खेल क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध : मन्त्री कार्की

खेल क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध : मन्त्री कार्की
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारका बिना विभागीय मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले मंगलबार प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको खेलकुद पत्रकारिता अभिमुखीकरणलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशसहित समग्र मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि पनि खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताए। विगतमा जे-जस्ता काम भए पनि अब खेल क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी कार्कीले दिए। 

खेलको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ। सञ्चार माध्यमले पनि खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री कार्कीले बताए। खेलकुद पत्रकारिताको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ। सरकार र सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिँदा मात्रै खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तथा यसको विकास गर्न सम्भव रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले खेलकुदको विकासका लागि सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए। खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खेलकुद पत्रकारिताको विस्तार आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। 

पूर्वसामाजिक विकास मन्त्रीको अवरोधका कारण तीन महिनासम्म काम गर्न नपाइएको र प्रदेशभरिको खेल क्षेत्र प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ। 'खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले अवरोध गर्यो। त्यही भएकाले खेलकुदका गतिविधि अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो, वाग्लेले भने, मन्त्रीको भूमिकाका कारण खेलाडीमाथि अन्याय भयो। हाम्रो प्रयासले मात्रै १५ दिनमा ९ वटा खेल प्रतियोगिता सम्भव भयो।

सदस्य सचिव वाग्लेलाई प्रदेश सरकारले यसअघि बर्खास्त गरेको थियो। उच्च अदालत विराटनगरको अन्तरिम आदेशबाट उनी जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्। वाग्लेले सरकारले बैंक खाता रोक्का गरिदिँदा रकम निकासा गर्न नपाएर समयमै खेलकुदका प्रतियोगिता आयोजना गर्न नपाएको पनि बताए। खेल क्षेत्रलाई यो वा त्यो बहानामा अवरोध गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.