अपराधको जात हुँदैन, धर्म हुँदैन। न वर्ण हुन्छ, न त यसको लिङ्ग नै। अपराध अपराध नै हुन्छ। कुनै पनि राज्य सञ्चालनमा विधि र थिति बसाल्न अपराध गर्नेलाई कानुनी सजाय हुनैपर्छ। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, मुलुकमा अपराध गर्नेहरू राजनीतिक वा शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्, त्यो पनि न्यायालयले सजाय तोकिसकेपछि। अर्थात्, जसको शक्ति र सत्ता छ, उसले जे गरे पनि उन्मुक्ति पाउने कार्यले प्रश्रय पाइरहेको छ। यसले एकातिर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको छ भने अर्कोतिर, कानुनी राज र लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ।
काठमाडौं :
- असार ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट न्याय पाइने आसमा थिए, उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने। उनीमाथि चिर्पट र रड प्रहार गर्ने सत्ताधारी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ हुनु दुई दिनअघि असार ३ गते नै सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लियो।
- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीमाथिको मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश नै ल्याउने जमर्को भयो। मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय भयो। तीनवटै तहका अदालतले जन्म कैदको सजाय तोकेका चौधरीलाई अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठ १४ गते माफी दिइयो। जेलमुक्त भए।
- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनी जेल चलान भए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी पाएपछि कारागार मुक्त भए।
- २०६५ कात्तिक ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय ४९ वटा फौजदारी मुद्दा एकैपटक फिर्ता लियो। आवश्यक अध्ययन बिना नै फिर्ता लिइएका ती मुद्दाहरूमा ९१ वटा त कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित थिए।
- भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका डीबी (दिलबहादुर) लामाको मुद्दा फिर्ताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने फैसला गर्यो। पछि फेरि माफी–मिनाहासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम लामाले माफी पाए।
सरकारले चाहेको, स्वार्थ गाँसिएको र पहुँच भएकाहरूको मुद्दा कसरी फिर्ता वा माफी हुन्छन् भन्ने यी केही दृष्टान्त हुन्। अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सत्ता र शक्तिको आडमा मुलुकमा आममाफी दिने तथा मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ। यसले कानुनी शासन र मानवअधिकारका मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ।
सत्ता र शक्तिको आडमा आफूमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै उपप्राध्यायक चलाउनेले त अनशन नै सुरु गरेका छन्। तीन वर्षदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका उपप्रध्यापक चलाउनेले त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि अनशन सुरु गरेका हुन्। त्रिवि समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउने माथि २०७७ वैशाख २० गते सत्तासीन कांग्रेस निकट विद्यार्थी नेताहरूले आक्रमण गरेका थिए। त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्यो। तर, ०७९ जेठ ४ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय सरकारलाई दिए। सत्ताको आडमा मुद्दा फिर्ता भयो। आफूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले अनशनको बाटो रोजेका हुन्। 
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ।
उपप्राध्यायक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा मात्र होइन, हरेक वर्ष बिना अध्ययन सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने गरेको छ। सरकारका लागि गणतन्त्र दिवस ‘शक्ति र सत्ताको आडामा आममाफी दिने/मुद्दा फिर्ता लिने अवसर’ बन्न थालेको छ। यसैकारण सरकारप्रतिको जनविश्वास खस्कँदै गएको छ। अभियोगपत्र दायर भएदेखि फैसला र त्यसको परिणामलाई समेत अनदेखा गरी मुद्दा फिर्ता लिने/माफी दिने गरिएको छ। जसका कारण फौजदारी न्याय प्रशासनमा काम गर्ने निकाय एवं अधिकारीहरूको मनोबल खस्किँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा फिर्ता/माफी दिने गरिएकाले हरेक वर्ष विवाद हुने गरेको बताउँछिन्। ‘सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै लागेन,’ प्रधानांग भन्छिन्, ‘कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने वा माफी दिने प्रवृत्तिले अराजकता निम्त्याउँछ। कानुनी शासनको बर्खिलापमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्य भइरहेको छ।’
सरकारले को–कसका, के–कारण र कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता/माफी गरियो भन्ने आधार र औचित्य खुलाउँदैन। जबर्जस्ती करणी, बैंक डकैती, अंगभंग कुटपिट, गोवध, डाँका, कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी जस्ता मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिने गर्छ। ‘नक्कली वा झूटा मुद्दा चलाइएको रहेछ भने मात्र मुद्दा फिर्ता लिने वा माफी दिनुपर्छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘सत्ता र शक्तिसँग निकट सम्बन्ध भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको छ। तर, अभियुक्तलाई अन्याय भएको अवस्थामा मात्र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हो।’
