उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित

उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित
सुन्नुहोस्

ताशकेन्ट : उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभले तेस्रो कार्यकालका लागि विजय हासिल गरेका छन्।  

उज्बेकिस्तानलाई विदेशी लगानी र पर्यटनका लागि खुला गर्ने र मध्य एसियाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा महत्वपूर्ण घरेलु सुधार लागू गर्ने ६५ वर्षीय मिर्जियोयेभले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तीन जना अज्ञात उम्मेदवारविरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएका मिर्जियोयेभले आइतबारको निर्वाचनमा ८७ प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजयी भएका प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ।

सन् २०१६ मा पहिलो कार्यकाल जित्नुका साथै सन् २०२१ मा पुनः निर्वाचित हुनुअघि उनले आफ्ना कट्टरपन्थी पूर्ववर्ती इस्लाम करिमोभको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए। 

यसै वर्ष भएको संवैधानिक जनमत सङ्ग्रहले उनलाई थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो र राष्ट्रपतिको जनादेशलाई पाँच वर्षबाट बढाएर सात वर्ष पुर्‍याइएको थियो, यसको अर्थ उनी सन् २०३७ सम्म सत्तामा रहन सक्नेछन्। 

पूर्व सोभियत गणतन्त्र उज्बेकिस्तानको अफगानिस्तानसँग जोडिएको रणनीतिक अवस्थिति छ। मिर्जियोयेभ राष्ट्रपति निर्वाचित भएकोमा सोमबार नै चीन र रूसका राष्ट्रपतिद्वारा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

इन्जिनियरको रूपमा तालिम लिएका मिर्जियोयेभले आफूलाई ‘नयाँ उज्बेकिस्तान’ बनाउने सुधारकको रूपमा चित्रण गरेका छन्  र उनले चाँडै नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दोब्बर अर्थात् १६० अर्ब डलर (१४६ अर्ब युरो) बनाउन चाहेको बताएका छन्। 

उनले आफ्नो पुनः निर्वाचन अभियानलाई एज्बेकिस्तानको अर्थव्यवस्था र शिक्षामा केन्द्रित गरेका थिए।
  
उनले उज्बेकिस्तानको कपासखेतमा जबर्जस्ती श्रम गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरेका र करिमोभको चौथाई शताब्दीको शासनकालमा जेलमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहा गरेका छन्। 

उज्बेकिस्तानका गैरसरकारी संस्थाहरूका अनुसार करिमोभको शासनकालमा भन्दा मानव अधिकार राम्रो छ तर अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। मिर्जियोयेभले पनि वास्तविक विरोधलाई बाहिर आउन दिने कुनै सङ्केत नदेखाएका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.