दलितलाई स्कुलै तगारो

सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको महत्वपूर्ण आधार शिक्षा हो। समाजको पिँधमा बाँचिरहेका दलित समुदायको शिक्षामा पहुँचभन्दा बाहिरै छन्। राणाकालीन समयमा दलित समुदाय शिक्षा हासिल गर्न वञ्चित गरिएको थियो। नेपालमा २००७ सालअघिसम्म दलित समुदायको शिक्षाको मूलढोका बन्द नै थियो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछिमात्र दलितका लागि शिक्षाको ढोका खुल्यो। तर, शिक्षाको त्यो ढोकाबाट प्रवेश गरी अध्ययन गर्ने कार्य दलित समुदायलाई निकै सास्ती भोग्नुपर्‍यो। संविधानमा दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरियो। तर पनि शिक्षा हासिल गर्न नपाएर उनीहरू अझै विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरै छन्।

आर्थिक तथा जातीयताकै कारण विद्यालय तहकै शिक्षाबाट दलित समुदायका अधिकांश बालबालिका वञ्चित छन्। राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–७ चैनपुरस्थित सालबास माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्ययनरत १९ वर्षीय जितबहादुर बयलकोटीले परीक्षा शुल्क तिर्न नसक्दा ज्यान गुमाउन बाध्य हुन पर्‍यो। तनहुँको व्यास–३ का महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित गुरुकुल आश्रममा बसेर कर्मकाण्ड अध्ययन गर्नबाट दलित विद्यार्थीलाई वञ्चित गरियो।

गरिबीका कारण सयौं दलितले विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिरहेका छन्। कतिपयले अरूका घरमा श्रम गरेका छन्, कतिपय भारतमा काम गर्न बाध्य छन्। कतिपयले बयलकोटीले झैं ज्यान गुमाएका घटनाहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। बर्दिया नगरपालिकाबाट कर्मकाण्ड पढाउन ल्याइएका चार दलित बालकलाई शंखमूलस्थित जगद्गुरु आदर्श संस्कृत विद्यालयमा जातकै कारण पढ्न अनुमति पाएनन्। सरकारले संस्कृत अध्ययनमा दलित समुदायलाई प्रोत्साहन गरेको छ। तर, संस्कृत तथा कर्मकाण्ड अध्ययन गराउने शिक्षालयले दलित विद्यार्थीलाई यो अवसरमा पटकपटक नै वर्जित गरिएको घटना चर्चामा छन्, दिगो समाधानको बाटोमा छैन।

विद्यार्थीले आश्रममै बसेर अध्ययन गर्न खोजिरहेको बेला सहयोग गर्नूपर्नेमा जातकै प्रश्न तेस्र्याइन्छ। विद्यालयमा जातीय भेदभाव झल्किने व्यवहार गर्नु कदापि शिक्षित र सचेत व्यक्तिको व्यवहार होइन। त्यो नेपालको संविधानको पालना नगर्ने व्यक्तिहरूको कब्जामा गुरुकुल शिक्षा रहेसम्म दलित समुदायको कर्मकाण्ड शिक्षामा प्रवेश पाउनु महाभारत चढ्नुजस्तै हो। डीओई सन् २०१२ का अनुसार दलित समुदायका विद्यालय अध्ययन गर्ने उमेरसमूहका ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन्। प्राथमिक (कक्षा १–५) मा भर्ना भएका दलित बालबालिका १९.९ प्रतिशत, निमावि (कक्षा ६–८) मा १४.५ प्रतिशत र माध्यमिक (कक्षा ९–१०) मा ११ प्रतिशत र उच्च माध्यमिक (कक्षा ११–१२) मा ६.७ प्रतिशत छन् (डीओई, सन् २०१५)।

दलित बालबालिका जतिजति माथिल्ला कक्षामा उत्तीर्ण हुँदै विद्यालयबाट बाहिरिन्छन्। तल्लाभन्दा माथिल्ला कक्षामा उनीहरूको संख्या ओरालो लाग्नुको मुख्य समस्याको पहिचान हुनु नै पर्छ। संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाइने भए पनि जातीयताकै आधारमा विद्यालयका ढोका दलितका लागि बन्द छन्। दलित समुदायका बालबालिका जातीय र आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयबाट वञ्चितको घटनाले लञ्जित बनाएकै होला । यसले दलितलाई मात्र प्रभावित गर्दैन्, राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ।

संविधानमा व्यवस्था गरे पनि दलित बालबालिका गरिबी र जातीय विभेदकै कारण विद्यालय को मूलढोकाबाट किन पटक पटक नै फर्किरहेका छन् ? प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनियो। तर पनि दलित विद्यार्थीलाई अध्ययनमा गरिबी प्रमुख बाधक पक्ष हो। विद्यालय तथा कक्षाकोठामा दलित बालबालिकाले अपमानित र भेदभावजन्य व्यवहार भोग्नुपरेका घटना नौला चाहिँ होइनन्।

