प्राकृतिक प्रकोप नेपालमा बराबर भइरहने घटना हो। कुन बेला कस्तो प्रकोप आइलाग्छ भन्ने कुरा पूर्वअनुमान गर्न सकिँदैन। तथापि वर्षात्को समयमा चट्याङ, बाढी, पहिरो, सुक्खा याममा हावाहुरी, रोगव्याधि र महामारी तथा जुनसुकै समयमा आउन सक्ने भूकम्प र मौसमी प्रतिकूलता नेपालमा आइलाग्ने मुख्य प्राकृतिक प्रकोप हुन्। जसले ठूलो धनजनको नोक्सान गर्छ। मानवीय क्षमताभन्दा बाहिर हुने भएकाले प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। तर अग्रिम सावधानी अपनाइए यसको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
असार महिनाको प्रारम्भमै पूर्वी पहाडी भेगका केही जिल्लामा बाढीपहिरोले धेरैको ज्यान लियो। अर्बौंको आर्थिक क्षति भयो। यो समस्याबाट आउँदो असोज महिनासम्म नै नेपालीले पीडित बन्नुपर्छ। सरकार, व्यक्ति, समुदाय, गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलगायत अन्य सरोकारवालाकै निरन्तर सहकार्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने सर्वोत्तम क्याप्सुल हो। यस क्याप्सुलको आवरण वा खोल बनेर कसैलाई फुट्न नदिने, एकै स्थानमा समेटेरै सक्रिय गराउने दायित्व सरकारको हो। सरोकारवाला निकायबीच समन्वयात्मक जागरुकता भए क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने समितिहरू स्थापित छन्। तर तिनीहरूको कार्य प्रभावकारी छैन। विपत् व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी नहुनुको कारण पारस्परिक समन्वय सुमधर नहुनु, स्रोत साधनको कमी, प्रकोपको प्रकृति अनुरूपकै तत्कालै उद्धार गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा व्यवस्थापन एवं परिचालन पक्षलाई राज्यले सुदृढ बनाउन नसक्नु नै हो।
सरकारको भूमिका : विपद् व्यवस्थापन एवं क्षति न्यूनीकरण गर्ने, स्रोत साधन जुटाउने र नीति निर्माण गर्ने, संघीय सरकारभन्दा स्थलगत रूपमै खटिने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संघीय सरकारको प्रमुख दायित्व पनि सबै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने नै हो।
यसका निम्ति संघीय सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत कार्य प्रशिक्षण प्रदान, उपकरण व्यवस्था तथा स्रोतसाधनको तर्जुमा हो। तर यही व्यवस्था नै संघीय सरकारले प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय समुदायसँग मिलेर समुदायले अत्यावश्यक ठानेको कार्यलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट हुन गर्न सक्ने कार्य तत्कालै गर्नुपर्छ।
समुदायको भूमिका : स्थानीय समुदाय नै प्रकोपपछिको पहिलो प्रतिक्रियाकर्ता हो। समुदायको अग्रसरताले भविष्यमा घट्न सक्ने उस्तै प्राकृतिको विपद् वयवस्थापन प्रभावकारी हुनसक्छ। राज्यले समुदायलाई अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्न सधैं अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। यस क्रममा नेपालले पनि विभिन्न मुलुकले अपनाएको तल उल्लेखित मोडेललाई अनुसरण गर्न सक्छ।
गैरसरकारी संस्थाको भूमिका : प्राय: एनजीओहरूको सम्बन्ध समाजको कमजोर समुदायमा बढी हुन्छ। यस्तो संस्थाले समाजको कमजोर समुदायको समर्थन पाउने भएकाले व्यवस्थापन कार्यमा यथेष्ट जनसहभागिता जुटाउन सक्छ। गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई स्रोतसाधन र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सक्छन्। गैरसरकारी संस्थाले प्रशिक्षण एवं उपकरण, प्रभावकारी विपद् प्रतिक्रियाका साथै पुन : प्राप्ति सुनिश्चित गर्न अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्न सक्छन्। जुन व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुन्छ।
