काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कम्तीमा दुइटा मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। उजुरी आएको अवस्थामा ठगी मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने योजना छ।
मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा दायरको तयारी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। तत्काल सरकारी कागजात किर्ते गरी जग्गा हडपेको र संगठित रूपमा अपराध गरेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि, पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा ठगीमासमेत मुद्दा दायर गर्न सकिने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। यद्यपि, कानुनका जानकारहरू मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलअनुसार मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले तत्काल दुई किसिमका मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। एसएसपी आचार्यले भविष्यमा पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा अर्को मुद्दा पनि आकर्षित हुने बताए।
‘अहिले किर्तेसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उजुरी आएको अवस्थामा उजुरीको प्रकृतिअनुसार ठगी मुद्दा पनि आकर्षित हुन सक्छ,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘कतिपयले अन्जानमा झुक्याएर जग्गा बिक्री गरेको पनि हुन सक्छ। यस्तो किसिमको उजुरी आएमा ठगीमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न सक्छ।’
ललिता निवासको सरकारी १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा हडपेको प्रहरीको दाबी छ। २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ साल गरी चारपटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको पाइएको छ। त्यसपछिका तीन चरणमा बाँकी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। यसरी व्यक्तिको नाममा सार्दा हडपेको मध्येबाट २३ रोपनी जग्गा कर्मचारीले घूसवापत लिएको पाइएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ३ मन्त्री, ३ सचिवसहित ९ जना उच्च पदस्थ व्यक्तिसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा हालेको मुद्दा टुंगो लागेको छैन। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जग्गा हिनामिनाबारे किर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो। उक्त काण्डको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक निर्माण सचिव दीपकुमार बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। २०७८ सालमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यतिबेला ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार नै नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याएको पाइएको छ। नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराइएको थियो। २०६९ कात्तिक २६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई दर्ता स्वीकृति गर्न परिपत्र गरेको थियो।
बढीमा १० वर्ष कैद
सरकारी कागजात किर्ते गर्ने/गराउने मात्र नभई जानी बुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियार समेतलाई समेत कसुर आकर्षित हुन्छ। सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ। मुलुकी ऐन, २०२० को ८ नम्बरमा लालमोहर लागेको वा प्रमाणीकरण भएको कागज किर्ते गरेमा सो गर्नेबाट बिगो भराउनु पर्ने भए बिगो भराई १० वर्ष कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै १२ नम्बरमा सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई अरू नम्बरले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले किर्ते गरेमा दुई वर्ष कैद हुने उल्लेख छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९ आकर्षित हुने उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ६ अनुसार, कामकाजसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग बिना मोल वा कम्ती मोलमा कुनै मालवस्तु लिने राष्ट्रसेवकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ। कसुरको मात्राअनुसार, ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा १३ मा राष्ट्रिय सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे, गराएमा कसुरको मात्राअनुसार १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार सजायको व्यवस्था छ। त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिने छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। बिगो असुलउपर÷जफत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
