हिरो हर्क

‘श्रम संस्कार सिकाउँछु, पानी पिलाउँछु’

‘श्रम संस्कार सिकाउँछु, पानी पिलाउँछु’

खानेपानी समस्या हल गर्न सकिएन भने झन् समस्या हुने देखेर खानेपानीको समस्या हल गर्न लागिपरेको हुँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या पनि हल गर्न लागिपरेको छु।

धरानमा खानेपानीको समस्या नयाँ होइन। सुन्दर सहर भए पनि पानीको अभावले यहाँ पुग्नेलाई खल्लो बनाउँथ्यो। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, धरानमा पनि जनप्रतिनिधि धेरै पटक छानिए। तर, पानीको समस्या कसैले बुझेनन्।

अनि यसै समस्याको चुरो समाएर स्वतन्त्र रूपमा मेयर बनेर उदाए हर्क साम्पाङ राई। उनको मुख्य लक्ष्य भनेकै यहाँ खानेपानी सहज बनाउने र नागरिकलाई श्रमसंस्कार सिकाउने। तिनै उदाहरणीय मेयर साम्पाङसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पत्रकार रत्नप्रसाद आचार्यले गरेको कुराकानी :

एक वर्षको आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेँ। नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको मुलुकभरि नै सन्देश जाने गरी जनश्रमदान अभियान सञ्चालन गरेँ। त्यसबाट धेरै नै उपलब्धि हासिल भए। बजेटले नपुगेको ठाउँमा जनश्रमदानबाट विभिन्न विकास निर्माणका काम गरेको छु। 

जनश्रमदानबाट केके काम भए ? 
जनश्रमदानबाट कोकोहा, सर्दु, खर्दु, निसाने, पकुवा, तामाखाम, भालुखोलालगायतका खोलाबाट खानेपानी ल्याएर धरानवासीको तिर्खा मेटाउने काम भएको छ। यसबाट धरानको  खानेपानीको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि समाधान भएको छ। 

तपाई खानेपानी व्यवस्थापन मै केन्द्रित हुनुको कारण के ?
खानेपानी सबैलाई आवश्यक पर्छ। पानी बिना हामी बाँच्न पनि सक्दैनौ। धरानमा खानेपानीको समस्या धेरै बर्षदेखि भएको छ। मैले चुनाव अगाडी गरेको वाचा पुरा गर्न र धरानबासिलाई प्रयाप्त पानी वितरण गर्ने उदेश्यले खानेपानी व्यवस्थापनमा लागेको हो। धरानबासिलाई प्रयाप्त पानी वितरण गरिसकेपछी म अन्य कुराहरूलाई पनि त्यतिकै प्राथामिकतामा राखेर काम गर्नेछु ।

जनश्रमदानलाई संस्थागत नगर्नुको कारण ?  
जनताको श्रमदानलाई संस्थागत गर्नु उपयुक्त ठानिन्। जनताले जसरी स्वयंसेवक भएर काम गरेका छन्, त्यसलाई संस्थागत गर्नु हुन्न। जनश्रमदान धरान उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमभित्र पनि पर्दैन। नीति तथा कार्यक्रममा बजेट पर्छ, यहाँ उपमहानगरपालिकाको बजेट नपरेकाले श्रमअभियानलाई संस्थागत नगरिएको हो। 

तर वडाध्यक्ष र सदस्यहरू तपाईंको अभियानमा जोडिनु भएन नि ?   
सबैले साथ दिएनन्। साथ दिनेले दिएकै छन्। त्यसमा ठूलो कुरा पनि छैन र धेरै गुनासो पनि छैन। मलाई जनताको साथ छ।

निम्तो गर्नु भएन कि ? 
श्रमदानमा आउनु भनेर पत्र चै पठाइनँ। सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको हो। आउने आए, नआउनेहरू आएनन्। त्यसमा कुनै गुनासो छैन। जनश्रमदान भनेको ‘ओभर टाइम’ जस्तो वैकल्पिक काम हो। 

निःशुल्क खानेपानी खुवाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। महसुलसमेत घटाउन सक्नु भएन नि ? 
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई धेरै ऋण रहेछ। पहिला म बाहिर थिएँ। खानेपानीको कसैले सूचना पनि दिँदैनथे। ५४ करोड ऋण मिनाहा भए जनतालाई निःशुल्क खानेपानी खुवाउने मेरो योजना छ। 

