सुर्तीका निषेधित कानुन किन हुँदैनन् कार्यान्वयन ?

काठमाडौं : कानुनले न त सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न दिन्छ, न त बिक्री वितरण गर्न नै। अर्थात्, सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण र सेवनमा पूर्णरोक लगाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले ‘अटेर गरे’ कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, न कानुनको पालना भएको छ, न त अटेर गर्नेमाथि कारबाही नै।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनको दफा ११ ले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनलाई बर्जित गरेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्दा अन्जना लामिछाने छक्क परिन्। किन त ? उनी भन्छिन्, ‘कानुनमा जे उल्लेख छ। व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ।’

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ मा सार्वजनिक स्थलबाट एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई पनि चुरोट लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइँदैन। अनुसन्धानकर्ता लामिछाने भन्छिन्, ‘अस्पताल र विद्यालय अघिल्तिरबाटै चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको खुला बिक्री वितरण भइरहेको छ।’

छिमेकी मुलुक भुटानले एसियाको पहिलो सुर्ती निषेधित राष्ट्र घोषित गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि स्थापित गरेको छ। तर, नेपालले भएको कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ। सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बेचबिखनमा कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध हुँदा पनि त्यसको पालनामा सरकार चुकेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थका रूपमा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, गुट्खा लगायतलाई लिइन्छ। घरभित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारी साधन, बसपार्क, टिकट काउन्टर, मनोरन्जनस्थल, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवन समेतका सार्वजनिक स्थलहरूमा खुला रूपमा चुरोटलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गरेको पाइन्छ।

हुक्का, ई–सिगरेटलाई पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा रूपमा लिइए पनि सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ मा समेटिएको छैन। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेनाका अनुसार ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थका सबै प्रकारलाई नसमेटिएको र प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत भएको छैन। ‘भुटानबाट हामीले सिकेर अनुशरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने। दक्षिण एसियामै भुटानमात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो मुलुक हो। भुटानले मुलुकभित्रै सम्पूर्ण सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा रोक लगाएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर नेपालमा न्यून छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भइरहेको मृत्युदर दक्षिण एसियामै उच्च छ। अनुसन्धानकर्ता कमल चौलागाईं सुर्तीजन्य पदार्थबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा भएको क्षतिको तुलनामा भएको राजस्वबाट हुने आम्दानी नगण्य भएको बताउँछन्। ‘राजस्व प्राप्त हुने तर्क गरेर गरेर सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणलाई बाधकका रूपमा लिइएको छ,’ अनुसन्धानकर्ता चौलागाईं भन्छन्, ‘राजस्वबाट हुने आम्दानीभन्दा बढी क्षति नागरिक अस्वस्थ भएर हुने गर्छ।’

कानुन छ, छैन कार्यान्वयन

नेपालले धूमपानविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको छ। २०६३ साल कात्तिक २१ गते सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (एफसीटीसी) लाई अनुमोदन गरेको थियो। यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो जनस्वास्थ्यीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदित सन्धिका प्रावधानहरू नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छन्। सन्धिका प्रावधानसँग नेपाल कानुनका प्रावधानहरू बाझिन पुगेमा सन्धिका प्रावधानले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ।

सुर्ती विज्ञापन, प्रबद्र्धन र प्रायोजनका सबै कार्यलाई निषेध गर्ने, सर्वसाधारणलाई सुर्तीजन्य उत्पादन किन्न उक्साउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आकर्षणहरूमा रोकथाम गर्ने व्यवस्था महासन्धिमा छ। सन्धि अनुमोदन गरेकाले पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवद्र्धन र प्रायोजनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व आयो। अनुमोदन गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय सुर्ती नियमन वा निषेधित ऐन तथा कानुनहरू बनाएर सुर्तीको प्रबद्र्धन, प्रायोजन र विज्ञापनलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ बनाइयो। कानुन बनाएको चार वर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पायो।

अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएपछि ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कानुन बनाउन हतारिने र कार्यान्वयनमा उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाउन र देखाउन र नागरिकको स्वास्थ्य र हितमा संवेदनशील रहेको देखाउनका लागि कानुन बनाइयो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अहिले आएर कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने देशका रूपमा नेपाल चिनिन थालेको छ।’

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको होर्डिङ बोर्डलगायतका अन्य अनुगमन गर्न सबै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियार दिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता तिमिल्सेना भन्छन्, ‘अनुगमन/निरीक्षण गर्ने संयन्त्र बनेको छ। तर, अनुगमन र कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति छैन।’ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण निरीक्षकका रूपमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै ७७ जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नागरिकता, राहदानी वितरणलगायतका विभिन्न जिम्मेवारीले गर्दा नियमित र निरन्तर रूपमा प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन्। सेवाग्राही आएको बेला काम छोडेर बजार अनुगमनमा जान नमिल्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘कार्यबोझले गर्दा दैनिक अनुगमन र कारबाही गर्न समस्या भएको छ। तर, अनुगमन हुँदै नभएको होइन। स्थानीय सरकार, प्रहरी, नागरिक समाज सबैको सहकार्य र समन्वय भएमा मात्र अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन सक्छ।’

