कानुन जनताका लागि बनून्

नेपालमा निर्माण गरिएका कानुनहरू समाजको हितमा बनेका छन् कि छैनन् ? नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशहरूको अध्ययन नगरी कसैको प्रभावमा निर्माण त भइरहेका त छैनन् ? जनप्रतिनिधिको निकायले कानुन बनाउने कुरामै संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर्न नसकेमा हामीले अनुसरण गर्दै आएको प्रजातन्त्र भनिएको व्यवस्था नै धराशायी त हुँदैन ? कार्यपालिका झनै निरकुंश हुन सक्ने जोखिम त रहँदैन ? त्यसैले अब कानुन निर्माण गर्ने क्रममा कानुन कसका लागि भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ।

यदि कानुन जनताका लागि हो भने कानुन कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराको आवश्यकताको विश्लेषण गर्नुपर्छ नै। उल्लेखित कानुनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत पक्षहरूको अध्ययन पनि आवश्यक छ नै। यसरी सम्भाव्यता अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने कानुनको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले कानुन जनताका लागि जनताले नै बनाउनुपर्ने विषय हाम्रो संविधानले आत्मसात् गरेको स्पष्ट देखिएको छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिको संस्था व्यवस्थापिकाले जनताका लागि कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा पूर्णरूपमा नेतृत्व लिनुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता हो।

अर्कोतर्फ कानुनको व्याख्या गर्ने काम विशुद्ध रूपमा न्यायपालिकाकै भए पनि सो कार्यमा समेत कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको देखिन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यपालिकाको शक्तिमा हुनेहरूले समेत न्यायपालिकालाई कालो छायामा राखेका प्रशस्त दृष्टान्त छन्। न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषय तथा न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने विषयमा कार्यपालिकाको तथा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको सत्य घामजत्तिकै छर्लंग छ। प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाई जनआस्था बढाउन राजनीतिक संस्कारमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने भएको छ। न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हटाउन राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारसम्पन्न जनप्रतिनिधिको संस्था व्यवस्थापिकालाई स्वायत्त तथा सम्प्रभु बनाउन व्यापक बहस पनि आजको आवश्यकता हो।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र संस्था व्यवस्थापिका नै हो। त्यसैले व्यवस्थापिकाले हरसमय जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै त्यही हो। समाजको खास प्रतिनिधि भएकाले व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदा जनतालाई केन्द्रमा राखेर समाजका समस्या निकास दिन सक्ने कानुन बनाउनुपर्छ। कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुने भए पनि सरकार गठनपश्चात् यसले आफ्नो स्वायत्ततालाई अक्षुष्ण राख्न सक्नुपर्छ। व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छाया बन्नु हुँदैन। सिद्धान्ततः कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति र व्यवस्थापिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनपर्छ। व्यवस्थापिकाले आफूलाई अर्कै तराजुमा राखेर जनताका लागि कानुन बनाउने कार्यको अगुवाइ गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संस्थागत गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायामा रहेकाले कानुन बनाउने सम्पूर्ण काम कार्यपालिकाको प्रभावमा हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा कानुन जनता वा समाजका लागि बनेका छैनन्।  

नेपालमा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने भनिए पनि कानुन बनाउने तथा कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी लिने कार्य कार्यपालिकाले नै गर्दै आएको छ। व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायामा रहेकाले कानुन बनाउने सम्पूर्ण काम कार्यपालिकाको प्रभावमा हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा कानुन जनता वा समाजका लागि बनेका छैनन्, कार्यपालिकाका लागि बनेका छन्। नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ मा जनताको प्रतिनिधिलाई राजनीतिक दलले ह्विप जारी गर्ने व्यवस्था कसरी राखियो ? के जनताभन्दा ठूला राजनीतिक दलहरू हुन् ? जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि नै स्वायत्त हुन नसक्ने कानुन पारित गर्ने व्यवस्थापिकाले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुको कारण के हो ? जनप्रतिनिधिले जनताभन्दा बाहेक अन्य संस्थाको ह्विप पालना गर्नुपर्ने केका लागि हो ? यी प्रश्नको उत्तर सामूहिकतामा खोज्नु जरुरी छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सोही निर्वाचन क्षेत्रका समितिलाई टिकट वितरण गर्ने अनुमति दिँदा पो प्रजातन्त्रको असल अभ्यास हुन सक्थ्यो। तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १९ मा उम्मेद्ववारको मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न उठ्छ, यस्तो अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापिकाले प्रजातन्त्र कसरी संस्थागत गर्न सक्छ ? व्यवस्थापिकाको सदस्यको काम चुपचाप बस्ने हो भने त्यसप्रतिको राज्यको लगानी केका लागि हो ? यही उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कानुन व्यवस्थापिकाले पारित गरेपछिमात्र लागू हुने त हो तर त्यो व्यवस्था देखावटी जस्तोमात्र देखिएको छ। 

