काठमाडौं : सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासलगायतका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्यो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार राष्ट्रियकरण गरिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फ्याकेर पजातन्त्र पुनर्बहाली गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारण हरण भएको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्यो। तर, त्यही निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गा हडप्ने सिलसिला सुरु भयो। २०४९, ०६०, ०६२, ०६६/६७ र ०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निर्णय भए। जुन निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत भयो। कसका पालामा के निर्णय भएका थिए ?
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका निर्णय
(१) मिति २०४७। ०२। १४ गते
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्ने। साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।
(२) मिति २०४७।०४।०८ गते
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०४७। ०२। १४ मा निर्णय भइरहेकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहायबमोजिम फिर्ता दिने।
जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने।
जफत भएको घरजग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने।
श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के, कसरी दिन सकिन्छ तत्सम्बन्धमा पेस गर्ने।
फिर्ता दिनुपर्ने यस्ता सम्पत्तिहरूमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने।
(३) मिति २०४७/०५/०३ गते
२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०४७।४।८ मा निर्णय भइरहेकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने।
अंशियारको अंश छुट्ट्याएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने। साथै, ७ नं. फाराम भर्न मौका नपाएको भएमा सो को लागि पनि मौका दिने।
अंशियारको अंश छुट्ट्याई सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने।
२०४९/०७/२५ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय
साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गामध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मि. नं. १०२४ मिति २०४९/०७/२५ बाट का. जि. नगर २३ क्ष कि. नं. ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७ ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ७९ र ८० का कित्ता संख्या २६ को जम्मा क्षेत्रफल २६–६–१–० रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरसमेतको नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मि.नं. १०२५ मिति २०४९/०७/२५ को निर्णय
साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गामध्येबाट जग्गामध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, काठमाडांै, डिल्लीबजारको मि.नं. १०२५ मिति २०४९/०७/२५ मा का.जि. नगर २३ह कि.नं. ३३, ३८, ३९, २८, २९, ३०, ३२, ३४, ३६, १७, २०, १८, १९, २१, २३, ८, १३, १४, २६, २७, ११ र नगर २३ कि.नं. १८, २०, २१, २२, २३, २४ गरी कित्ता संख्या २७ को जम्मा क्षेत्रफल ४९–०–३–० रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरको संयुक्त नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको छ।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मि.नं. १०२४ मिति २०४९/०९/२३ को निर्णय
साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गामध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, काठमाडांै, डिल्लीबजारको मि.नं. १०२४ मिति २०४९/०९/२३ मा का.जि. नगर २३ कि. नं. ३०, ३१, ३२, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५२, ६४, ६५, ६६, ६७, ७०, ७१, ८१, ८२ र ८३ का कित्ता संख्या १९ को जम्मा क्षेत्रफल २८–१५–१–० रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू रुक्मशमशेर, शैलजा राणा र सुनीति राणासमेतको संयुक्त नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिएकोमा तत्कालीन मालपोत विभागको च.नं. ३९२४ मिति २०४९/०९/२३ को पत्रबाट उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्नको लागि विभागको मिति २०४९/०९/२० को निर्णयानुसार सहमति प्रदान गरेको भनी तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य र शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको प्रत्यक्ष संलग्नतमा सहमति प्रदान गरिएको।
मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मि.नं. १०२५ मिति २०४९/०९/२३ को निर्णयः
साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गामध्येबाट मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मि. नं. १०२५ मिति २०४९/०९/२३ मा का.जि. नगर २३ क्ष कि. नं. २५, २६, २७ र २९ का कित्ता संख्या ४ को जम्मा क्षेत्रफल ७–१४–०–० रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरको संयुक्त नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिएकोमा तत्कालीन मालपोत विभागको च.नं. ३९२४ मिति २०४९/०९/२३ को पत्रबाट उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्नको लागि विभागको मिति २०४९/०९/२० को निर्णयानुसार भनी तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य र शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको प्रत्यक्ष संलग्नतमा सहमति प्रदान गरेको देखिएको।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०६०/०९/१५ को हालसाबिकसम्बन्धी निर्णय
