ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण

काठमाडौं : ललिता निवासको विवादास्पद जग्गा ज–जसले अनेक हर्कत गरेर आफ्नो बनाउने सम्भव तुल्याए, तीमध्ये अधिकांशले त्यसैलाई धितो राखेर ठूलो मात्रामा ऋण लिएको पाइएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार ऋण लिइएको कागजात अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। 

नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, यती डेभलपमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, बैंक अफ एसिया नेपाल, काठमाण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इमपलायमेन्ट प्रोमशन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र किष्ट बैंकमा ललिता निवासको जग्गा धितो राखी ऋण लिएको पाइएको छ। यीमध्ये केही बैंक एकापसमा मर्जर भएर नाम पनि परिवर्तन भइसकेका छन्। यस्तै, आईएमई फाइनान्स इन्स्टिच्युट, युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युट, आर्या तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायतबाट पनि उनीहरूले ऋण लिएका छन्। 

ललिता निवास प्रकरणका प्रमुख बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, राजकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ तथा उनीहरूका परिवारले पटक–पटक यही जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट करोडौं रकम ऋण झिकेको देखिन्छ। एउटै व्यक्तिले ६३ करोडसम्म जग्गा धितोमार्फत ऋण लिएको पाइएको छ। पुरुषोत्तम पौडेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट दुई पटकमा ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले ०६३ माघ २३ मा २६ करोड र  त्यसको १० वर्षपछि ०७२ असार २४ मा ४३ करोड १० लाख धितोबापत ऋण लिएका थिए। पौडेलले प्रहरीसँगको बयानमा इन्दु शर्माबाट ३० लाखमा जग्गा खरिद गरेको बताएका छन्। ३० लाखको जग्गामा उनले ६३ करोड ऋण लिएको देखिएको छ। 

पौडेललाई जग्गा बेच्ने इन्दु शर्माले पनि ६३ करोड १० लाख नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएकी छिन्। उनले ०६४ वैशाख २३ मा २६ करोड र ०७२ असोज १७ मा ४३ करोड १ लाख ऋण लिएकी थिइन्। उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीले आईएमई फाइनाइन्स इन्स्टिच्युसनबाट एकै वर्ष दुईपटक जग्गा धितो राखेर बैंकबाट पैसा लिएको देखिन्छ। उमाकुमारी ललिता निवास प्रकरणका मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती हुन्। माधवी अर्का बिचौलिया राजकुमार सुवेदीकी पत्नी हुन्।

उमाकुमारी र माधवीले ०६७ फागुन ३ मा ७२ लाख ५८ हजार पैसा झिकेका थिए भने ०६७ असोज २५ मा सोही जग्गा धितो राखेर १ करोड ९० लाख रकम आईएई फाइनान्सबाट झिकेका थिए। सन्दीप ढकालले यती डेभलपमेन्टबाट ०७१ पुस ३ मा ४९ लाख ऋण लिएका थिए। ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर तत्कालीन किष्ट बैंकबाट सरस्वती घले गुरुङ, सरला गुरुङले ०६८ मंसिर ६ मा १० करोड ऋण लिएका थिए। सन्ध्या शाक्यले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ०६६ माघ ११ मा ६० लाख र ०७१ जेठ ११ मा १८ करोड २० लाख ऋण लिएका थिए। नुतन श्रेष्ठले नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्पलायमेन्ट प्रोमसन बैंकबाट ०६४ साउन १४ मा २० लाख झिकेकी थिइन्। त्यस्तै नितु गुरुङले काठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकबाट २०७० कात्तिक 
११ गते १ करोड ४० लाख जग्गा धितो राखेर लिएको देखिन्छ। 

डीएलएफ डेभलपर्सले १५ करोड झिकेको देखिन्छ। यसका सञ्चालक हुन कैशाशचन्द्र गोयल। डीएलएफले एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकबाट ०७१ वैशाख २ गते उक्त रकम ऋणबाट झिकेको थियो। त्यस्तै विवेककुमार सुवेदीले २०६१ चैत २९ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १० करोड ऋण लिएका थिए। उनी बिचौलिया राजकुमारका छोरा हुन्। २०६५ फागुन २८ मा प्रवीण ताम्राकारले बैंक अझ एसियाबाट ७५ लाख ७८ हजार १२५ ऋण झिकेका थिए। 