विद्यालय क्षेत्रभित्र गरिएका भेदभावजन्य व्यवहार तथा अपमानका घटनाले दलित बालबालिकाको अध्ययनप्रति कति रुचि हुन्छ ? उनीहरू कतिन्जेल विद्यालयमा टिकिरहन सक्छन् ? यो समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय तहमा टिकाइराख्न सरकारी स्तरबाट संरक्षण र योजना चाहिएको हो। सबैका लागि शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट पनि खर्च भइरहेकै हुन्छ। तिनको शिक्षा क्षेत्रमा उत्साहजनक सहभागिता छैन। नेपालको औसत गरिबी १८.१७ प्रतिशत छ। जसमध्ये दलित समुदायको गरिबी ४२ प्रतिशत छ।

दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहन विवश छ। यो समुदाय गाँस, बास र कपास, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन्। जो अति गरिबीको समूहमा बाँचिरहेको छ। यो अवस्थामा दलित समुदायको पहिलो प्राथमिक शिक्षा हुनै सक्दैनन्। उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता गाँस, बास र कपास हुनु स्वाभाविक नै ठानिन्छ। शिक्षा पहिलो प्राथमिकता पार्न सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नूपर्ने देखिन्छ। कुल जनसंख्याको झन्डै १४ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ। आईडीएसएन सन् २०१५ का अनुसार दलित साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत छ। साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतमा ६५.९ प्रतिशतमा दलित साक्षरताको अवस्था निकै कमजोर देखियो। दलित समुदायमा तराई दलितको भन्दा पहाडी दलित समुदायको शिक्षा अवस्था राम्रो देखिन्छ। पहाडी दलितको ४३.६ प्रतिशत र तराई दलित ३८.८ प्रतिशत साक्षरता दरले दलित समुदायको शिक्षामा सरकारी लगानीको खाँचो देखिन्छ। मधेसी दलितको अवस्था झनै दयनीय छ। तराईका आधा जति दलित परिवारका नाममा टेक्ने जमिन पनि छैन। आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न जुधिरहेका परिवारको शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ?

दलितलाई पुरानो राज्यसत्ताकै कारण चरम गरिबी बनायो। जातीयताकै कारण जीवनभर शिर ठाडो बनाएर हिँड्न पाएनन्। भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदायहरू सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत छुवाछूतकै सिकार हुन पर्‍यो। संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाइने भनिए पनि विभेदका घटना रोकिएको छैन। विद्यालयदेखि मन्दिर तथा सार्वजनिक स्थलमा समेत विभेद हुनु सभ्य र सुसंस्काररहित समाज ठहरिँदैन। यसको प्रभाव दलित समुदायका बालबालिकालाई नराम्रो असर परेको हुन्छ।

गरिबीमा बाँचिरहेका दलित बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला ? उनीहरूले विद्यालयमा सक्रियताका साथ अध्ययन गरिरहेका होलान् ? उनीहरू विद्यालयका अन्य विद्यार्थी झैं जेहेन्दार होला ? गरिब तथा विपन्न समुदायका परिवारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षाभन्दा जीविकोपार्जन हुन्छन्। परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि अभिभावकको जति नै अन्य सदस्य सक्रिय हुनुपर्छ। दलित बालबालिकाको समेत जिम्मेवारी गर्नुपर्ने हुँदा शिक्षाभन्दा श्रममा बढी समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ।

दलित समुदायको उत्थान गर्न शिक्षा सशक्तीकरणको पहिलो आधार स्तम्भ हो। तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएको हक अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरीले दलित समुदायका बालबालिका शिक्षालयबाटै बाहिर छन्। दलित समुदायको विद्यालय तहमै कमजोर उपस्थिति हुनुका कारण फरक फरक होलान्। त्यसका कारण पहिचान गर्नुपर्छ। तर, विद्यालय तहमा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, विद्यालयका शिक्षक तथा संगी, पारिवारिक तथा शारीरिक समस्या, गरिबी, नीति नियम, अपर्याप्त छात्रवृत्ति र त्यसको चरम दुरुपयोगले विद्यालय शिक्षामा उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन।

शिक्षालयका मूलढोकाबाट दलित बालबालिकालाई प्रवेश गर्न रोकिनु हुँदैन। संस्कृत तथा गुरुकुल शिक्षामा जातकै कारण अध्ययनको अवसरबाट बञ्चित हुन नपरोस्। शिक्षाकै कारण दलित समुदायका बालबालिकाले भोग्नुपरेको समस्याले नेपाली समाजलाई गिज्याइरहेको छ। यो समस्या त व्यक्ति, समाज र राष्ट्रकै समस्याका रूपमा पहिचान हुनैपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय सहभागिता वृद्धि हुनै सकेको छैन।

निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि आर्थिक अभावका शुल्क तिर्न नसक्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था कहिले हट्छ ? दलित समुदायका बालबालिकाको किन विद्यालय शिक्षामा नै कमजोर उपस्थिति भयो ? न्यून उपस्थिति भएकाहरू पनि माथिल्ला कक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण किन बन्न सकेन ? दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षाप्रति आकर्षण नहुनुको कारण पहिचान गरी नीति, बजेटमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमात्र शिक्षामा दलित समुदायको आकर्षण बढोत्तरी हुन्छ।