पुनः नापीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा नाप नक्सा भई फिल्डबुकसमेत कायम भएका ललिता निवास क्याम्प, बालुवाटारभित्रका काठमाडौं नगर २३ (क्ष) कि.नं. ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ८०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५९, ७९, नगर २३ (ह) कि.नं. ३३, ३८, ३९, २८, २९, ३०, ३२, ३४, ३६, १७, २०, १८, १९, २१, २३, ८, १३, १४, २६, २७, ११, २३ (क्ष) कि.नं. १८, २०, २१, २२, २३, २४, ३०, ३१, ३२, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५२, ६४, ६५, ६६, ६७, ७०, ८१, ८२, ८३ समेतका ११२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारबाट मिति २०६०/०९/१५ मा तत्कालीन अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि के.सी., नायबसुब्बा टीकाबहादुर बीसी, र खरिदार जीवनाथ पोखरेलको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुवर्णशमशेरका हकदारहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हाटक शमशेर, हेमन शमशेर र रुक्मशमशेरसमेतका व्यक्तिहरूका नाममा हालसाबिक गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको देखिएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हालसाबिक गरिदिनको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०५९/०६/२४ मा सहमति दिने निर्णय गरेको देखिएकोमा उक्त निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना र नायबसुब्बा जगन्नाथ पनेरूको संलग्नता, नायबसुब्बा जगन्नाथ पनेरूले कार्यालयबाट प्राप्त निवेदन मात्र पेस गरी आफ्नो स्पष्ट राय दिएको देखिँदैन। त्यसपश्चात् पुनः विभागबाट २०६०/०४/२६ मा महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायले २०५९/०६/२४ कै निर्देशनबमोजिम गर्नू भनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ।
मालपोत कार्यालयं, डिल्लीबजारको मि.नं. ११४ मिति २०६२/०२/०३ को छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णयः
काठमाडौं जिल्ला बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा कायम गरेको सरकारी जग्गामध्येको नगर २३ स.कि.नं. १६ क्षे.फ. ८–१२–२–० रोपनीमध्येको कित्ताफोड भई कायम कि.न. २५ क्षेत्रफल ८–०–०–० रोपनी मात्र जग्गा सरकारले निर्णय गरी कनकशमशेरलाई बिक्री गरेको र निजले उक्त कि.न. २५ को जग्गाको मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा श्रेस्तापुर्जा कायम गरी गराई लगेको देखिएकोमा सोहीमध्येको कि.न. २६ क्षेत्रफल ०–१२–२–० जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा कायम रहिरहेकोमा पुनः मालपोत कार्यालय, काठमाडांै, डिल्लीबजारको मि.नं. ११४ मिति २०६२/०२/०३ बाट नेपाल सरकारको नाममा बाँकी रहेको साबिक नगर २३ स कि.नं. १६ मध्येको कि.नं. २६ क्षे.फ. ०–१२–२–० रोपनी हाल नगर ४ सिट नं. १०२–१०२–१०२५–१५ कि.नं. १११ र ४८ का जग्गाहरू तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि के.सी., नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसेन, नायबसुब्बा श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत ऐन, २०३४ को बर्खिलाप हुने गरी गैरकानुनी रूपमा सुनीति राणाको नाममा हालसाबिक, नामसारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएको देखिएको।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९ गते भएका निर्णय
(१) नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्रफल २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भागकट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०५ जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १२–१०–३–२५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) विस्तार गर्ने।
२. मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिमका व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
३. सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखज्यूको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने।
४.उक्त बाटो निर्माण गर्न आवश्यक अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोमिज क्षेत्रफल ८–१४–३–० रोपनी जग्गामध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको क्षेत्रफल १–११–२–० रोपनी र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको क्षेत्रफल ७–३–१–१ रोपनी (सट्टा भर्ना नपाउने गरी) सहमतिबमोजिम प्रााप्त गर्ने।
५. सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवास, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवास तथा सम्माननीय सभाध्यक्ष निवास परिसरको जग्गाको श्रेस्ता हालसम्म यकिन नभएकोले भोगचलनअनुसार फिल्ड नापी गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले श्रेस्ता कायम गर्ने।
६. विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास भवनको वरिपरि निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भवनहरूको उचाइ, सुरक्षा खुल्ला जग्गाहरूमा निर्माण भवनहरूको बनोट, वास्तुकला र सो वरिपरि बसोबास गर्न आउने मानिसहरूको लगतसमेत आउने गरी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत विशेष भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राविधिक खटाई फिल्डमा बाटोको रेखांकन गर्ने, रेखांकन गर्ने कार्य समाप्त भएपछि पर्खाल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य बजेट व्यवस्था गरी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले गर्ने।
भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको प.सं. २०६६/०६७ च.नं. ७२४ मिति २०६६।१०।६ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय काठमाडौं र भूमिसुधार कार्यालयलाई पत्राचार गरी विवरण माग गरिएको व्यहोरा उक्त कार्यालयहरूले पत्राचार गरेको पत्रहरूबाट देखिन आएको तर डिभिजन कार्यालयले प्रेषित गरेको पत्र मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको। डिभिजन कार्यालयको यसै पत्रको जवाफस्वरूप मालपोत कार्यालय काठमाडौंको प.सं. ०६६/०६७/मोठ/अर्जुन खतिवडा च.नं.९००९ मिति २०६६।१०।१० को पत्रानुसार सम्माननीय प्रधानन्याधीशज्यूको निवासमा पर्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासअन्तर्गत पर्ने, सम्माननीय सभाध्यक्षज्यूको निवासमा पर्ने, राजकुलोमा पर्ने, कित्ताकाटबाट बाटोमा कायम भएको जग्गा, व्यक्ति विशेषका नाममा कायम भएका जग्गा र साबिक नापीबमोजिम हाल नापीमा भिडी सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।३० को फैसला मुताबिक मोही कायम रहेको जग्गाको र भवन विभागको लिस्टमा २०६४।११।३० का फैसला मुताबिक मोही कायम रहेका जग्गाका र भवन विभागका लिस्टमा छुटेका कि.नं.हरू हाल (प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने) को विवरण उक्त डिभिजन कार्यालयमा उपलब्ध गराएको देखिएको। मालपोत कार्यालयको यस पत्रमा प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सभाध्यक्ष, निवासमा पर्ने, राजकुलो, बाटोमा पर्ने तथा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम भएका जग्गामा मोहीको विवरण उल्लेख नभएको तर बाँकी विवरणमा भने विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न कित्ताहरूमा मोही भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको माथि उल्लिखित पत्रको जवाफस्वरूप भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. ५१४० मिति २०६६।१०।१५ को पत्रानुसार नेपाल सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम रहेका जग्गाहरूको २ नं. अनुसूची अनुसारका कुल १६ जना मोहीहरूको विवरण पठाएको देखिन्छ। साथै, उक्त भूमिसुधार कार्यालयले प.सं.०६६/६७ च.नं. ४७१८ मिति २०६६। १०। ३ को पत्रबाट समेत कुल ५५ कित्ताहरूको मोहीसम्बन्धी विवरण भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई पठाएको देखिन्छ।
नापी कार्यालय, काठमाडौंको प.सं. २०६६/६७ च.नं. २६४८ मिति २०६६।११।२५ को पत्रबाट निवास परिसर विस्तारको लागि १४–१०–३–२.५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा र सोदेखि दक्षिणतर्फ कायम गर्न प्रस्तावित गरिएको ८ मिटरको बाटोको लागि नक्सामा रेखांकन गरी विवरण तयार गरी पठाएको देखिन्छ। यसरी विवरण तयार गर्दा विस्तार गर्ने र बाटोको विवरणका अतिरिक्त भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणसमेतको आधारमा मोही भएका र नभएका जग्गाहरूको क्षेत्रफलसमेत गणना गरी पठाएको देखिन्छ।
यसरी, माथि उल्लिखित विवरणहरू प्राप्त भएपश्चात् भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट निवास परिसर विस्तार तथा बाटो कायम मिति २०६६।१२।१८ मा टिप्पणी उठान भएको देखिन्छ। उक्त टिप्पणीमा अनुसूची १, अनुसूची २, अनुसूची ३ र अनुसूची ४ भनी उल्लेख भएता पनि ती अनुसूचीहरू टिप्पणीमा संलग्न रहेको देखिएन। मिसिल संलग्न ती अनुसूचीहरू विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्र प्रस्तावको रूपमा तयार भई टिप्पणी उठानमा संलग्न कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। अनुसूची १ मा प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको परिसर विस्तार गर्ने सरकारी जग्गाको विवरण भनी नेपाल सरकार जग्गाधनी तथा विभिन्न व्यक्ति विशेष मोही रहेको विवरण तयार भएको देखिन्छ। यसरी विवरण तयार गर्दा देहायबमोजिम भएको देखिन आयो।
अनुसूची १ को सि.नं.३ को ३८ को जग्गामा ड्राइभर भाइचा मोही जनाएको देखिन्छ। तर, भूमिसुधार कार्यालयले पठाएको विवरणमा उक्त कित्ताको हकमा अनुसूची फेला नपरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।
अनुसूची १ मा संलग्न राजकुलोमा पर्ने जग्गा र विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा पर्ने जग्गामा समेत विभिन्न व्यक्तिलाई मोही भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर ती जग्गाहरूमा मोहीसम्बन्धी कुनै विवरण भूमिसुधार कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको देखिन आएन।
