नारायणगढ–मुग्लिनको वैकल्पिक सडक : शक्तिखोर–फिस्लिङ अन्तिम चरणमा

नारायणगढ–मुग्लिनको वैकल्पिक सडक : शक्तिखोर–फिस्लिङ अन्तिम चरणमा
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

प्राविधिक समस्याका कारण चार ठाउँमा सडक कालोपत्र नगरिएको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका इन्जिनियर राकेश रोशनले जानकारी दिए। उनले केही खोल्सा र खोलामा पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको भन्दै त्यो प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए।

भरतपुर : असार महिना लागेपछि पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। घन्टौँसम्म सडक सञ्चालन नहुँदा हजारौँ यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। 

कतिपय यात्रु त अत्यावश्यक काम हुँदा पनि पहिराका कारण गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन्। यो सडकखण्डमा यस वर्षमात्र होइन, प्रत्येक वर्ष पहिराले दुःख दिने गरेको छ। नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सास्तीले यो सडकखण्डको वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। 

यो राजमार्गको विकल्पका रूपमा चितवनमै अर्को पनि सडक छ। त्यो सडक हो– शक्तिखोर–फिस्लिङ ग्रामीण सडक। यो सडकखण्डको अधिकांश काम सकिएको छ। साना सवारी र मोटरसाइकलमा यो सडकखण्ड हुँदै यात्रा गर्न सकिन्छ। तर यो सडकखण्डको काम पूर्ण नहुँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा वैकल्पिक सडकको रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत फिस्लिङबाट शक्तिखोरसम्मको ४५ किलोमिटरको दूरी रहेको यो सडक ‘सिङ्गल लेन’को हो। नारायणगढ– मुग्लिन सडकखण्डमा बारम्बार सास्ती ब्यहोरेका यात्रुले फिस्लिङ–शक्तिखोर सडकलाई विकल्पका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ बताउँछन्। उनले यो सडक पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएपछि इच्छाकामना गाउँपालिकाको विकासको ढोका खुल्ने बताए। अहिले पनि नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो गएको समयमा कतिपय यात्रुले यो सडकखण्ड प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए।
 
इच्छाकामना गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नरबहादुर नेपालले रिग्दीखोलामा पुल निर्माण नभएका कारण यो सडकखण्ड पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए। 'प्रदेश सरकारबाट पुल निर्माणको काम त सुरु भएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सहजरूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ', उनले भने। तोलाङको भिरमा पहिरो गएका कारण बोलेरो गाडी मात्र छिर्न सक्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिए। यो सडकले फिस्लिङ–तोलाङ–बाँसपुर–ओर्लाङ–मायाटार–तेर्से–उपरदाङगढी–शक्तिखोर जोड्छ। 

प्राविधिक समस्याका कारण चार ठाउँमा सडक कालोपत्र नगरिएको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका इन्जिनियर राकेश रोशनले जानकारी दिए। उनले केही खोल्सा र खोलामा पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको भन्दै त्यो प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा ८७ करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको  सडकको समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने तयारी गरिएको इन्जिनियर रोशनले बताए। उनले भने, 'बाँकी काम सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि यही निर्माण कम्पनीको हो। यो वर्ष जसरी पनि काम सक्न भनेका छौँ', पाँच–छ महिनामै यो सडकखण्डको २५ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्र भएको भन्दै उहाँले चाहेको खण्डमा एक–दुई महिनाभित्र निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्ने बताए।

विसं २०७५ देखि निर्माण सुरु भएको यो सडकखण्डको पाँचपटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। अन्तिमपटक चैतसम्म म्याद थियो। तीन वर्षसम्म यही निर्माण कम्पनीले सडक मर्मतको काम गर्नुपर्ने इन्जिनियर रोशनले बताए। केही वर्ष पहिले आरआरएनले रु १२ करोड खर्चेर यो सडकको ट्रयाक खोलेको थियो। चार दशमलव पाँच मिटर चौडाइको यो सडक अहिलेसम्म ३० किमीमात्रै कालोपत्र भएको छ।

यो सडक निर्माणको जिम्मा साङछी एन्ड आशिष जेभीले पाएको हो। साङछी एन्ड आशिष जेभीका इन्जिनियर सञ्जयकुमार महतोले आफूहरूले नै यो वर्ष काम सम्पन्न गर्ने बताए। उनले चार ठाउँमा झन्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।  उनले यो सडकखण्ड नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको वैकल्पिक मार्ग हुने भन्दै साना सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने बताए।

कालोपत्रसहितको सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीय खुसी बनेका छन्। स्थानीय वीरबहादुर चेपाङले दिनभर हिँड्नुपर्ने सडक कालोपत्र भएपछि एक–दुई घन्टामै पार गर्न सकिने बताए। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान सडक निर्माणपछि सहज भएको उनले बताए।

प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण सिलवालले सडक निर्माणपश्चात पहाडी क्षेत्रमा पर्यटक चहलपहल बढ्ने र शक्तिखोर व्यापारिक केन्द्र बन्ने बताए। उनले मलेखु–भण्डारा चेपाङ मार्गसमेत यो सडकमा जोडिने र नारायणगढ–मुग्लिन सडकको वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास हुने धारणा राखे। उनले सिराइचुली, उपरदाङगढी, सिन्ती झरनालाई मूल सडकमा जोड्न प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.