२०६६ असार २६ गते बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठले युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युसनलबाट १ करोड जग्गा राखेर लोन लिएका थिए। सहकारी संस्थाबाट ललिता निवासको जग्गा राखेर ठूलो रकम लिएको देखिन्छ। केशव तुलाधरले आर्या तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २०७३ असार १६ मा २ करोड लिएका थिए। २०७१ माघ १९ मा कल्याण गुरुङले लक्ष्मी बैंकबाट १४ करोड ३५ लाख ललिता निवासको जग्गा राखेर लिएका थिए। त्यस्तै कामना गुरुङले २०७१ माघ १९ मा नै १४ करोड ३५ लाख नै झिकेका थिए। लक्ष्मी बैंकबाटै सरला गुरुङले नि सोही दिन (२०७१ माघ १९ ) मा नै १८ करोड ३५ लाख ललिता निवासको जग्गा राखेर ऋण झिकेकी थिइन्। 

लक्ष्मी बैंकले एकैदिन ४७ करोड ५ लाख ऋण गुरुङ परिवारलाई दिएको थियो। उनीहरू मुख्य बिचौलिया एवं भाटभाटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार हुन्। कल्याण मीनबहादुर छोरा हुन् भने कामना छोरी हुन्। अर्का मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त र उनकी पत्नी उमाकुमारीले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०७० माघ ८ मा ३ करोड ७५ लाख ऋण लिएका थिए। संगीता कोठारी राखेचाले २०७३ असार १६ मा हिमालयन बैंकबाट ३ करोड ३१ लाख झिकेकी थिइन्। 

मन्ती गोर्खालीले युनिक फाइनाइन्स इन्स्टिच्युसनबाट २०६७ चैत २२ मा २ करोड झिकेका थिए। नवीन पौडेलले २०७० कात्तिक ४ मा ४९ लाख रुपैयाँ यती डेभलपमेन्ट बैंकबाट झिकेको देखिन्छ। भारती पाण्डेले नेपाल बैंकबाट २०७३ जेठ २६ मा १ करोड झिकेको देखिएको छ।  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १४३ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमण भएको बताएको छ। चार सयभन्दा बढी अनुसन्धान गरेको छ। २०२१ सालमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर राज्यले अधिग्रहण गरेको यही जग्गा सरकारी कर्मचारी, प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया मिलेर व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने काम भएको थियो। 

ललिता निवासको जग्गा ।  तस्बिर : अभिषेक महर्जन

भीमशमशेरको नाम १९८८ माघ २५ गते ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रको २८७ रोपनी ५ आना २ पैसा साढे २ दाम जग्गा लालमोहर  लागेको थियो। त्यही जग्गा २०१७ असार २९ गते सुवर्णशमशेरले पत्नी स्वेतप्रभादेवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर, कंचनशमशेर, रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले वकसपत्र गरी दिएका थिए। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको यो जग्गासहित ६ वटा घर दरबारहरू सार्वजनिक प्र्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गरी अधिग्रहण गरेको थियो। 

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका ललिता निवाससहित ६ दरबार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उचित क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गरेर अधिग्रहण गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन ललितपुरको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २५८ रोपनी १४ आना, बबर महल करिया गाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाममध्ये भरतशमशेरको भागको घर र जग्गा १२ रोपनी १२ आना २ पैसाबाहेक २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यस्तै ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा (जफत भएको) कट्ठा गरी बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो।

२०२१ मंसिर १७ को नेपाल गजेटमा सूचना प्रक्रिया गरी अधिग्रहण गरियो। ललिता निवास क्षेत्रको स्वेतप्रभा, कनकशमशेर, रुक्मशमशेर, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरसमेतका नामको २७२ रोपनी १५ आना २ पैसा साढे २ दाम हाल नापका आधारमा २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो। जसमा सुर्वणशमशेर र कंचनशमशेरको सरकारले पहिले नै जफत गरिएको थियो। यो सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी ११ आना बाहेकको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति र मुब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो। 

२०२२/२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति, मुआब्जा सबै पनि वितरण भइसकेको थियो। अधिग्रहणपछि कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउन भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। अधिग्रहण भएको त्यो जग्गामध्ये ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाम दर्ता गरियो। बाँकी २१२ रोपनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखियो। 