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको बैठक नबोलाई तोक आदेशका भरमा काम गरिरहनु भएको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?  
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भनेको कार्यपालिकाजस्तो होइन। यो सेवा प्रदायक संस्था हो। अहिले बोर्डमा जोजो सदस्य हुँ भनेर दाबी गरिरहेका छन्, उहीहरू जसरी बोर्डको सदस्य भएर आए ती संस्थाकै प्रतिनिधि होइनन्। त्यसैले उनीहरू बोर्डका सदस्य पनि होइनन भन्ने मेरो दाबी हो। त्यसैले बैठक नबोलाएको हुँ। 

बोर्डका सदस्य किन नछानेको त ?   
उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि विधिसम्मत रूपमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सदस्य चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसपछि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गर्दछु। 

पानी वितरण तालिका बिगारेर आफूसुखी गरिरहनु भएको छ भन्ने जनगुनासो पनि छ नि ? 
त्यसो गरेको होइन। खडेरी परेको बेला र धेरै दिन पानी नपुगेका ठाउँमा नियमित गइरहेको ठाउँको कटाएर पठाएको हो। सबैलाई समान वितरण गर्न त्यस्तो गरिएको हो। यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन। 

सप्तकोसीको पानी ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले आउँछ ?
सप्तकोसीबाट खानेपानी मैले ल्याउने होइन। संघीय सरकारले ल्याउनुपर्छ। यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट विनियोजन भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री र सुनसरी १ का संघीय र प्रदेश सदस्य सबैलाई मेरोतर्फबाट धेरैधेरै धन्यवाद छ। सप्तकोसीबाट पानी ल्याउने भनेको राष्ट्रिय योजना हो। अब सप्तकोसीबाट निकट भविष्यमै पानी आउँछ। 

धरानको समस्या खानेपानी मात्रै हो र ?  
अरू पनि छन्। खानेपानी समस्या हल गर्न सकिएन भने झन् समस्या हुने देखेर खानेपानीको समस्या हल गर्न लागिपरेको हुँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या पनि हल गर्न लागिपरेको छु। 

ट्यांकरबाट पानी किन्दा उपमहानगरले बिल तिर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पानी किनेको बिल ल्याउँदा बिल तिर्नुहुन्छ ? 
मैले यसपालि ६ लाखको त पानी किनेर नगरवासीलाई पिलाएको छु। खानेपानी आवश्यक परे, जनताले खबर गरेको खण्डमा घरघरमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँछु। 

बाहिर बसेर कराउँदा र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नु फरक रहेछ ? 
हो, धेरै फरक छ। बाहिर बसेर कराउँदा हामीलाई सही सूचना हुँदैनथ्यो। त्यसैले समस्या सिर्जना गथ्र्यो। अहिले प्रमुख भएपछि समस्या सिर्जना नहोस् भनेर सबैलाई सूचना पनि दिन्छु र हिसाबकिताब पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको छु। null

अरू दीर्घकालीन योजना ?
नगरको विकास गर्न पहिला खानेपानी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। धरानलाई सफा सहर बनाउन ‘ल्यान्डफिल्ड’को अवधारणा अघि सारेको छु। पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने, स्थानीय बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगार सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाउने मेरा मुख्य योजना हुन्। 

भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएर मेयर बन्नुभयो। तर, उपमहानगरका आर्थिक अनियमितता र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरेको खै त ? 
नगर प्रमुख भएपछि मैले उपमहानगरमा भएका आर्थिक/अनियमितताका विषयहरू लेटरप्याडमै लेखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छु। अख्तियारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। यस विषयमा मैले पटकपटक अख्तियार कार्यालयसँग भनेको छु। भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाही गर्ने निकाय नै अख्तियार हो। अख्तियारले कार्बाही नै गर्दैन त म के गरु ? म कारबाही गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि त हैन। अख्तियारको काम कारबाहीप्रति मलाई धेरै दुःख लागेको छ। 

तपाईंले कारबाही गरे हुँदैन
भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारले गर्ने हो। मैले छानबिन समिति गठन गर्दा निष्पक्ष नहोला भनेर पटकपटक अख्तियार गुहारेको हो। तर, अख्तियारले नै कारबाही अगाडि बढाएको छैन। यसमा मेरो कुनै कमजोरी छैन। अधिकार प्राप्त निकायले आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उत्तम हुन्छ। 

एडीबी खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचारको फाइल किन नहेर्नु भएको त ?    
म कारबाही गर्ने निकाय हैन। कार्यकारी हुँ। मैले कार्बाही गर्दा आफूखुसी गर्‍यो भन्ने आरोप आउँछ भनेर अख्तियार गुहारेको हो। तर अख्तियार नै काम गर्दैन भने जनताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई कसरी विश्वास गर्ने ? जनताको गुनासो अब अख्तियारले छानबिन गरी समाधान गर्नुपर्छ। नत्र अख्तियारको पनि काम छ, जस्तो लाग्दैन। 

