कर्णालीमा आर्थिक बेथिति

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको २५औं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले मंगलबार पेस गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको हो।

अर्थमन्त्री सिंहले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँँबराबरको बजेट पेस गरेका थिए। जसमा चालूतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार तथा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँँ रहेको छ।

कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्यबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई स्रोत परिचालनमा विभेद गरिएको छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सांसद विकास कोषकै मोडलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा विनियोजन गर्ने बजेटमा सांसदहरूबीच विभेद गरेको हो। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँँका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोडका दरले ९६ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोडका दरले १६ करोड गरी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।

हरेक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटका आधारमा विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने र बजेट आफू अनुकूल खर्च गर्दै आएका छन्। प्रायः दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषबाट विनियोजन गरेको बजेटमा आ–आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पाल्ने काम गर्दै आएका छन्। 

प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले सरकारले नै सांसदलाई स्रोतमा विभेद गरेको बताइन्। ‘सरकारले प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएका हुनाले उनीहरूको बढी दायित्व हुन्छ भन्ने विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएर आफ्नो बजेट पास गराउन प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्यायो। प्रायः सबै दलहरूबाट महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायबाट समानुपातिक सांसद बनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तिनीहरू संसद्मा धेरै बोल्न नसक्ने र मानिहाल्छन् भन्ने हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने बजेट १ करोडरुपैयाँँमात्र दिएर टारेको छ। यो सरासर विभेद हो। एक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदले समान रूपमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। यो विषय हामीले संसद्मा पनि उठाएका छौं।’

यस्तै अर्की प्रदेश सांसद इन्द्रा शाहीले भनिन्, ‘हामीलाई संसद्मै टीका लगाएर आएका भनेर विभेदपूर्ण व्यवहार भयो। प्रत्यक्ष सांसद चुनाव जितेर आएको भनेर बढी महत्त्व दिने र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई सरकारले महत्त्व नदिने भन्ने भएन। संसद्मा आफूहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि सबै सांसदहरूको समान हक हुने गरी स्रोत बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग गर्दा पनि सम्बोधन भएन। प्रदेश सरकारको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण हामी समानुपातिक सांसदको भावनामा ठेस पुगेको छ।’

•     प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बजेटमा विभेद
•     प्रदेशले खर्च गर्न नसक्दा १० अर्ब फ्रिज
•     बजेट सक्न असारे विकासले पायो निरन्तरता

यस्तै प्रदेश सांसद जुमकित लामा कार्कीले भनिन्, ‘हामी समग्र कर्णालीको विकास गर्ने अठोटका साथ संसद्मा आएका हांै। सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा संसद्मा छलफल भइरहेको छ।’ 

प्रदेश सांसद गमता विकले सबै सदस्यको समान हैसियद र भूमिका रहेको बताउँदै भनिन्, ‘कर्णालीमा ४० सदस्य प्रदेशसभा छ। तर सरकारले प्रत्यक्ष सांसद र समानुपातिक सांसद भनेर स्रोत तथा अन्य हिसाबले पनि अपमानपूर्ण व्यवहार भएको छ। यस विषयमा संसद्मा गम्भीर ढंगले प्रश्न उठाएका हौं। तर अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा यो एक करोड रुपैयाँँ पनि विनियोजन नगर्ने हिसाबमा हुनुहुन्थ्यो। तर सबैको दबाबले विनियोजन गर्न बाध्य हुनुभएको हो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको बताए। उनले भने, ‘हेर्दाखेरि यो प्रत्यक्ष र समानुपातिकका हिसाबले विभेदजस्तो देखिन्छ। तर अहिले गरेको होइन, पहिलेका सरकारले नै यसरी बजेट विनियोजन गर्दै आएका रहेछन्। यो वर्ष पनि त्यसैगरी बजेट विनियोजन गरेका हौं। अन्य प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भनेर प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र समावेश गरेका छन्। समानुपातिक सांसदलाई समावेश पनि गरेका छैनन्।

