मध्यअसारमा स्याङ्जामा १० प्रतिशत मात्रै रोपाईं

मध्यअसारमा स्याङ्जामा १० प्रतिशत मात्रै रोपाईं
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : मध्यअसार आइपुग्दा पनि स्याङ्जामा यसवर्ष १० प्रतिशत मात्र रोपाईं सकिएको छ। यसवर्ष समयमै पर्याप्त वर्षा नहुँदा मध्य असार आइसक्दा पनि जिल्लाभर १० प्रतिशत मात्रै रोपाईं सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विनोद हमालले जानकारी दिए।

पानीको अभावमा बाँझा खेतमा पनि रोपाईं हुन सकेको छैन। जिल्लामा जेठ अन्तिम साताबाटै रोपाईं गरिन्छन्। गत वर्ष भने यही समयमा २० प्रतिशत रोपाईं सकिएको थियो।  मुल फुट्नेगरी पानी नपरेको किसान बताउँछन्। सिंचाई पुगेका खेतमा भने धान रोपिएका छन्। यसवर्ष साउनको अन्तिमसम्म रोपाईं हुने अनुमान गरिएको छ। 

जिल्लाको माथिल्ला भेग पुतलीबजार नगरपालिका सहित फेदिखोला, आँधीखोला गाँउपालिकाहरुमा १५ देखि २० प्रतिशत रोपाईं सकिएको छ। यहाँ वर्षा पनि बढी हुन्छ। जिल्लाको तल्लो भाग, जहाँ वर्षा कम हुन्छ। चापाकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा २ प्रतिशत रोपाईं भएको  छ। यसैगरी, वालिङ र भीरकोट नगरपालिकामा भने ५ प्रतिशत रोपाईं सकिएको केन्द्रले जनाएको छ। 

अधिकांश किसानले उन्नत जातको धान रोप्ने गरेका छन्। सावित्री, सुनौलो सुगन्धलगायतका उन्नत जातका धान रोप्न किसानले रुचाएको देखिन्छ। यहाँका १२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा परम्परागत गुडुला,जर्नेलीलगायतका धान रोप्ने गरिएको छ भने १५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा हाईब्रिट जातका धान लगाउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ। ्

स्याङ्जाका आँधीखोला किनार, कालीगण्डकी नदी किनार, ज्याग्दीखोला किनार, चापाकोट टार, रत्नपुर, कुवाकोट, गल्याङका क्षेत्र, सेतीदोभान फाँटहरु र बिरुवा फाँटहरु धान खेतीका उर्वर क्षेत्र मानिन्छन्।

पुतलीबजार, वालिङ, चापाकोट नगरपालिका सहित दहथुम, स्वरेक, खिलुङ, रत्नपुर, मल्यांकोट, चिन्नेवास, सेतीदोभान, बिरुवा, बिर्घा, अर्जुनचौपारी, राङभाङ, तुलसीभन्ज्याङ, जगतभन्ज्याङ, गल्याङ धान उत्पादनको पकड क्षेत्र मानिन्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.