम फिर्ता नगर्नू भनेर रिट दायर गरिएपनि त्यसअघि नै रकम फिर्ता भइसकेको पाइएको बताए। नियमले नमिल्ने काम गरेर राज्यकोषमा पहुँचवालाले हालीमुहाली गरिरहेको नाल्वोको भनाइ छ। उनले नियमविपरीत रकम फिर्ता हुन लागेको थाहा पाएपछि पटक–पटक सूचना माग गर्दा पनि नगरपालिकाले नदिएको बताए। सूचना लुकाइनु गैरकानुनी भएको उनी बताउँछन्। 

‘२०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका हामी जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठकबाटै खोला ठेक्कावापतको रकम फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेका थियौं। तर, पछि निर्वाचित भएर आउनु भएका साथीहरूले पहिलो बैठकबाटै रकम फिर्ता दिने निर्णय गर्नु भएछ,’ एक जना पूर्वजनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘त्यसो गर्न कानुनले दिँदैन। आर्थिक ऐनविपरीत हो।’ उनका अनुसार कर्मचारीहरूले नमान्दा नमान्दै नगरप्रमुखको दबाबमा रकम फिर्ताको निर्णय भएको बुझिएको छ। 

उनले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको बताए। ‘नियम मिचेर गरिएको रकम फिर्ताका बारेमा अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी अख्तियारले गराएको छ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरेलले पनि रकम फिर्तालाई लिएर अख्तियारमा उजुरी परेको स्वीकार गरे।