सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर सुनसरीको दुहवी बजारमा डोजर, धमाधम भत्काइँदै घर

दुहवी (सुनसरी) : सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले दुहवी बजार क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ। 

नगरपालिकाले अतिक्रमित आफ्नो जग्गा खाली गराउन आदेशविपरीत डोजर चलाएर वडा नम्बर ५ मा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने काम गरिरहेको हो। स्थानीयले संरचना बनाएर वर्षौदेखि उपभोग गरिरहेको दुहवी–५ स्थित (साविकको दुहवी गाउँ पंचायत ६ ख) कित्ता नम्बर ३८ को १० कट्ठा ४ धुर जग्गा खाली गराउने नाममा नगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशविपरीत काम गरिरहेको फेला परेको छ। 

उक्त जग्गामा सभागृह, सामुदायिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ। नगरपालिकाका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स्थानीयले ३१ वटाभन्दा बढी घर निर्माण गरेका थिए। त्यहाँ सञ्चालित पसल, होटललगायतबाट नगरपालिकाले भाडा पनि उठाइरहेको थियो। विक्रम संवत २०११ सालदेखि आफूहरू बसोवास गरिरहेको जग्गामा बनेका घरहरू नगरपालिकाले भत्काइदिएको गुनासो स्थानीयको छ। 

व्यक्तिगत एवं संस्थागत हिसाबले बनाइएको अवैध संरचना हटाएर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गत वैशाख २० गतेको नगरकार्यपालिका बैठकले गरेको थियो। घर–टहरा एवं संरचना हटाउनुपर्नेभन्दै नगरपालिकाले वैशाख २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो। समयावधि सकिएपनि जग्गा खाली गर्न अटेर गरेका कारण पूर्वसूचनालाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दै नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि डोजर लगाएर घर एवं विभिन्न संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। 

जग्गा खाली गर्नुपर्ने सूचना जारी भएपछि स्थानीयले दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर जेठ २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आनन्दकुमार हलुवाईसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै जेठ ३२ गते बिहीबार नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

लामो समयदेखि कानुनबमोजिम कर तिरी बसोबास गरिरहेकालाई नगरपालिकाको सूचनाबाट अपुरणीय क्षति पुग्ने ठहर सर्वोच्चको छ। ‘प्रस्तुत रिटको टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

निवेदकहरूले नगरपालिकालाई बहाल विरौटी कर तथा घरबहाल करसमेत तिरी बसोबास गरिरहेको भन्ने प्रमाण पनि पेस गरेको आदेशमा उल्लेख छ। साथै सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको छ।  

तर, नगरपालिकाले भने सर्वोच्चले आदेश दिएकै भोलिपल्टदेखि डोजर लगाएर आदेशविपरीत घरलगायतका संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। स्थानीयका अनुसार मेयर वेदनारायण गच्छदार र दुहवी–५ का वडाअध्यक्ष रमेश रौनियारले बलजफ्ती गरेका हुन्। सर्वोच्चले आदेश दिँदादिँदै किन डोजर चलाइयो भनेर बुझ्नलाई वडा कार्यालयमा पुगेका २ जनालाई वडाध्यक्ष रौनियारले प्रहरी बोलाएर पक्राउ गर्न लगाएको गुनासो स्थानीयको छ। 

वडाध्यक्ष रौनियारले अश्लिल गालीगलौज र दुर्व्यवहार गर्दै प्रहरी बोलाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू रञ्जीत गोश्वामी र सरोजकुमार सिंहलाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गर्न लगाएको स्थानीय बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार रौनियारले बाहिरका युवाहरूलाई बोलाएर गोश्वामी र सिंहलाई कुटपिटसमेत गराए। ‘नगरपालिकाले संरचना तोड्न थालेको विषयमा बुझ्न गएकालाई वडाध्यक्षले बाहिरका युवा बोलाएर कुटपिट गर्न लगाए। शरीरका कपडा च्यातिदिए,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘वडाध्यक्षले अश्लिल गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरे। प्रहरी बोलाएर पक्राउ गर्न लगाए।’ 

गोश्वामी र सिंहविरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउन आइतबार म्याद थप गरेर घटनाको बाँकी अनुसन्धान अघि बढाइको प्रहरीले जनाएको छ। वडाध्यक्ष रौनियारले अरु बेलापनि सेवाग्राहीको काम समयमा नगरिदिने, काम लिएर गएका सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार तथा अश्लिल र तथानाम गालीगलौज गर्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ। वडाध्यक्षजस्तो पदमा रहेका जनप्रतिनिधिको हर्कतले आफूहरू आजित भएको उनीहरू बताउँछन्। 

यस विषयमा बुझ्न जाँदा आइतबार मेयर गच्छदार र वडाध्यक्ष रौनियार कार्यकक्षमा भेटिएनन्। दुवै जना दुहवीभन्दा बाहिर रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता विजयकुमार चौधरीले नियमसंगत रूपमै काम भइरहेका बेला वडा कार्यालयभित्र छिरेर वडाध्यक्षलाई हातपात गर्दै तोडफोडमा उत्रिएकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिए। ‘वडाध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमण गरियो। तोडफोडबाट वडा कार्यालयभित्रका महत्वपूर्ण सामग्रीमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अराजक र उशृङ्खल हर्कत देखाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध वडाध्यक्ष रौनियारले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइसक्नु भएको छ।’ 