उपप्रमुख र वडाध्यक्षसँग पटकपटक विवाद भइरहन्छ, किन ?
यो ठूलो कुरा होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइरहन्छ। संसदीय अभ्यास गर्ने क्रममा असहमतिका कुरा आउँछन्, त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। 

सबैलाई मिलाएर लान नसकेको हो कि ? 
हैन, हैन। यस्तो छ नि त, अरू जनप्रतिनिधिहरूका जे पायो त्यही कुरा म स्विकार्दिनँ। नरम करम कुराहरू मिलेकै छन्। 

अरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ? 
मैले समन्वय त गरेकै छु। उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको पनि भन्दिनँ। भने जति वा सय प्रतिशतमा सय चै नभएकै होला। सयमा ८० प्रतिशत समन्वय गरेको जस्तो लाग्छ। 

त्यसो भए पटकपटक कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध किन त ?  
अब अवरुद्ध हँुदैन। हिजो भएकै हो। धरानका सबै जनप्रतिनिधि एक भएर मिलिसकेको अवस्था छ। 

तपाईं स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नुभयो। अरू दलबाट निर्वाचित भएकाले तालमेल नमिलेको हो ? 
त्यो पनि भन्दिनँ। मिलिराखेकै छ। कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि÷असहमति हुन्छन्। हिजो पनि हुन्थ्यो त। यसलाई ठूलो रूपमा लिएको छैन। 

यो तरिकाले त नगरको विकासमा असर पर्ला कि ? 
हो, असर पर्छ। सधैंभरिको चै मिलेका छन्। संसद्मा पनि मिलेको देख्दिनँ। हामी बीच वादविवाद भएकै हो। मैले भनेको कुरा उहाँहरूले स्विकार्नु हुन्न, उहाँहरूका कुरा मैले नस्विकारेकैले विवाद सुरु भएको हो। संसदीय अभ्यास गर्ने क्रममा यस्तो हुन्छ। धरानको हितमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छु। 

नगरको आन्तरिक स्रोत र आम्दानी बढेन नि ? 
हैन, यसपालि धेरै भएको छ। धरानमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समुदायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन निसा वितरण गरेका छौं। घरबहाल घर वृद्धि, व्यवसाय दर्तालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। आन्तरिक स्रोत बढेकै कारण हामीले विगतभन्दा तीन करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं। 

नगरपालिकाबाट नीति नियम, ऐन नबनेकाले काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने गुनासो छ त ? 
त्यस्तो हैन। नीति/नियम के छैन र ? सबै छन्। हामीले आवश्यक नीतिनियम बनाएर उपमहानगरलाई अगाडि बढाइरहेकै छौं। अनावश्यक नीति नियम किन बनाउने ? काम गर्न झन् समस्या हुन्छ। 

नदीजन्य पदार्थको निकासी किन बन्द ? 
नदीजन्य पदार्थको टेन्डर लगाएर निकासी गर्दा वन कार्यालयले अवरोध गर्न थाल्यो। त्यसैकारण समस्या भएको हो। 

वन कार्यालयसँगको विवाद केका लागि ? 
वन कार्यालयले उपमहानगरपालिकाको नियम मान्दैन। वनका कर्मचारीहरूले धरान उपमहानगरपालिकालाई धेरै हेपेका छन्। उपमहानगरले ‘ल्यान्डफिल्ड साइड’ जाने बाटोमा गेट बनाउँदा वनले भत्काइदियो। मैले पनि वन कार्यालयमा लगेर फोहोर फाल्न लगाएँ। उपमहानगरको क्षेत्रमा वनले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर काम गर्न दिएको छैन।

साबुन फ्याक्ट्री निर्माण गर्दा वनको जग्गामा प्रक्रिया नपुर्‍याई काम गर्नुभयो त ? 
वनको जग्गामा हैन। उपमहानगरपालिकाको जग्गामा वन छ भनेर बुझ्नु पर्‍यो। बढ्ता गर्‍यो भने वन कार्यालय नै बन्द गर्दिन्छु। वन कार्यालय उपमहानगरपालिका मातहतमा आउनुपर्छ। 

कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने छ नि ? 
मैले कर्मचारीलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्न पनि आफैं काम गर्ने गरेको छु। यसबाट जनताको काम सहज तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यति नगरी त हुँदै हुँदैन नि। जसले गर्दा कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार पनि बनाओस् न। 

तपाईं जति चर्चित, त्यति नै विवादमा पर्नुहुन्छ नि ? 
त्यस्तो गरेको छैन। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा इंगित गरेर वा नराम्रा काम गरेर विवादमा परेको छु जस्तो त लाग्दैन।  

सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द लेख्ने र बोल्ने गर्नुहुन्छ, किन ? 
मैले कसैलाई मानमर्दन गर्ने काम गरेको छैन। आवश्यकअनुसार सुधार गर्नुपर्छ। 

यसो गर्दा आफ्नो गरिमा घटेको जस्तो लाग्दैन ? 
खितिती हाँस्दै, त्यस्तो गरेको छ जस्तो लाग्दैन। 

तपाईंले पनि त बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गर्नुभयो त ?  
हैन हौं, दैनिक ज्यालादारीमा केही कर्मचारी राखेका हौं। आवश्यक नपरे भोलि नै हटाउन सकिन्छ।null

संघ र प्रदेश सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ? 
एकदमै राम्रो समन्वय गरेको छु। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई फोन गर्छु। कहिलेकाहीँ फोन गर्दा उठाउनु हुन्न, त्यसमा दुःख लाग्छ। 

संघ र प्रदेश सरकारले धरानलाई कत्तिको सहयोग गरेका छन् ? 
थुप्रै गरेका छन्। खानेपानीमा संघ सरकारले ११ करोड र प्रदेश सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। धरानको विकासका लागि सहयोग माग्दै हामी फेरि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जादैछौं। 

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारमा तपाईंको भूमिका ?  
बीपी प्रतिष्ठानले भनेजस्तो सेवासुविधा दिन सकेको छैन। सरकारी अस्पताल हो। हामीले सोचेजस्तो सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न अब संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो नगरे धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरोस्, हामीले व्यवस्थित गरेर चलाउँछौं। 

धरानको पर्यटन विकासमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
श्रमसंस्कृति पदमार्गको निर्माण गरिँदैछ। विभिन्न पार्क निर्माण, पाखैभरि बिरुवा र फूल रोपेर हराभरा बनाउने, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई थप आकर्षित गर्ने योजना अगाडि सारेका छौ। 

धरानमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना के के छन ?  
सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारमा जोड, शिक्षक दरबन्दी थप, योग्य शिक्षकको नियुक्ति र ‘थ्योरी’ र इतिहासभन्दा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने हाम्रो योजना हो। 

सुकुम्बासी व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बस्ती सुधारका योजना के छन् ? 
सुकुम्बासी सूचीकृत गरेर निस्सा वितरण गरिरहेका छांै। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई जालपुर्जा वितरण गरी करको दायरामा ल्याउने योजना छ। यसका लागि बस्ती व्यवस्थित गर्न पनि उपमहानगरपालिकाले काम अगाडि बढाइरहेको छ। 

सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा ओगट्नेको हकमा के गर्नुहुन्छ ? 
यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिनेछ। लामो समयदेखि बसोबास गर्नेहरूलाई सरकारी रेटमा जग्गा बिक्री गर्न सकिन्छ। यसमा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरेर थप निर्णय गरिनेछ। 

मालपोत कार्यालय उपमहानगरपालिका मातहत आएको छैन नि ? 
विस्तारै आउँछ। तपाईंले जानकारी दिनुभयो, अब छिट्टै यसको समाधान गर्न लागिपर्नेछु।

धरानको ६ लेन सडक किन निर्माण नहुनुको कारण ? 
यो पुरानो रोग हो। मैले पुरानो रोगव्यथा बोकेर हिँडनु परेको छ। सडक विभागलाई भानुचोकसम्म बनाउनु भनेकै छौं। सडक बनाउँदा बजारका धनीमानीलाई जोगाएर सुकुम्बासीलाई उठीबास लगाउने कुरा पनि हुँदैन। सबै पक्षसँग बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

फेरि चुनाव लड्नुहुन्छ ? 
त्यो समयले बताउँला। आफूले रहर गरेर हँुदैन। यो विषयमा अहिले बोल्दिनँ। जनताले चाहनुभयो भने, बेला आएपछि बोलौंला।  

स्वतन्त्रै रहने कि अब कुनै पार्टीमा पनि लाग्नुहुन्छ ? 
त्यो चै अहिले नभनौं। हाँस्दै... रमाइलो प्रश्न सोध्नुभयो, लास्टमा। 

अन्त्यमा ? 
धरानमा मात्र हैन, नेपालभर जनश्रमदान गर्नुपर्छ। श्रमदानले मात्र देशको विकास गर्न सकिन्छ। म श्रमदानका लागि सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। श्रमदान गरौं, देशको विकास गरौं, यो नारा सबैले प्रयोग गरौं। null
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.