के–कस्ता मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको स्वविवेकमा छोड्दा दुरुपयोग बढेको छ। फिर्ता लिने निर्णय कानुनी राय सल्लाह दिने काम महान्यायाधिवक्तालाई मात्र जानकारी दिई गुपचुप निर्णय हुने गरेका छन्। सरकारले गरेका जे–जस्ता निर्णयप्रति पनि प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने चलन छ। त्यसैकारण महान्यायाधिवक्ताले विवेक प्रयोग नगर्दा जस्ता मुद्दा पनि फिर्ता भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
‘महान्यायाधिवक्ताले पनि आफूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्रीको गुन तिर्न लाग्छन्। कानुन र संविधानको मनसाय होइन कि प्रधानमन्त्रीको मनसाय हेर्छन्,’ एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार होइन, तामेलदारको भूमिका निर्वाह गरेकैले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको हो।’ महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दा नै आफ्ना निर्णयमा इन्कार गर्ने नभई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने गर्छन्।’
महान्यायाधिवक्ताबाट प्रतिरक्षा भइहाल्ने भन्दै सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएर दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। ‘कानुनी सल्लाहभन्दा पनि तामेल गर्ने खालका कानुन व्यवसायीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्छन्। तामेलदारबाट के आशा गर्ने ?’ ती पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले प्रश्न गरे। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिएको पाइएको छ। जस्तै उपप्रध्यापक चलाउनेको मुद्दामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता लिँदा कानुनको प्रतिकूल नहुने राय दिए।
जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्राध्यापक चलाउने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। संविधान र कानुनको मर्मविपरीत पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्र कालसम्म आफू निकट व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने क्रम जारी छ। कतिपय मुद्दा फिर्ता लिए पछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण निर्णयको बदर गरे पनि आदेशमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छैन।
पञ्चायतकालमा डीबी लामा अर्थात् दिलबहादुर लामाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले दोष्ीा ठहर गर्यो, तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासबाट अदालतको अनुमतिबिना पक्षले मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने फैसला भयो। माफी–मिनाहासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उनले माफी पाए। पछि राजनीतिमा लागे र सहायकमन्त्रीसम्म भए। ‘पहिले–पहिले प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक ढंगले महान्यायाधिवक्तासँग कुरा राख्थे। प्रधानमन्त्रीले पेल्न सक्दैनथे,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘अहिले त प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन्, हस हजुर भन्ने खालका व्यक्ति छनोट गरी नियुक्ति दिन थालियो।’
पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी महान्यायाधिवक्ताले मुलुक र मुलुकवासीप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न योग्य दिएकाले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको हो,’ रेग्मी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अह्राएअनुसार गर्ने हलि/गोठाला जस्तो सम्झनु भएन।’
मातृ दलनै रक्षा कवच
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर ५२ दिन तालाबन्दी भयो। नेविसंघका विद्यार्थीले गरेको तालाबन्दीको विपक्षमा थिए, उपप्राध्यापक चलाउने।
०७७ असोज २० मा नेविसंघका त्रिवि एकाइ अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, रविनकुमार लामा, निरज रानामगर, सयुज श्रेष्ठ, दीपक ओझालगायतले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरे। उनीहरूविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो।
‘भ्रातृ संगठनका विद्यार्थी नेताहरूमाथि ज्यान मार्ने मुद्दा दर्ता भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने गरी राय दिन माथिबाट दबाब आयो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअनुसार नै राय दिइयो।’ त्यसैकारण जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ३० गते मुद्दा फिर्ता लियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी सरकारका निर्णयहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण नहुँदा कानुनी शासनको मर्ममा आघात पुग्ने बताउँछन्। ‘अपराधमा राजनीति मिसिएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘राजनीति अपराधीकरण भएको छ।’
स्वेच्छाचारी कदम
सरकारले लिने मुद्दा फिर्ता र राष्ट्रपतिबाट हुने माफी बर्सेनि विवादित हुने गरेको छ। मुद्दाको किसिम र प्रकृतिको सम्बन्धमा शर्तसहित सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ। तर, सरकारको निर्णय स्वतः कार्यान्वयन भने हुँदैन। अदालतको सहमतिबिना मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन। सरकारले निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण र औचित्य सहितको निवेदन दिनुपर्छ।
उपप्राध्यापक चलाउनेको मुद्दामा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निवेदन जिल्ला अदालतमा दिएको छ। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनिषबाबु पोखरेल मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम निवेदन दिएका बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘विरोध स्वरूप लगाएको ताला तोडेको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो। ज्यान मार्ने नियत होइन। यो पूर्वरिसइवी हो भन्ने तर्क इजलास समक्ष राखिने छ।’