अनुसूची २ मा प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार गर्ने प्राप्त गर्ने १४–१०–३– २.५ जग्गाको विवरण, अनुसूची– ३ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गरेपछि ८ मिटर बाटोमा पर्ने हाल विद्यमान विशिष्ट पदाधिकारीको निवासको उल्लेख भएको देखिन्छ।
विस्तार गर्ने कार्य गुरुयोजनाबमोजिम गरिएको भनिए तापनि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको सुरु टिप्पणीको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा को बुँदा नं. १ मा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा मोही जनिएको ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रभित्रको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवम् साबिक बाटो तथा राजकुलोको क्षेत्रफल यकिन गरी कुल क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी किटान भएपश्चात् मात्र विस्तारित क्षेत्रको क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी हुने भनी किटान गरेको देखिएबाट उक्त विस्तार गुरुयोजनाबाट निर्देशित नभई ललिता निवास क्याम्पभित्र नेपाल सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मोही रहेको भनिएको जग्गाहरूमा ती व्यक्तिहरूको मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहेकोले सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई छल्नको लागि घुमाउरो बाटोबाट अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउने निहित उद्देश्यले प्रेरित भई विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने नाममा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनका लागि सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा मोहीको अस्तित्व स्वीकार गरी ड्राइभर भाइचाजस्ता कृत्रिम व्यक्तिहरूलाई मोही खडा गरी गराई गलत लिखत तयार गरी गराई सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गराउने दूषित मनशायबाट अभिप्रेरित भई आफ्नो निकायको क्षेत्राधिकार समेत नाघी प्रस्ताव तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०६९।६।१७ गते गरेको निर्णय
‘दर्ता सच्याउने विषय मं.प.बै.सं. ३८।०६९ मिति २०६९।६।१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु, ‘तत्कालीन मुख्यसचिवले भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको निर्देशन पत्रमा लेखिएको छ, ‘म.प.बै.सं. २७–०६९ मिति २०६९।४।१७ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छ गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०६९।४।९ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९।६।१४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने।’
काठमाडौं जिल्ला नगर २३क्ष कि.नं. ७३ हाल कायम काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १०२–१०२–१०२–१०२५–१५ कि.नं. ४८ क्षेत्रफल ०–३–०, साबिक काठमाडौं जिल्ला नगर २३ (ह) कि.न.२२ हाल कायम काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १०२–१०२– १०२–१०२५–१५ कित्ता नम्बर २६२, २६७, २९५ र २५९ क्रमशः क्षेत्रफल ०–१०–३–०, ०– १३–३–३, ०–२–१–० र ० २ १ १ साबिक काठमाडौं जिल्ला नगर २३ (ह) कित्ता नम्बर ३१ हाल कायम काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ सिट नम्बर १०२–१०२–१०२–१०२५–१५ कित्ता नम्बर २७८ क्षेत्रफल १–११–२–२, ऐ. कित्ता नम्बर २८४ क्षेत्रफल ०–२–३–०, ऐ. कित्ता नम्बर २३२ क्षेत्रफल ०–१–१–०, साविक काठमाडौं जिल्ला नगर २३ (ह) कित्ता नम्बर ३५ हाल कायम काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ सिट नम्बर १०२–१०२–१०२–१०२५–१५ कि.नं. ५६ क्षेत्रफल २६२.८० वर्गमिटर, ऐ. ऐ. सिट नम्बर १०२–१०२५–२० कि.नं. ८० क्षेत्रफल ०– ३–२–० जग्गाधनी पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी गराई विभिन्न अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरेको निर्णय भएको थियो।
माधवकुमार नेपालको बयान
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०६६ जेठदेखि २०६७ फागुनसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो। त्यसपछि गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ। मैले गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नेको लागि चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरु गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु। सोहीबमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्नको लागि चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने, नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुनसम्मत र रीतपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको हो। मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन।
मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाजमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन।
डा. बाबुराम भट्टराईको बयान
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइँ साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो। व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन। दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
