६ महिनामा भनियो, १९ महिना बित्यो, तर भएन नीति महाधिवेशन

६ महिनामा भनियो, १९ महिना बित्यो, तर भएन नीति महाधिवेशन

काठमाडौं : ०७८ साल मंसिरमा सम्पन्न कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। नेतृत्व मात्रै चयन गरेको उक्त महाधिवेशनले नीतिबारे बहस गर्न अलग्गै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यस्तो निर्णय गरेको १९ महिना बित्दा पनि कांग्रेसमा नीति अधिवेशनको बहससम्म भएको छैन। न त पार्टी नेतृत्वले यसबारे पहल गरेको छ, न संस्थापन इतर नेताहरूले नै पार्टीको नीतिबारे बहसको माग गरेका छन्। 

वैशाख १० मा भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पार्टीको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन नै आयोजना गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पार्टीको मूल नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही ‘युवा नेताहरू’ पार्टी रूपान्तरणको बहस लिएर देशव्यापी दौडधुपमा छन्। तर, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, कांग्रेसको आगामी नीति र कार्यक्रमबारेको बहस भने कुनै पनि नेताको प्राथमिकतामा छैन। 

महामन्त्री गगन थापा नीति अधिवेशन गर्ने वा महासमिति बैठक बोलाउने भन्नेमा पार्टीले निर्णय गर्ने बेला भएको बताउँछन्। ‘नयाँ नेतृत्व छानिएको २/४ महिनामै सभापतिजीले यो नीतिका आधारमा पार्टीलाई हाँक्छु भनेर आउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा बिलम्ब भइसकेको छ।’ अधिवेशन भएको अर्को वर्ष महासमिति बैठक गर्ने पार्टीको विधानमा उल्लेख रहेको थापा बताउँछन्।  

नीति अधिवेशन र महासमितिले गर्ने काममा तात्विक फरक नभएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘भदौ सम्ममा कि नीति अधिवेशन गर्नुपर्‍यो। कि त महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ।’ त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई भएको तर, केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार पार्टी सभापतिलाई मात्रै भएको थापाले बताए। ‘केन्द्रीय समिति बैठक अरूले बोलाउन मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘पार्टीमा विधान, सदस्यता प्रणाली र उम्मेदवार चयनका विषयमा छलफल र बहस सुरु गर्न अति आवश्यक छ। अब बिलम्ब गर्नुहुँदैन।’
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय नीति अधिवेशनबारे पार्टीमा कुनै तयारी र छलफल नभएको बताउँछिन्। ‘नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने हो, तर यो बिषयमा केही छलफल नै भएको छैन, उपाध्यायले भनिन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै नबसेको पनि लामो समय भयो।’ 
कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह परम्परागत शैलीले मात्रै पार्टीले सबै चुनौती सामना गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘पार्टी सुधारको एकमात्रै विकल्प विधिसम्मत सञ्चालन हो,’ सिंह भन्छन्, ‘पछिल्लो समय मूल्यांकन पद्धति ठीक नहुँदा पार्टीमा दुःख गरेकाहरू पाखा पर्दै गएका छन्।’ बदलिएको परिस्थितिको समीक्षा गरेर नयाँ बाटो तय गर्न तत्काल नीति अधिवेशन आवश्यक छ।’ नीति र सांगठनिक संरचनाबारे छलफल नहुँदा कांग्रेसका केन्द्रीय विभागले समेत पूर्णता पाएका छैनन्। पार्टीको  विधानमा ६ महिनाभित्र केन्द्रीय विभागसहितका संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

नीति महाधिवेशनको विषय उठ्यो, त्यसै सेलायो  

१३औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा नीतिबारे बहस चल्थे। सँगसँगै नेतृत्व चयन हुन्थ्यो। १४औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए। नीतिबारे बहस गर्न छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसैकारण उक्त महाधिवेशनमा पार्टीको सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र बहस पनि भएन।
नेतृत्व चयनपछि ०७९ साउन २ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नीति अधिवेशनको तयारी गर्न केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दियो। अर्को बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकियो। तर, त्यस्तो निर्णय भएको १० महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। जब कि पार्टीको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ नेतृत्व छानिएको २/४ महिनामै सभापतिजीले यो नीतिका आधारमा पार्टीलाई हाँक्छु भनेर आउनुपर्ने हो। यसमा बिलम्ब भइसकेको छ।
– गगन थापा, महामन्त्री 

