भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर लोकतन्त्र जोगाउनुपर्नेमा मूल भ्रष्ट नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिएको छ। एक दुई फाइलहरू खुल्लान्। तर, सबै फाइल खुल्नुपर्छ। फाइल खोल्नमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।प्रधानमन्त्रीले भने झैं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मूल सिनेमा देखिनुपर्नेमा ट्रेलरमै अल्मलियो।
पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचारका केही ठूला घटनामा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डपछि प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई समात्न थालेको छ। यो प्रकरण भर्खरै आएको भने होइन। दशकौंदेखि सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएको सबाल हो। २०७७ सालयता म आफैं र मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले यो प्रक्रियाका मूल दोषी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ। मेरो मान्यता छ कि यो काममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता छ।
यसबारे तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा बदनियत देखिन्छ। त्यसमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा जुलुस प्रदर्शन पनि गरेको हौं। अहिले आएर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि मध्यम तहसम्म अनुसन्धान गर्ने, कर्मचारीहरूलाई मुछ्ने, केही मन्त्रीलाई पनि तान्ने र लेनदेन तथा सौदाबाजी गर्नेसम्मको काम भएको पाइएको छ।
विगतदेखि नै यस्ता काण्डमा गिरफ्तारी भएपछि हामीले प्रदर्शनमा प्लेकार्ड बोक्दै आएका हौं, भन्दै आएका हौं कि शीर्ष नेता भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रस्त छन्। शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यसमा पनि शीर्ष तहमा सहमति छ। नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई छुन सकेन। जब कि प्रहरीले सुरु गरेको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने उनीहरूबारे छानबिन हुनुपर्छ, कानुनसंवत व्यवहार हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन।
राजनीतिक दल भ्रष्ट भइसकेका छन् भन्ने विश्वास जनतामा भइसकेको छ। खासमा पार्टीहरू आफैं भ्रष्ट हुँदैनन्। भ्रष्ट नेता हुन्छन्। भ्रष्ट नेतालाई कारबाही गर्न नसक्ने पार्टी पनि भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने सन्देश जान्छ। आज आएर बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेस भ्रष्टहरूको पार्टी हो भन्ने प्रमाण त्यहींका प्रभावशाली नेताले प्रमाणित गरिसकेका छन्। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने पार्टी हो भनेर पुष्टि गरिसकेका छन्।
एउटा व्यक्तिको पछाडि लागेर विवेकलाई बन्धक बनाइएको छ। एउटा नेतालाई आजीवन पुज्नुपर्ने नाममा मूल्यलाई तिलाञ्जली दिँदा लोकतन्त्र खतरामा छ। लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा सिर्जना गर्ने काम नेताहरूले गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर लोकतन्त्र जोगाउनुपर्नेमा मूल भ्रष्ट नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिएको छ। एक दुई फाइलहरू खुल्लान्। तर, सबै फाइल खुल्नुपर्छ। फाइल खोल्नमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भने झैं नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मूल सिनेमा देखिनुपर्नेमा ट्रेलरमै अल्मलियो।
आज देशमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो कि सांसदहरू देश छाडेर भाग्नुपर्ने बेला भएको छ। यो परिस्थिति कसरी आयो ? मेरो एउटै चासो हो। लोकतन्त्र जीवित हुनुपर्छ। सार्थक हुनुपर्छ। सुशासनसहितको लोकतन्त्र हुनुपर्छ। भ्रष्टतन्त्र होइन। त्यसका लागि दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर, शीर्ष तहका नेतामाथि छानबिन होला भन्नेमा म आशावादी छैन। किनभने यी व्यक्ति आजको सत्ताको प्रमुख घटक हुन्।
(पहाडी नागरिक समाजका अगुवा हुन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