कर्णालीमा मात्र हामीले समानुपातिक सांसदलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं। हुन त प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदको भूमिका र हैसियत समान छ। यसलाई आगामी दिनमा परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ। यो कार्यक्रमबाट जनताका आवश्यकता नै पूरा गर्ने गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा विकास गर्ने हो।’

‘हलो अड्काएर गोरु पट्काउने काम’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार नै काम गरिरहेको बताए। उनले चुनौतीका पहाडहरू छिचोल्दै सरकारले आफ्ना लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि अगाडि बढिरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशसभामा हलो अड्काउने र गोरु पट्काउने शैली कसैले पनि नअपनाऔं।’ काम गर्न नदिने र काम नगरेको आरोप लगाउने शैलीले कर्णालीको समृद्धि गर्न नसकिने उनले बताए। 

उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार ६ वर्षसम्म सुतेर बसेको छैन। धेरै कामहरू भएका छन्। तर अपेक्षा गरेअनुसार नभएको होला। सधैं अरूलाई नै देखाएर मात्र भन्ने प्रवृत्तिले समस्या आउँछ। नीति, नियम, ऐन कानुनको अभावका बीच सरकार अगाडि बढिरहेको छ। संसद्ले निर्देश गरेअनुसार नै सरकार चलिरहेको छ। अरूलाई भन्न र तेर्साे बाटो हिँड्न सजिलो हुन्छ। अब कसैले त्यसो नगरौँ। हामीले उठाउँदै आएका वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता, कानुनी संघीयता कार्यान्वयन गर्न कसले कति पहल गरेको छ भन्ने विषयमा पनि हिसाब राखेका छौं। कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, बजेटको अवस्था र जनसंख्याको अवस्थाले हामीलाई समस्या उब्जाएको छ। कर्णालीले क्षतिपूर्तिसहितको बजेट नपाउँदा विकास गर्न समस्या भइरहेको छ।’

प्रदेश योजना आयोगको भूमिका देखिएन : प्रतिपक्ष दल

कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता यमलाल कँडेलले प्रदेश योजना आयोग निष्क्रिय जस्तै बनेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेलले प्रदेश योजना आयोग जागिर खाने थलो मात्र भएको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशको योजना निर्माण गर्न गठन हुने आयोग औपचारिकताका लागि मात्र गठन भएको बताए।

उनले भने, ‘त्यो आयोग सही ढंगले चलेको छैन। त्यसले गर्ने काम सरकारको उपलब्धिसँग सम्बन्धित छ। यसका विषयमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि असफल भएको छ। यही योजना छनोट र बजेट विनियोजनको तौरतरिकाले सरकार दिन काट्ने काम गरिरहेको छ। यसले कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुनेमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।’

उनका अनुसार टुक्रे योजना व्यापक छन्। एकै मन्त्रालयका चार सय योजना छन्। यो बजेट हेर्दा योजना आयोगको योग्यता र त्यसको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ। योजना छनोटमा आफ्नो कार्य क्षमता देखाउनुपर्ने हो। तर देखिएन। उनले मुख्यमन्त्रीले हरेक वर्ष १० हजार रोजगारी दिने निर्णय गरेकाले मन्त्रीका सचिवालय, योजना आयोगजस्ता निकायमा कर्मचारी थप्ने र १० हजार पुर्या‍उने लक्ष्य जस्तो देखियो।

उनले भने, ‘काम गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरूले दिन बिताउने काममा नलाग्नुस्।’ उनले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दलको सुझाव सल्लाहलाई बेवास्ता गरेको बताए। सरकारले चालू खर्च घटाउने र पँुजीगत बजेट खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान नदिएको उनले जनाए।

असारे विकासको निरन्तरता 

कर्णाली प्रदेशमा असार २१ गतेदेखि २४ गतेसम्ममा मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। असार अन्तिमका चार दिनमा मात्र प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ४ करोड ३८ लाख ८२ हजार रुपैयाँँ भुक्तानी दिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ। चार दिनको समयमा चालूतर्फ १ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख ४८ हजार रुपैयाँँ र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँँ भुक्तानी भएको हो।