कांग्रेसमा नीतिबारे बहस नचल्दा न त पार्टीका भ्रातृ संघ–संस्थाले पूर्णता पाएका छन्, न त पार्टी संगठन निर्माणले नै गति लिएको छ। ‘नीति अधिवेशन, भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व चयन र पूर्णता दिने, संगठन सुदृढीकरण र रिक्त विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै भएन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने। ‘९ महिनायता पार्टीको केन्द्रीय समिति बस्न नसक्दा धेरै विषयमा अलमल छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘वैशाख अन्तिम साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो। तर, पछि यत्तिकै टर्‍यो।’ गत १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको परिणामपछि संगठन सुदृढीकरणको आवाजसमेत पार्टीमा चर्को रूपमा उठ्दै आइरहेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर नीति अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन्। उपनिर्वाचनले देखाएको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा नीति अधिवेशन बोलाएर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘प्रत्येक दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ९ महिनासम्म बस्न सकेको छैन,’ महरले भने, ‘बैठक बस्न नसक्दा पार्टीमा वैचारिक र सांगठनिक गतिविधि शून्य भएका छन्। आमनिर्वाचनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन। यो दुःखद् हो।’ कांग्रेसले अब पार्टीलाई थप व्यवस्थित, समय सान्दर्भिक र परिष्कृत बनाउनकै लागि पनि चाँडै नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने महरले बताए। ‘उपनिर्वाचनले एउटा पाठ के पढाएको छ भने अबको कांग्रेस नीति, नेतृत्व र पार्टीका कार्यक्रममाथि केन्द्रित हुनैपर्छ’, महरले भने।  

नीतिबिनाको पार्टी र विधि बिनाको काम गराइले पार्टीलाई गतिशील, प्रभावकारी र सिर्जनशील बनाउन नसकेको कार्यकर्ताको गुनासो छ। पार्टीभित्र मौलाएका गुटउपगुटका कारण एकअर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाएर जिम्मेवारीबाट पञ्छिने चलन बढेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। 

चुनावी समीक्षा पनि भएन

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। उक्त चुनावको समीक्षा अझै भएको छैन। त्यसपछि आमनिर्वाचन भयो, सरकार बन्यो। तर, त्यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन। अर्कोतिर पार्र्टीको मेरुदण्ड मानिने भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू सबैको कार्यकाल सकिएको छ। नयाँ बनेको केही तदर्थ समितिमा अध्यक्ष मात्र मनोनीत भएका छन्। पार्टीको भ्रातृ संगठन महिला संघको तदर्थ समितिलाई मंगलबार बिस्तार गरिएको छ। पार्टी सभापति देउवाले २०७९ साउन २६ गते नै संघको अध्यक्षमा उषा राउत मनोनीत गरेका थिए।null

केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतिवडा कांग्रेसलाई जनताको पहिलो पार्टी बनाउनका लागि नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउने नाममा कार्यक्रममा गएर चर्को भाषण मात्र गर्ने काम भएको छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘यी र यस्तै विषयलाई नियमन गर्नका लागि पनि नीति अधिवेशनको आवश्यकता छ।’

प्राध्यापक डा. राजु पोख्रेल कांग्रेसको नीति ‘समुन्नत नेपाल, सम्पन्न नागरिक’ भएको र लो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्ष पनि सबल हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। यति संवेदनशील विषयमा कांग्रेसले गैरजिम्मेवारपन देखाएको उनको भनाइ छ। राज्यका सबै अंग र संयन्त्रमा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदको कुरा कांग्रेसको नीतिमा छ। 

नीति महाधिवेशन गर्न आवश्यक पर्ने केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक भने सभापति देउवाले चयन गरिसकेका छन्। पार्र्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रमुख रहेको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेश आचार्यलाई गत वैशाख १८ मा मनोनीत गरिएको थियो। प्रतिष्ठानले पार्टीले लिने नीतिबारे बहस गर्न सक्छ। तर, प्रतिष्ठानको उद्देश्यबमोजिम भने काम हुन सकेको छैन। कार्यकारी निर्देशक आचार्यले आपूm नियुक्त भएको करिब १ महिना हुँदा नीति अधिवेशनका विषयमा कहीँ कतै छलफल नभएको बताए। आचार्यले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई नीति अधिवेशन गर्ने विषयमा तयारी गर्नु भनेर केही भनिएको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसी यो विषय अघि बढ्दैन।’ 

कांग्रेसभित्र यसअघि नीति महाधिवेशन गरेको परम्परा नभएकाले कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रीय समितिले छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ। नीति महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र हुने कि महासमिति सदस्यलाई पनि प्रतिनिधिका रूपमा बोलाउने भन्ने टुंगो छैन। जबकी कांग्रेसमा विधान संशोधन वा कुनै नीतिबारे छलफल गरी निर्णय लिनुपरे महासमिति बैठक बस्ने परम्परा छ। महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक महासमिति बैठक राख्नुपर्ने विधानमा उल्लेख छ। 

