विराटनगर : कोसी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा स्रोतमा आधारित उद्यमहरूको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहयोगमा कृषि उद्यम केन्द्रले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत भएको छ।
प्रदेशमा कृषि र अन्य स्थानीय स्रोतहरूको उपलब्धताको समीक्षा, प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा स्थानीय स्रोतहरूमा आधारित सम्भावित उद्यमहरूको पहिचान, सम्भावित उद्यमहरूका लागि बजारको अवस्था विश्लेषण, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्यमहरूको अवस्था र कोसी प्रदेशमा उद्यम विकासका लागि लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउने उद्देश्यले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार २०७९ फागुनदेखि हालसम्मको अध्ययन अवधिमा १४ वटै जिल्लाका सरोकारवाला २ सय ५२ जनासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। प्रदेशभित्र विभिन्न बाली तथा पशुपंक्षीको उत्पादन वृद्धिको सम्भावना रहेकोले कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सक्ने, युवाहरूमा उद्यमशीलता तर्फ आकर्षण देखिँदा नवप्रवर्द्धन उद्यमहरू सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
अध्ययनले सरकारको नीति उद्यम विकास प्रवद्र्धनमुखी रहेकाले विभिन्न सहयोग र अवसर उपलब्ध रहेको, प्रविधि विकासले कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुँदै गइरहेको, वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच वृद्धि तथा वित्तीय संस्थाहरूको उद्यममा लगानी वृद्धि हुनसक्ने देखाएको छ।
अध्यक्ष राउतका अनुसार अध्ययनले सोलुखुम्बुमा रेन्बो–ट्राउट माछाको उत्पादन, औषधीय र सुगन्धित वनस्पतिहरू (धसिंगरे, धुपी, तितेपाती) प्रचुर मात्रामा रहेको, अल्लो र लोक्ताको उपलब्धता लगायतका उद्यमशीलताका क्षेत्रहरू पहिल्याएको छ।
त्यसैगरी आलु, जौ, मकै, कोदो, फापर, सेतो सिमी, आदि रैथाने बालीहरूको पनि उत्पादन हुने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ। संखुवासभामा राँगाको सुकुटी, चैनपुरको सख्खर, गुणस्तरीय नेपाली कागजको उत्पादन, चिराइतो, अलैंची र रुद्राक्षको प्रशस्त उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ। ताप्लेजुङमा अल्लो, लोक्ता र अर्घेली, धुपी, मछिनो र रैथाने बालीहरूको सम्भावना देखिएको छ।
धनकुटामा किवी फल, सुन्तला, आलु बखडा, एभोकाडो, अम्रिसो, बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीहरू र अर्गेलीको प्रचुर सम्भावना पहिचान भएको छ। तेह्रथुममा अर्घेली र लोक्ता, अलैंची, आलु, दूध, खाँडीका कपडा र बाँस उत्पादनको सम्भावना रहको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भोजपुरमा अल्लो, बाख्रापालन, उत्तिस काठ, भिनिएर, अर्घेली, विभिन्न जातका फलफुल, ओखलढुंगामा सुकुटी, कोदोको पिठो, दाल, आलु, टिमुर, मछिनो, खोटाङमा बाख्रापालन, हिउँदे फलफुलहरू, सेरेना मौरी र बाँसको उत्पादन धेरै हुनेको पाइएको छ। पाँचथरमा अलैंची, अर्घेली, किवी, अदुवा र पशुजन्य उत्पादन, इलाममा किवी, अम्लिसो, अलैंची र बाँस, तरकारी तथा दूधजन्य उत्पादन धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उदयपुरमा दालचिनी र त्यसको तेल, बेसार, बाँस, मासु तथा सुनसरीमा बेसार, अम्रिसो, मकै, घाँस, बाख्रा, बंगुर, माछा उत्पादनको प्रचुरता बढेको जनाइएको छ। मोरङमा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न बाली, मासु, दूध, केरा, आँप लगायतका फलफूल, मह र कृषि पर्यटनको धेरै सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। झापामा घाँस, अर्गानिक मल, मासु, सुपारी, चियाको उत्पादन धेरै रहेको छ।
कृषि उद्यम केन्द्रका अधिकृत दीपेन्द्र जोशीले उक्त पूर्वसम्भावना अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरे। त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारी अवसरबारे बालकृष्ण दाहालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम समितिका सभापति बीबी बस्नेतले पहिचान भएका उत्पादनका सम्भावनालाई अघि बढाउन स्थानीय तहहरूले अग्रसरता देखाउनु पर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रले उद्यमशीलताको भोग जगाउने उद्देश्यले अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराएको बताए।
महासंघ कोसी प्रदेश अध्यक्ष राउतले स्थानीय स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सम्भावना रहेका क्षेत्रहरूको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरे। जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघमार्फत ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’, ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’जस्ता कार्यक्रम ल्याएर महासंघले कृषि व्यवसायीहरूको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उनको भनाइ छ।
सरकारले उद्यम विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू ल्याएको राउत बताउँछन्। प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई समेटिनु पर्ने धारणा उनको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनास बोहराले उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। बीउ–विजन र मलखादमा सरकारले सहयोग बढाउँदै लैजान सकेको खण्डमा कृषि उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले कुनैपनि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नसके त्यसको बजारीकरणमा समस्या हुने बताए। कृषि क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ र नौला प्रविधिको प्राविधिक विश्वसनीयता भने हुन छाडेको भन्दै त्यस्ता उपकरणको बिक्री वितरणमा समेत कडाइ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
