पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा बिना नै परीक्षा

विराटनगर : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पदपूर्तिका लागि कर्मचारी छनोट प्रक्रिया लोकसेवा आयोग बिना नै अघि बढाइएको खुलेको छ।  

मोरङको गोठगाउँमा रहेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले लोकसेवाको उपस्थिति नगराइकन स्थायी कर्मचारी छनोट परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको हो। विज्ञापनमार्फत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय क्याम्पसहरूका लागि बढुवा, आन्तरिक र खुला समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिको तयारी थियो। 

विश्वविद्यालयको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीमध्ये रिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने कार्यमा मात्रै लोकसेवाको प्रतिनिधित्व देखिएको छ। 

त्यसपछि लोकसेवाको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति बिना नै परीक्षा सञ्चालन भइरहेको हो। विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार सेवा आयोगमा कुलपति (प्रधानमन्त्री)ले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, प्राध्यापकमध्येबाट १ तथा लोकसेवा आयोगबाट १ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। ऐनले ३ सदस्यीय सेवा आयोगलाई विश्वविद्यालयमा शिक्षक एवं कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने तथा प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिएको छ।  

सेवा आयोगले प्रशासनिक पदको खुल्ला समावेशी प्रतियोगिताअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूहमध्ये अधिकृतदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मका लागि १ सय २६ जना कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी २०७८ साल चैत १५ गते आवेदन खुलाएको थियो। २०७९ वैशाख १९ गते रातको १२ बजेभित्र (दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७९ वैशाख २६ गते रातको १२ बजेसम्म)को म्याद दिएर खुलाइएको विज्ञापनमा २१ अधिकृत, ३१ मुख्य सहायक र ४० जना सहायकको पदपूर्ति गर्ने भनियो। श्रेणीविहीनको पदपूर्तिका लागि पनि ३४ जनाको विज्ञापन खुलाइएको थियो। 

सेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा पदपूर्तिका लागि २२ वर्षपछि विज्ञापन खुलाएको हो।  त्यसअघि पटकपटक खुला गरिएको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको थियो। विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति ठप्प छ। आयोगले श्रेणीविहीनबाहेकको पदपूर्तिका लागि अहिले दोस्रो चरणको परीक्षा लिइरहेको छ। तर, लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति छैन। 

सेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गर्दै ६ महिनापछि तीनवटा समूह छुट्याएर तीन दिनसम्म पहिलो चरणको वस्तुगत लिखित परीक्षा लिएको थियो। २०७९ भदौ २६ गते अधिकृत, २७ गते मुख्य सहायक र २८ गते सहायक पदका लागि परीक्षा लिइयो। त्यसको नतिजा २०७९ असोज २६ गते सार्वजनिक गरियो। 

त्यो नतिजा अनुसार अधिकृतमा १८, मुख्य सहायकमा ४९ र सहायकमा २ सय ८९ जना उत्तीर्ण भएका थिए। अधिकृतभित्रको समूहमध्ये पुस्तकालय, कम्प्युटर, कानुनमा १ जना पनि उत्तीर्ण नभएको नतिजाले देखाउँछ। मुख्य सहायकतर्फ स्टाफ नर्समा कसैको पनि नाम निस्किएन। ओभरसियरमा १ जना र ल्याब असिस्टेन इलेक्ट्रिकलमा १ जना मात्रै उत्तीर्ण भए। 

दोस्रो चरणका लागि गत असार ३ गते सूचना निकालेर सेवा आयोगले अहिले लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। असार २१ देखि सुरु भएको परीक्षा साउन ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने भनिएको छ। पहिलो चरणको नतिजा प्रकाशनपछि परीक्षा पारदर्शी नभएको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै नेविसंघ, अनेरास्ववियु समेतका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तथा सेवा आयोगको कार्यालयमा २०७९ पुस ३ गते तालाबन्दी गरेका थिए। 

ताला खुलाउन विश्वविद्यालय र सेवा आयोगले गरेको अपिल विद्यार्थी संगठनले नसुन्दा लामो समयसम्म परीक्षाको प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो। गत जेठ १४ गते सर्वपक्षीय सहमति गरेर ताला तोड्दै परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाइयो। 

वार्तामा नबोलाइकन ताला फुटाइएको भनेर आक्रोशित बनेको नेविसंघको अराजक जत्थाले सुनसरीको इटहरीस्थित क्वार्टरमै पुगेर सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा महेशराज दाहालमाथि गत जेठ २९ गते कालो मोसो दलेको थियो। यो अमानवीय घटनामा संलग्न नेविसंघ मोरङका सभापति सरोज पोखरेललगायत ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सुनसरी प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलायो। 

घटनामा संलग्नहरू प्रशासनले मागेको धरौटीवापतको रकम बुझाएर छुटिसकेका छन्। यसको नेतृत्व गरेका पोखरेलले परीक्षाको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाउँदै छानबिन एवं कारबाहीको माग राखेर असार ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा उजुरीसमेत दिएका छन्। 

उनको उजुरीमा विश्वविद्यालय नीति नियमविपरीत चलेको, आफूनिकटलाई कर्मचारीमा भर्ना गर्न लागिएको र परीक्षा पारदर्शी नभएको लगायतका विषय उल्लेख छ। उजुरीमाथि अनुसन्धान एवं छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो। 

विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी खुलाइएको भन्दै नेविसंघ विरोधमा छ। परीक्षाका लागि तोकिएको उमेर समूहका बारेमा पनि उसको आपत्ति छ। लोकसेवा आयोगको नियम अनुसार दरखास्त दिन पाउने अन्तिम उमेर पुरुषको ३५ र महिलाको ४० हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालयले ४० र ४५ राखेर विज्ञापन खुलाएको नेविसंघ नेता पाश्चर घिमिरे बताउँछन्। 

उनका अनुसार डोरहाजिरी दिएर काममा लगाइएका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति दिइएका व्यक्तिहरूलाई पनि परीक्षामा सामेल गराइएको छ। प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि परीक्षाका अन्य गतिविधिमा सहभागी बनेकाहरूले पनि परीक्षार्थी बनेर परीक्षा दिएको घिमिरेको भनाइ छ। 

‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्षदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही नेताका आफन्त एवं नातेदारलाई जागिरमा लगाउन विभिन्न खेलहरू भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीको नजिक भएर आंशिक रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि परीक्षामा सामेल गराइयो।’ 

घिमिरेले उपकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष, सेवा आयोगभित्र रहेर काम गर्ने कर्मचारी एवं प्राध्यापकहरूका आफन्त तथा उनीहरूले भान्से, चालक, स्वकीय सचिवजस्ता पदमा नियुक्ति दिएका व्यक्ति अधिकृत पदको ३ वटा बेग्लाबेग्लै समूहमा एकैसाथ उत्तीर्ण भएकाले परीक्षाप्रति शंका उत्पन्न भएको बताए। 

लामो समयदेखि पदपूर्ति ठप्प भइरहेको अवस्थामा सेवा आयोगले विरोध एवं अवरोधका बावजुत कर्मचारी पदपूर्तिसँग सम्बन्धित प्रशंसायोग्य कदम अघि बढाइरह्यो। तर, परीक्षाको निष्पक्षता एवं मर्यादामाथि भने लोकसेवाको अनुपस्थितिले प्रश्न उठेको छ। स्वच्छता, योग्यता र निष्पक्षताको मर्म अनुसार लोकसेवाको रहोबरमा परीक्षा हुनुपर्ने हो। लोकसेवाले आफ्ना सदस्य वीरबहादुर राईलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यका रूपमा खटाएको छ। 

लोकसेवाका सहसचिव एवं प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले असार २० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयको रिक्त पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने बाहेक परीक्षा सञ्चालनमा लोकसेवाको प्रतिनिधित्व नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘विज्ञापन प्रकाशन गर्दा हाम्रो प्रतिनिधित्व रह्यो। जनशक्ति छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत प्रश्नपत्र तयार पार्नेदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्ममा लोकसेवाको प्रतिनिधित्व र संलग्नता छैन,’ अन्नपूर्णसँग उनले भने, ‘लोकसेवालाई सहभागी नगराइकन परीक्षा सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको ऐनविपरीत हो। भोलिका दिनमा आउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बेलैमा विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारिसकेका छौं।’

परीक्षाका सवालमा कुनै समस्या आउँदा लोकसेवाले जिम्मा लिन नसक्ने सुवेदी बताउँछन्। ‘विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा लोकसेवाको सदस्य प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘लोकसेवाको मान्यता, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर परीक्षा लिइनुपर्छ।’ विश्वविद्यालयले परीक्षामा लोकसेवाको प्रतिनिधित्व किन गराउन चाहेन भन्ने चैं थाहा नभएको सुवेदीको भनाइ छ। 

सरोकारवाला भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र नेताका आफन्त, नातागोता तथा नजिककालाई जागिर लगाउनकै लागि लोकसेवा बिना नै परीक्षा लिएको हुनसक्ने बताउँछन्। विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार नीलमणि पोखरेलले कर्मचारी छनोटका लागि सेवा आयोगले परीक्षा लिइरहेको बताए। ‘लोकसेवाको उपस्थिति र परामर्श बिना परीक्षाको कुनै पनि काम अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘परीक्षामा लोकसेवाको संलग्नता, स्वीकृति, समर्थनलगायत सबै आवश्यक हुन्छ।’

विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा पशुपति मिश्र प्रश्नपत्र बनाउँदादेखि परीक्षाको सबै प्रक्रियामा लोकसेवाको संलग्नता रहेको दाबी गर्छन्। उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले मौखिक समर्थनमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। साउन १४ गतेसम्म व्यस्त भएकाले पछि अन्तरवार्तामा मात्रै उपस्थित हुने जानकारी लोकसेवाले गराएको मिश्र बताउँछन्। 

‘सेवा आयोगको प्रत्येक बैठकमा लोकसेवालाई निम्ता गरिएको छ। निर्णयहरू सुनाइएको छ। परीक्षामा उपस्थित हुन नसके पनि मौखिक सहमति छ,’ उनी भन्छन्, ‘लोकसेवा उपस्थित हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार सेवा आयोगको बहुमतले निर्णय गर्न मिल्छ। लोकसेवाको अनुपस्थितिले ऐनअनुसार अप्ठेरो पर्दैन। परीक्षा रोकिँदैन।’ 

लोकसेवाका पुराना सहसचिव र प्रोफेसरलाई ल्याएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताए। ‘लोकसेवाको मौखिक स्वीकृति अनुसार नै परीक्षा भइरहेको छ,’ मिश्रले भने, ‘निम्ता पठाउँदा पनि किन आउनु भएन भन्ने चैं उहाँहरूलाई नै थाहा होला।’ उनले परीक्षा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमै भइरहेको बताए।