‘पार्टीका महामन्त्रीहरू कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थित गर्न छोडेर उहाँहरू आपूmखुसी बहस गर्दै हिँड्नुभएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी भन्छन, ‘त्यो गलत हो। जिम्मेवारीमा बसेकाले यत्तिको हेक्का राख्नुपथ्र्यो।’ महामन्त्रीद्वयका गतिविधिका कारण पार्टीलाई परेको अप्ठ्यारोको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने भण्डारीले बताए। ‘एउटा समूह रूपान्तरण भन्दै हिँडेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘पार्टी सभापतिजीले पनि वास्ता गर्नु भएको छैन। हाम्रो पार्टीले जुन पद्धति अवलम्बन गरेको छ। त्यो गलत छ भनेर त मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु। अब पार्टीलाई फरक पहिचान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’ 

पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा ४ हजार ७ सय ४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। त्यसको करिब आधा महासमिति सदस्य थिए। नीति महाधिवेशनअघि कांग्रेसले भ्रातृ तथा विभागलाई पूर्णता दिने तथा संगठन संरचनालाई सक्रिय बनाउन पनि सकेको छैन। देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य असारमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिका रूपमा गाउँ–गाउँमा खटाएर जनताका गुनासा सुन्ने र त्यसपछि नीति महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताउँछन्। कांग्रेसले ०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनदेखि नै समाजवादी अर्थतन्त्रको नीति अँगालेको थियो। 

नीति महाधिवेशनको आवश्यकता

कांग्रेसका पछिल्ला २ महाधिवेशन वैधानिकता जोगाउने चुनौतीबीच सम्पन्न भए। १४ औं महाधिवेशन नीतिको छलफलबिनै टुंगियो। १३औं महाधिवेशन पनि संविधान लेखनको काम सकेर ०७२ फागुनमा वैधानिकता टार्ने हिसाबले गरिएको थियो। यद्यपि १३औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा कांग्रेसले राजनीति प्रतिवेदन र पार्र्टीको कार्यदिशाबारे सामान्य छलफल भने गरेको थियो।null

सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘हामीले नेतृत्व छान्यौं तर नीतिमा छलफल गरेनौं। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हाम्रो मुख्य नीति भए पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा कांग्रेसले प्रष्ट नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि नीति अधिवेशन जरुरी छ ।’ 

पार्टीले लिने नीतिबारे पर्याप्त छलफल र बहस जरुरी भएकाले तत्काल नीति महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने परियार बताउँछन्। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मुख्य नीति भए पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रष्ट नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नीति अधिवेशन जरुरी हुने राजनीति विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन। ‘नीति अधिवेशन समयमा गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान नै हो,’ आचार्यले भने, ‘यसले कांग्रेस बेथितिमा चलेको भनेर पनि भन्न सकिन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत नराख्नेले नीति अधिवेशन गर्लान् भनेर भन्न सकिँदैन।’ 

नीति अधिवेशन कि महासमिति बैठक ?

कांग्रेसमा सामान्यता महाधिवेशन नभएको वर्ष महासमिति बैठक गर्ने प्रचलन छ। कतिपय नेताहरू महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल महासमिति बैठकमा जोड दिन्छन्। ‘अहिले नेतृत्व माथि धेरै टीकाटिप्पणी हुँदै आएकाले यतिबेला नीति अधिवेशन गरेर आलटाल गर्न पाइयो भने नेतृत्व त्यो गर्न तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘मंसिरसम्म पुग्दा महासमिति बैठकनै गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ 

पार्टीका महामन्त्रीहरू कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थित गर्न छोडेर उहाँहरू आफूखुसी बहस गर्दै हिँड्नुभएको छ। त्यो गलत हो।
शंकर भण्डारी , केन्द्रीय सदस्य

परम्परागत शैलीले मात्रै पार्टीले सबै चुनौती सामना गर्न सक्दैन। पार्टी सुधारको एकमात्रै विकल्प विधिसम्मत सञ्चालन हो। बदलिएको परिस्थितिको समीक्षा गरेर नयाँ बाटो तय गर्नुपर्छ।
– प्रकाशमान सिंह, नेता

प्रत्येक दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ९ महिनासम्म बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा पार्टीमा वैचारिक र सांगठनिक गतिविधि शून्य भएका छन्। 
– नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.