स्थानीय सरकारको दायित्वमा जनस्वास्थ्यमैत्री बस्ती विकास र सहरीकरण प्रबद्र्धन गर्नु पनि पर्छ। अधिवक्ता तिमिल्सेना भन्छन्, ‘स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुन सकेको छैन।’ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका लागि इच्छाशक्तिको कमी, साझेदारी र जवाफदेहिता नभएको अधिवक्ता तिमिल्सेनाको ठम्याइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि सरकारले तत्कालै कानुन बनाई कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएन। नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक सूर्य नेपाल प्रालि प्रायोजक बनाइ क्रिकेट टुर्नामेन्ट आयोजना गर्‍यो। धूमपान नगर्नेहरूको नैसर्गिक अधिकार संघका महासचिव होमलाल श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे। २०६६ कात्तिक ४ गते न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खेलकुदमार्फत धूमपानको प्रबद्र्धन र विज्ञापन गर्ने उद्देश्यबाट भएको उल्लेख गर्दै सम्झौता बदर गरेको थियो।

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ को दफा ९ मा सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र वा सन्देश अनिवार्यरूपमा छाप्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले परिपत्र गरेपछि त्यसविरुद्ध उत्पादकहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। २०७० पुस १४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि बल्ल सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत चेतावनीयुक्त तस्बिर छापेका थिए। उक्त ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ। सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, स्वास्थ्य संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीका साधन, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थललगायतका सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती सेवन बन्देज छ।

त्यस्तै अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूमपान गर्नुहुँदैन। १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न हुँदैन। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइएमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ को दफा १७ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरे पनि अनुगमन र कारबाही फितलो छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सेना भन्छन्, ‘सरकारी कामगराई झारा टार्ने खालको छ। इच्छाशक्ति छैन।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पाराश्वर ढुंगाना कानुन कार्यान्वयनका लागि अनुगमनलाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। आयोगका प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो अनुगमन हो। कानुन कार्यान्वयन अनुगमन पक्ष कमजोर छ। यसमा क्षमता अभिवृद्धिको खाँचो छ।’

सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूलाई राजस्वमा योगदान दिएको भन्दै करवृद्धिसमेत न्यूनरूपमा बढाइने गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सेना भन्छन्, ‘आलुप्याजको कर ह्वात्तै बढाउने सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा झारा टार्ने गरी न्यूनरूपमा बढाउँछ।’

विकासोन्मुख मुलुकमा बढ्दो उपभोग

ब्रिटिसहरूले व्यापारका क्रममा विश्वभर घुम्ने क्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको सुरुवात हुन थालेको पाइन्छ। अहिले विकसित मुलुकहरूमा चुरोटको खपत घट्दो छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने खपत बढ्दो छ। नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उत्पादकहरूले युवा र युवतीहरूलाई दीर्घकालीन उपभोक्ता बनाउन विज्ञापन र प्रायोजन प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति बनाएकोे पाइन्छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डा. जयकुमार गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले युरोप र अमेरिकामा सेवन घट्दो क्रममा छ। नेपाल लगायत विकाशोन्मुख मुलुकमा सेवन गर्ने क्रम बढ्दो छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारमा इमान्दारिता र उपभोक्तामा चेतनामा कमीले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।’

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा सूर्य टोबाको (सूर्य नेपाल) प्राइभेट लिमिटेडको बर्चश्व छ। झन्डै ९५ प्रतिशत हिस्सा सूर्य टोबाकोले लिएको छ। ‘नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग फस्टाएको व्यापार नै चुरोटको हो,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार ब्ल्याङ्क चेक जस्तो हो।’ सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। तर, पनि सेवनकर्ताहरूको संख्या निकै उच्च झन्डै ३२ प्रतिशत छ।

स्वास्थ्यमा गम्भीर असर

सुर्तीजन्य पदार्थ विशेष चुरोट, सुर्ती, बिंडी, तमाखु, हुक्काको धुवाँ र खारले उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, दम, खोकी, क्यान्सर लगायत मस्तिष्कघातबाट अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण बर्सेनि ३७ हजार ५ सय २९ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनमा चुरोटलगायत अन्य सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने कुरामा ७६ दशमलव १ प्रतिशत जनताको साथ रहेको छ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगकर्ताको संख्या झन्डै ४८ लाख रहेको छ। पाटन अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीका अनुसार, किशोरावस्थाबाट सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरू क्यान्सरको जोखिममा पर्ने बताउँछन्। डा. शाही भन्छन्, किशोरावस्था (टिनएज) बाट यसको सेवन सुरु गर्छन्। यसको गहिरो लतले वृद्धावस्थासम्म असर परिसकेको हुन्छ।’

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेलका अनुसार, धूमपानले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन्। ‘शरीरको टाउको देखि पैतलासम्म नकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘शरीरका विभिन्न भागमा क्यान्सरसमेत हुन्छ।’ गर्भवती महिलाहरूको गर्भपतन वा कम तौलको शिशु जन्मने जोखि हुन्छ। गर्भवती श्रीमतीको गर्भ तुहिने र कम तौलको बच्चा जन्मिने हुन्छ। 

कार्यबोझले गर्दा दैनिक अनुगमन र कारबाही नभएको हो। अनुगमनमा प्रहरी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वय चाहिन्छ।
जितेन्द्र बस्नेत, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने देशका रूपमा नेपाल चिनिन थालेको छ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

कानुन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो अनुगमन हो। अनुगमन क्षमता अभिवृद्धिको खाँचो छ।
पाराश्वर ढुंगाना, सहसचिव, नेपाल कानुन आयोग

सरकारमा इमानदारिता, दलमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र उपभोक्तामा चेतनाको कमीले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।
डा. जय गुरुङ, वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान

भुटानबाट हामीले अनुशरण गर्नुपर्छ। स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ।
विष्णु तिमिल्सेना, महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च