सरकारी वकिलको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालत सहमत भएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ। अदालतले मुद्दा फिर्ताको आधार, कारण र औचित्य समेतको विचार गरी अनुमति दिन्छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नेबित्तिकै पनि मुद्दा फिर्ता नहुने बताउँछन्। ‘महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा विवेक प्रयोग गर्ने हो। कति विवेक प्रयोग गरेको छ भन्ने अदालतले पनि हेर्न सक्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्त भन्छन्, ‘अदालतले सहमति नदिई मुद्दा फिर्ता हुँदैन। अदालतमा राजनीतीकरण छ/छैन त्यो पक्ष जनताले मनन गर्छन्।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी राजनीतिक प्रतिशोध लिने उद्देश्यले वैचारिक आस्थाको आधारमा चलाइएका मुद्दाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुद्दा फिर्ताको सवालमा सरकार स्वेच्छाचारी होइन। पूर्ण सतर्क हुनुपर्छ। आग्रह/पूर्वाग्रह र पहुँचको भरमा मुुद्दा फिर्ता लिनुहुँदैन, भण्डारी भन्छन् ।
कस्ता मुद्दा हुँदैन फिर्ता
नेपालको संविधान, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ मा के कस्तो प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकारले थुप्रै मुद्दाहरू फिर्ता लिएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता लिन नसकिने मुद्दाबारे स्पष्ट व्यवस्था छ।
झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार वा कारोबारसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने ऐनमा छ। त्यस्तै वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाइएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन नसकिने फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मुलुकविरुद्ध गरिएको जासुसी, हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर, आणविक, रासायनिक, जैविक (जीवाणुयुक्त ) वा विषालु हातहतियार उत्पादन वा कारोबारसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि फिर्ता गर्न सकिँदैन। विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, मानसिक एवं शारीरिक यातनाजन्य कसुर, बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, अपहरण तथा शरीर बन्धक, करणीसम्बन्धी कसुर, इलाज (उपचार) सम्बन्धी कसुर, खोटा मुद्रासम्बन्धी कसुरमा पनि फिर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था छ।
जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने/माफी दिने कार्यले अराजकता निम्त्याउँछ। कानुनी शासनको बर्खिलापमा छ।
पद्मिनी प्रधानांग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
अभियुक्तलाई अन्याय भएको अवस्थामा मात्र मुद्दा फिर्ता लिने हो। तर, यहाँ त सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुद्दा
फिर्ता लिने/माफी दिने काम भइरहेको छ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश - सर्वोच्च अदालत
महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको राय दिँदा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। विवेक प्रयोग छ/छैन भन्ने अदालतले हेर्न सक्छ।
सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
- फौजदारी मुद्दा चलाउनु वा फिर्ता लिनु दुवै कानुनी एवं न्यायिक विषय हुन्। राजनीतिक सहमतिको आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तथा चलाएको मुद्दा फिर्ता गर्ने हो भने कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ।
- जे विषयमा पनि मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने हलुका दृष्टिकोण लिई त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने दण्डहिनता र अराजकता मौलाएको कस्तो राज्य प्रणाली सञ्चालन हुन्छ होला भनी अनुमान पनि गर्न गाह्रो हुने छ। विवेकशील सरकार शक्ति र अधिकारको मातमा जस्तोसुकै तर्क गर्न कम्मर कस्छ भन्ने लाग्दैन।
- मुद्दाहरू फिर्ता लिँदा यसको पहिलो शिकार त्यस परिवारका मानिस र त्यस समाजका मानिसलाई पर्दछ। पीडितलगायत समाजका अन्य व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको महसुस हुने गर्दछ। जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि सरकारले चाहेमा मुद्दा फिर्ता लिई अपराधीलाई कानुनी सजायबाट मुक्ति नदिई निष्कलंक बनाउन र आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने प्रयोजनका लागि होइन।
- सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा २९ ले सरकार वादी हुने मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, अधिकार दिए पनि फौजदारी न्याय प्रशासन नै नष्ट हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरी त्यो ऐनले अधिकार दिएको होइन।
- मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा लिने गरेको एउटा आधार राजनीतिक उद्देश्यले अभियोग लगाएको भन्ने हुने गरेको छ। वस्तुतः कस्तो मुद्दा राजनीतिक हो ? राजनीतिक उद्देश्यले चलाएको भन्ने निर्धारण गर्ने आधार के हो ? राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा चलाएको भए त्यसको खराबी कसरी हटाउने हो भन्ने कुराको विविध पक्षहरू हुन सक्छन्। फौजदारी न्यायले सम्बोधन गर्ने विषय विशेषतः अपराध नै हो। अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हुन्छ र प्रचलित फौजदारी कानुनको अधिनस्थ हुनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिले गरेमा अपराध राजनीतिक हुने होइन राजनीतिक उद्देश्यले अपराध गरेको भन्न पनि मिल्ने हुँदैन। अपराधका तत्वहरू विद्यमान छन् भने जुनसुकै उद्देश्य भए पनि अपराध नै हुन्छ। (कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलास, (२०६९ वैशाख ५)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