जनसरोकारको मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिताको आवश्यकताको पहिचानदेखि यसलाई बनाउने कुराको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी न्यायाधीशहरूले गरी त्यसमा लाहाछाप लगाउने काम मात्र व्यवस्थापिकाले गरेको हो। त्यसैले पनि जनसरोकारको देवानी र फौजदारी कानुनले नै जनतालाई पूर्ण न्याय पर्छ भनी अनुमान लगाउन सकिँदैन। मुलुकी ऐन २०५८ सालमा संशोधन हुनुभन्दा अघि बिहावारीको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए १६ वर्ष र नभएमा १८ वर्ष व्यवस्था गरिएको थियो भने संशोधन भएपश्चात् बिहावारीको वैधानिक उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भएमा १८ वर्ष

मञ्जुरी नभएमा २० वर्ष राखियो। त्यो व्यवस्थामा २०७२ सालमा संशोधन भयो।त्यसपश्चात् हाल कायम कानुनले २० वर्ष नपुगी गरिने सबै प्रकारको विवाहलाई अपराध भनेको छ। अहिले पनि पश्चिमी पहाडमा १४ र १५ वर्षका युवतीको सामाजिक रूपमा विवाह हुने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्। एकातिर विवाह भइसक्यो छोराछोरी जन्मिसके तर विवाह दर्ता हुन नसकेर समस्या छ। १५ वर्षमा बिहे गर्न खोज्नेहरूलाई २० वर्षसम्म कसरी पर्खन लगाउनु ? समाज परिवर्तनशील हुन्छ। समाजको परिवर्तनअनुसार कानुनलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त नै हो। तर कल्याणकारी राष्ट्रको अवधारणामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको मुलुकमा कानुन बनाएर समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कहाँको सिद्धान्त हो ? जानकारीको लागि अमेरिका, क्यानडालगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा अहिले पनि अभिभावकको मञ्जुरीले १६ वर्षमा विवाह गर्ने योग्यता पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ।

व्यवस्थापिकाले आफू जनप्रतिनिधि भएको कुरालाई बेवास्ता गरी अन्य विदेशी तथा विभिन्न निकायको प्रभावमा परेका कारण समाजको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने धेरै कानुन हामीले पालना गर्नु परिरहेको छ। कानुन व्यवसायीले घरपरिवार, छरछिमेक तथा समाजभित्रका विभिन्न देवानी तथा फौजदारी प्रकृतिका घटनासँग साक्षात्कार भइरहनुपर्ने हुँदा जनताको राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सांसदले कानुन व्यवसायीसँग कानुन बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष संवाद तथा नियमित परामर्श हुनु र भइरहनु अपरिहार्य छ।

जुरिस प्रुडेन्सका ज्ञाता अधिवक्त सामु खड्काअनुसार त कानुन बनाउँदा कानुन व्यवसायीमात्र होइन अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा संस्कृतिविद्हरूको राय लिनुपर्छ। उनका अनुसार नेपालको कानुन बन्न तथा बनाउन कुनै पनि सिद्धान्तको पालना गरिएको छैन। कानुन बनाउँदा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयहरूलाई छुटाउनै मिल्दैन। ती सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले पुरातन सभ्यताको जगमा बसेर कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन बनाउने जिम्मा पाएको सार्वभौम संसद्लाई कार्यपालिकाले बिजनेस दिनुपर्ने किन हो ? व्यापक बहस गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।