बहुदल आएपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्‍यो। त्यो गर्नुको कारण पनि थियो। पञ्चायतमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तिको सर्वस्व हरण भएको थियो। त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्न साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ निर्णय गर्‍यो। २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा तीनपटक निर्णय भयो। जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने गरी निर्णय भएको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यका ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा व्यवस्था लागू हुने पनि निर्णय गरिएको देखिन्छ।

हदबन्दी लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्म राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय अन्तरिम सरकारले गरेको देखिन्छ। २९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये सुर्वणशमशेरको नामको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको देखिन्छ। अरू २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा प्रधानमन्त्री निवास र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो। तर, त्यो निर्णय अपव्याख्या गर्दै त्यो जग्गा व्यक्तिको नाम चार चरणमा गरिएको देखिएको छ। 

•     ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर बिचौलियाले लिए २,४१,६९,३६,१२५ ऋण
•     एकै व्यक्तिले ६३ करोडसम्म लिएका थिए बैंक तथा वित्ताीय संस्थाबाट ऋण 
•     ३० लाखमा जग्गा किने लगत्त त्यसलाई ६३ करोडमा धितोमा राखिएको समेत भेटियो 
•     ऋण लिनेमा बिचौलिया गुरुङ, सुवेदी र ढकालका परिवार धेरै 

अन्तरिम सरकारको निर्णय आधार बनाएर राणा परिवार जग्गा फिर्ता गर्ने प्रपन्चमा लागे। उनीहरूले मालपोत, भूमिसुधारका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर जग्गा फिर्ता गराउन लागे। २०४९ सालमा १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल नै गायब गरियो। सुर्वणशमशेरको हकवाला भन्दै शैलजा राणा, हेमनशमशेर, कटकशमशेर, सुनिती राणा, हेमाद्रीशमशेरलगायतले राज्यले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा फिर्ता गराए। यही मौका मालपोत, भूमिसुधारका कर्मचारीले राणाका नाम फिर्ता आएको जग्गा आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिक नातेदारको नाममासमेत घुसवापत लिए। २२ रोपनी जग्गा कर्मचारीले आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नाम घुसबापत दिएको देखिएको छ।  

२०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो भने २०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाम फिर्ता गरिएको थियो। त्यस्तै २०६६/०६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ठ व्यक्तिको निवाससहित राजकुलो, बाटोसमेत व्यक्तिको नाम दर्ता गराइएको थियो। २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। 

२०६९ सालमा नक्कली गुठी कायम गरेर ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हडपिएको थियो। अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादरसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाएको थियो। यो प्रकरणमा गच्छदारसहित तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सचिवहरू दिपकुमार बस्न्यात, छविलाल पन्त, दिनेशकुमार अधिकारी लगायत तत्कालीन भौतिक, भूमिसुधार तथा गुठी संस्थानका कर्मचारी, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, राजकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ। त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। 

हालै सीआईबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार गोपाल कार्की तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको छ। सीआईबीले २०७८ साल माघमा ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला सीआईबीले ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘हदम्याद गुज्रेको’ भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको दबाबमा यो फाइल सीआईबी फिर्ता गरिएको थियो।

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले यो जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको पुष्टि गरे पनि क्षेत्राधिकार भन्दै मुद्दा चलाउनबाट पन्छिएको छ। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन पर्छ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छन्। यो मुद्दालाई पेसी चढाउन चाहँदा राजनीतिक दलहरूको घेराबन्दीमा परे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर। र, उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो। महाभियान नटुंगिई उनको कार्यकाल सकियो। 

यस्तो छ बाबुरामका कुरा 

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नाम मुछिएपछि आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नजोडिएको दाबी गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।

उनले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा समेत आफूले थाहा भएको कुरा जानकारी गराएको उल्लेख गरे। उनले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने विषय आफूले निरन्तर वकालत गर्दै आएको बताए। 

भट्टराईले भनेका छन्, ‘देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभको निम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झागिएको स्थितिमा ललिता निवासलगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने कुरा मैले संसदमा र बाहिर पनि निरन्तर उठाउँदै आएको छु। त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु।’ उनले कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नहुने बताए। भने, ‘बरू यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस्, अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस्।’