यसअघि असार २० गतेसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल १७ अर्ब २३ करोड २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले भने, ‘प्रायः हरेक असारमा सरकारले धेरै बजेट खर्च गर्दै आएको छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण वार्षिक ठेक्काले असारमै काम सम्पन्न गर्ने र असारमै भुक्तानी लिनाले असारमै बढी बजेट खर्च हुन्छ। अर्को कुरा आर्थिक मसान्तको अन्तिम दिन पनि संघीय सरकारले बजेट रकमान्तर गर्दिन्छ। त्यसले पनि असारमा खर्च बढ्छ।

कर्णालीमा असोजमा गर्ने कामलाई पनि ढिला गरेर चैत वैशाखबाट सुरु गर्ने र हतारहतारमा असारमा काम सम्पन्न गर्ने परम्परालाई अहिले पनि निरन्तरता दिने गरेका कारण असारमा बढी बजेट खर्च भएको देखिएको हो। मन्त्रालयका सचिव थापाका अनुसार उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी र कतिपय सरकारी संरचनामा भएको परम्परागत सोचका कारण अहिले पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

१० अर्ब बजेट फ्रिज 

कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा १० अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ। कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा  ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटबाट २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार रुपैयाँँ बजेटमा बाँकी १० अर्ब ६९ करोड ५३ लाख १४ हजार रुपैयाँँ असार २४ गतेसम्म पनि खर्च नहुँदा फ्रिज भएको छ। असार २४ गतेसम्म बजेट खर्चमा चालूतर्फ ७२.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ६४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। कार्यालयका अनुसार हाल खर्च नभएको बजेटबाट समेत असार २६ गतेसम्ममा केही रकम भने भुक्तानी हुनसक्छ। भुक्तानी खाताका नाम तथा नम्बरमा आएका खर्चहरू भने असार २६ गतेसम्म भुक्तानी हुन सक्छ। तर यस्ता भुक्तानी खर्चहरू न्यून संख्यामा हुन्छन्। तर समग्रमा अहिलेको खर्चलाई अन्तिम खर्चको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

चालूतर्फको १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार रुपैयाँँको बजेटमा ९ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँँ बजेटमा असार २४ गतेसम्ममा १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख ९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च भएको छ। आव २०७८/७९ को असार २६ गतेसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। 

कर्णालीमा मन्त्रालयगत बजेट खर्च विवरण हेर्दा यहाँ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ। ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा कुल बजेटको ८३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ३ अर्ब ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको हो। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने ४५.७२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ। यस कार्यालयले ३० करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३८ करोड २९ लाख ९७ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७० दशमलव २७ प्रतिशत, १ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ६९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५.८३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.१५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये १८ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५४.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ६ अर्ब १० करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँँ बजेट खर्च गरेको हो। त्यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले ५९.३६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७२.७६ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८४.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ५४.७३ प्रतिशत, अर्थ–वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४.१४ र स्थानीय तहतर्फ ८८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले कर्णालीमा कर्मचारी अभाव, ठेक्कामा घटेको बजेट, विकासमा ढिलासुस्ती, काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण बजेट कम खर्च भएको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्। जसका कारण चालूतर्फ तलबभत्ताकै बजेट खर्च भएन। तलबभत्तामै कम खर्च भयो। विभिन्न ठेक्कामा घटेको बजेट र कतिपय बजेटमा जनशक्ति अभावका कारण ठेक्का लगाउनै ढिला हुँदा बजेट खर्च भएन। प्रदेशका ठूला ठेक्कामा समयमै काम नहुने समस्याले पनि कम भुक्तानी गयो। यसले पनि बजेट खर्च भएन।

यो प्रदेशमा कतिपय क्रोनिक ठेक्काहरू छन्। ती ठेक्काको सबै बजेट खर्च भयो। क्रोनिक ठेक्का भन्नाले ठेक्का भएर म्याद समाप्त भएका तर म्याद थप पनि नभएका र कार्यान्वयन पनि नभएका ठेक्का पनि कर्णालीमा धेरै छन्। जुन ठेक्काको सबै बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको हो।