दातृ निकाय : यसका निम्ति नेपालकै दृष्टान्त हेर्न सकिन्छ। २०७२ सालको भूकम्पमा दातृराष्ट्र र निकायबाट नेपालले यथेष्ट सहयोग प्राप्त गर्यो। यसरी प्राप्त हुने सहयोगलाई सदुपयोग गरी लक्षित लाभ लिने कुराप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। क्षमता निर्माण र तालिमको साथै व्यवस्थापन योजना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकासका लागि पनि दातृ निकायले सहयोग गर्न सक्छन् ? नेपालको सन्दर्भमा भने, कूटनीतिकमात्र होइन, सबै तहको सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच हुनुपर्ने हदसम्मको समन्वय भएको देखिँदैन। सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपालले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन रणनीति तय गरी नागरिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न सक्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले अवलम्बन गर्न सक्ने केही उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त हेरौं–
इन्डोनेसिया : नेपालले बाढीपहिरोजस्तै इन्डोनेसियाले सुनामीको प्रकोप व्यहोर्नुपर्छ। सुनामीको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न इन्डोनेसियाले समुदायमा आधारित चेतावनी प्रणाली लागू गरेको छ। यस प्रणालीले सम्भावित प्रकोपको पहिचान र प्रतिक्रियालाई विशेष महत्त्व दिएर कार्य गर्छ। समुदायको सक्रिय सहभागितामा निर्मित यो प्रणाली क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी बन्दै आएको छ। यो प्रणाली स्थानीय ज्ञान र अनुभवमा आधारित छ। यसले तालिम र स्रोतसाधनलाई विशेष महत्त्व दिन्छ। जसले समुदायलाई प्रकोपमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा आसन्न प्रतिक्रिया दिएर जनतालाई सजग गराउँछ।
बंगलादेश : चक्रवात बंगलादेशको प्रमुख समस्या हो। बंगलादेशमा चक्रवातबाट वर्षमा लाखौं जनता पीडित बन्ने गर्छन्। चक्रवातको क्षतिलाई कम पार्न बंगलादेशले एक सफल चक्रवात तयारी कार्यक्रम लागू गरेको छ। जसमा चक्रवातको तयारी र प्रतिक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता सक्रिय रूपमा हुने गर्छ। कार्यक्रममा चक्रवात आश्रयस्थलको स्थापना, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास, खोज तथा उद्धार कार्यमा स्थानीय स्वयंसेवकलाई तालिम दिलाई दक्षता अभिवृद्धि समावेश गराइएका छन्। नेपालमा बाढीपहिरो र भूकम्पलाई दृष्टिगत गरी यस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
फिलिपिन्स : फिलिपिन्स सरकारले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन ऐन लागू गरेको छ। ऐनले विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय रूपरेखा स्थापना गरेको छ। फिलिपिन्समा पनि नेपालकै जस्तो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहसम्म नै विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन भएको छ। तर तिनीहरूको काम कार्य नेपालको तुलनामा स्तरयुक्त छ। व्यवस्थापन परिषद्ले स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्छ। फिलिपिन्समा आउने प्रमुख विपद् सुनामी र चक्रवाद नै हो।
हाइटी : सन् २०१० को विनाशकारी भूकम्पपछि हाइटी सरकारले पुनर्निर्माण कार्यमा समुदायलाई अगुवा बनायो। स्थानीय समुदायले उदाहरणीय ढंगले पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्यो। प्राविधिक सहयोग र स्रोतसाधन जुटाउन, निर्माण प्रविधिको विकास गर्न र विपद्पूर्वको तयारीका बारेमा पनि समुदायले प्रशंसनीय कार्य गरेर देखायो। यो मोडेल नेपालको निम्ति संस्थागत र भ्रष्टाचार निवारणको अस्त्र पनि बन्न सक्छ।
केन्या : केन्याले खडेरी र बाढीजस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा निम्नस्तरीय समूहलाई सहायता प्रदान गर्न नगद स्थानान्तरण कार्यक्रम लागू गरेको छ। कार्यक्रमबाट लाभ लिएको समूहले खाद्यान्नलगायतका आवश्यक वस्तु सहज ढंगले खरिद गर्न सक्छन्। यो कार्यक्रम प्रकोप प्रभावितको निम्ति अत्यन्त लाभदायक देखिएको छ। यस्तै उदार मानसिकताका लाभदायक कार्य सञ्चालन गरेर नेपाल पनि विपन्नको जीवनस्तर उकास्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