गोश्वामी र सिंहलाई कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन नगरपालिकाले पनि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ। नगरका प्रवक्ता चौधरीले दुहवी बजारभित्र व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबमा बनाइएका अवैध संरचना नियमसंगत रूपमै हटाइएको दाबी गरे। ‘कार्यापालिकाको बैठकबाटै अवैध घर–टहरा र संचरना हटाउने निर्णय भएको थियो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गरिदिन सूचना पनि जारी गरियो,’ उनले भने, ‘अटेर गरेपछि नगरपालिकाले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। तर, विभिन्न पक्षबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउने र मतभेद सृजना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’

नगरपालिकाको सक्रियतापछि विकास विरोधी तत्वले गलत अफवाह फैलाएको चौधरी बताउँछन्। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुहवी नगरको हित र समुन्नतिमा साथ दिन सबैमा आग्रह पनि गरेका छन्। अवैध संरचना हटाएर जग्गा खाली गर्न नगरपालिकाले निकालेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको भने जानकारी नभएको उनले बताए। 

‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ चौधरी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय सर्वोच्च पुगेको चैँ थाहा छ।’ नगरपालिकाले अदालतको सम्मान गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आदेश प्राप्त नभएकाले  नगरपालिका भने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढेको हो।’

अहिले संरचना भत्काउने काम भइरहेको दक्षिणतर्फ पनि दुहवी नगरपालिकाले गत वैशाख ५ गते डोजर चलाएर ७१ वटा घर तथा संरचना भत्काएको थियो। नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले त्यतिबेला पनि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। 

उच्चले वैशाख ४ गते रिट खारेज गरिदियो। आदेश प्राप्त नभइकन रिट खारेज भएको भोलिपल्टै नगरपालिकाले एकैपटक १२ वटा डोजर चलाएको थियो। तर, अहिले भने सर्वोच्चले गरेको आदेशको आधिकारिक निर्णय प्राप्त नभएको बहाना बनाउँदै नगरपालिकाले डोजर चलाएको हो। 

सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका आनन्दकुमार हलुवाईले सर्वोच्चले अनलाइनमा राखेर आफ्नो आदेशलाई सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले जबरजस्ती गरेको बताए। ‘सर्वोच्चले दिएको आदेशका बारेमा सबैलाई जानकारी थियो। तर, त्यसको पालना नगरिकन नगरपालिका अगाडि बढ्दा करोडौंको नोक्सान भएको छ,’ उनले भने, ‘वर्षौदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूको उठिबास भएको छ। नगरपालिकाले कानुनको अवहेलना गर्‍यो।’ 

हलुवाईले एक्कासि नगरपालिकाले घरमा डोजर चलाउँदा स्थानीयले केहीपनि सामान निकाल्न नपाएको बताए। ‘कुनै मौका नदिइ डोजर लगाएर सबै संरचना ध्वस्त पारियो। घरभित्र रहेका भाँडाकुँडा, सम्पत्ति र पैसासम्म निकाल्न स्थानीयले पाएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘संरचना हटाउन अझै केही समय दिने भनेर भनेको भोलिपल्टै मेयर र वडाध्यक्षको मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै डोजर चलाउने काम भयो। आदेशको अवहेलना र क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित फेरि हामी सर्वोच्च जान्छौं।’ 

जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिले पदको दुरुपयोग र कानूनको उल्लंघन गर्दै जनतालाई नै दुःख दिने काम गरेको आरोप हलुवाईको छ। ‘जनप्रतिनिधि आएपछि यस्तो पीडा दिन्छन् होला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकामा कुरा बुझ्न जाँदा निवेदकमाथि नै दुर्व्यवहार हुन्छ।’ 

स्थानीय राजन साहले अवैध संरचना हटाउने बाहनामा नगरप्रमुख र वडाध्यक्ष दादागिरीमा उत्रिएर नगरबासीलाई दुःख दिएको आरोप लगाए। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउँदा पनि नगरबासीले घरभित्रका आफ्ना सामान निकाल्न नपाउँदै संरचनाहरू भत्काइएको उनको गुनासो छ। ‘अदालतबाट आदेश आएपछि सीडीओ कार्यालयले पनि नगरपालिकालाई जानकारी गराएको मैले सुनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै नगरपालिकाले डोजर चलायो।’ 

स्थानीय धनमाया श्रेष्ठ आफ्नो परिवार २०११ सालदेखि त्यहाँ बसिरहेको बताउँछिन्। ‘अहिलेसम्म कसैले पनि यसरी अबर पारेका थिएनन्। सर्वोच्चले आदेश गरेपछि हामी ढुक्क थियौं। थोरै मात्रै समय दिएको भए सामानहरू निकालेर व्यवस्थित तबरले सर्ने थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, अदालतको आदेशविपरीत नगरप्रमुख र वडाध्यक्ष मिलेर हाम्रा टहरामा डोजर चलाए। घरभित्रका सबै सामान पुरिए। भएको घर त सकिदिए।’ 

धनमाया नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। अहिले आफ्नो परिवार सडकमा पुगेको गुनासो पोख्दै उनले भनिन्, ‘हामी घर न घाटको भयौं। डोजर चलाइँदा पसलका सामान पुरिए। कतिपय सामान चोरी भए। पैसासमेत निकाल्न पाएनौं।’ 

स्थानीय राजु चौधरी नगरपालिकाविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रा जनप्रतिनिधिले मनोमानी गरे। उनीहरू सर्वोच्चभन्दा पनि माथि हुन् ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘सर्वोच्चको आदेशविपरीत जाने अधिकार नगरपालिकालाई छ ? यस्तामाथि अदालतको आदेश अवहेलना गरेको विषयमा मुद्दा हुनुपर्ने होइन र ?’ चौधरीले आदेशको उल्लंघन गरेर नगरपालिकाले जनतालाई रुवाएको गुनासो गरे।