पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बनाइएको हो : चिनियाँ राजदूत

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बनाइएको हो : चिनियाँ राजदूत

पोखरा : नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन्।  बुधबार बिहान चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अवतरण गरेपछि आयोजित कार्यक्रममा राजदूत सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको दाबी गरेका हुन्। 

राजदूत सोङले पोखरा विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले नै डिजाइन र निर्माण सम्पन्न गरेको बताए। उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल चीनले बनाइदिएको हो। र यो बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नै बनाइएको हो।’ 

बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपनि यो अनुदान वा ऋण भन्ने स्पष्ट नहुँदा विवादित हुँदै आएको छ। गत चैत्रमा तत्कालीन चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी सँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीआरआई अन्तरगतका परियोजनाहरु ऋण हो भने त्यो नेपाललाई स्वीकार्य नहुने जानकारी दिएका थिए। नेपाल सरकारले बीआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भन्ने स्पष्ट पार्न चीन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। 

यस अगाडि पनि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना रहेको दाबी गरेको थियो।

सरकारले यो विमानस्थल बनाउन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना एक्जिम बैंकबाट २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। कुल ऋणको ७५ प्रतिशतको ब्याज २ प्रतिशत हुने र २५ प्रतिशतको शून्य ब्याजदर हुने व्यवस्था छ। २० वर्ष अवधिका लागि लिएको ऋणको ग्रेस पिरियड (छुट अवधि) सात वर्षको छ। सात वर्षसम्म ब्याज तिर्नुपर्दैन। 

सरकारले २ प्रतिशतमा लिएको ऋण प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशतमा दिएको छ। डलर उतारचढावको जोखिम वहन गर्ने गरी सरकारले ५ प्रतिशतमा प्राधिकरणलाई ऋण दिएको हो। नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा महँगो ब्याजको ऋण चीनकै हो। अन्य सहायतामा ऋण र अनुदान नै हुने भए पनि यो भने पूर्ण ऋण हो। 

चीनद्वारा बीआरआई परियोजनाको व्यर्थ दाबी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.