हेटौंडा : बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशका सांसदलाई बजेट विनियोजन गरेको छ।
सांसदकै अगुवाइमा योजना छनौट तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको हो।
प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले बताए।
यो कार्यक्रमले प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन र प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ।
त्यस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास स्थानीयस्तरबाट नै गरेर प्रदेशको विकासमा गतिशीलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्दै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १५ स्थानीय तहका एक/एक वडामा नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ।
विभिन्न नामका कार्यक्रममार्फत् सांसद विकास कोष ब्यूँताइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। यस योजना अन्तर्गत खर्च हुने बजेट भूगोलको अवस्था र जनताको आवश्यकताको आधारमा नहुने स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
‘स्थानीय जनताको मत पाएर निर्वाचित भएका सांसदहरुप्रति जनताको अपेक्षा हुन्छ, यो योजना नराम्रो होइन। तर, कतिपय सन्दर्भमा भोट बैंक केन्द्रित भएर खर्च हुने गरेको र मतदाता संख्याका आधारमा विभेद हुने गरेको भन्ने गुनासो आइरहन्छ। यसप्रति माननीयज्यूहरु सचेत हुनुपर्छ।’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
