कालीमाटी बजारमा सिन्डिकेट तोड्न दबाब

काठमाडौं : कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा पुराना व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने किसान सम्बद्ध संगठनहरूले दबाब दिएका छन्। 

सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरू विना प्रतिस्पर्धा पुरानै व्यापारीहरूलाई नवीकरण गर्ने गरी कालीमाटी बजार विकास समितिले गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय किसान सञ्जालले विरोध जनाएको छ। विकास समितिको यो निर्णय आपत्तीजनक रहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालको ठम्याइ छ। 

सञ्जालका अनुसार कालीमाटी बजारका सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता नवीकरण गरिएमा सञ्जालले यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराई सकेको थियो। समितिले भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई नियमित भाडा बुझाएको, दर्ता नवीकरण गरेको र बजार व्यवस्थापन समितिले भनेको मानेका आधारमा दिँदै आएको सञ्जालले बताएको छ। 

सञ्जालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले किसानका आवाजलाई उपेक्षा गर्ने र लत्याउने काम गरेको औंल्याएको छ। समितिले गरेको काम अवैज्ञानिक र अपारदर्शी निर्णय भएको भन्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले असार २९ गतेको मितिदेखि १ हप्ताभित्र सच्याउन आग्रह गरेको छ। 

यससँगै प्रतिस्पर्धामार्फत बजारका स्टल तथा सटरहरू भाडामा उपलब्ध गराउन र किसानका लागि ५० प्रतिशत कोटा छुट्याउन माग गर्दै बजार विकास समितिलाई पटक पटक किसान सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताएको छ। 

यद्यपि स्टल वितरण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार वर्गीकरण गरिएको स्टललाई समितिले प्रतिशत निर्धारण (थोक कारोबारका लागि खुलातर्फ ९१ प्रतिशत, सहकारी संघ वा संस्था र कृषक समूहका लागी ९ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ। 

तर यो कोटाको दुरुपयोग भएको सञ्जालको दाबी छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाल बजारका स्टल तथा सटरहरू भाडामा उपलब्ध गराउन र किसानका लागि ९ प्रतिशत कोटा किसानलाई छुट्याए पनि त्यसमा किसान १ जना पनि नभएको बताउँछन्। डा.दंगाल भन्छन्, ‘किसानका लागि छुट्याएको क्षेत्रमा विशुद्ध व्यापारी, व्यवसायी छन्। कोटाको दुरुपयोग भयो। किसानलाई ९ होइन ५० प्रतिशत कोटा छुट्याइनुपर्छ। किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानको कोटा उपभोग गर्न दिनुपर्छ।’

कालीमाटी बजारको मात्रै नभइ संघिय सरकार, प्रदेश  र स्थानीय सरकारद्वारा राज्यको संयन्त्रमार्फत  सञ्चालन गर्ने सबै तरकारी, फलफूल जस्ता कृषि बजार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसो गरे मात्रै वैज्ञानिक, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र सुशासनयुक्त हुने उनको भनाइ छ।  

यस्तै, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको सिन्डिकेट तोड्न धेरै जटिल भएकाले थुप्रै अभ्यासहरू गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। समिति गठनदेखि नै समस्या भएको उनको ठहर छ। 

‘समितिमा ३ जना सरकारका प्रतिनिधि, ६ जना किसानका नामबाट छिरेका व्यवसायी गरेर ९ जनाको समिति छ। त्यो समितिको बैठकमा ती ६ जनाले जे भन्यो त्यही हुन्छ। उही कार्यविधिमा रहेर समिति गठन हुने हो भने किसानमैत्री हुँदैन,’ अधयक्ष बसनेतले भने, ‘कार्यविधिअनुसार ९ प्रतिशत किसान व्यवसायी र कृषि सहकारीलाई कोटा छ तर एउटा सटरमा पनि तीनले उपभोग गर्न पाइरहेको स्थिति छैन। कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। ’ 

यसैक्रममा राष्ट्रिय किसान सञ्जालले देशभर फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट ठुलोमात्रामा पशुवस्तुहरू प्रभावित भएकाले यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारले रोगको उपचार, नियन्त्रण र रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत सहित पुर्नस्थापनाको प्याकेज यथाशीघ्र घोषणा गर्न माग गर्दछ। 

यस विकराल अवस्थामा विमित किसानहरूले बिमाको रकम भुक्तानी नपाएको र बिमा कम्पनीहरूले बिमा नवीकरण गर्न नमानीरहेको व्यापक गुनासो किसानहरूको रहेको विषयप्रति राष्ट्रिय किसान सज्जालको गम्भिर ध्यान गएको छ र नेपाल बिमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

बिमित किसानहरूको भुक्तानी नदिने, आलटाल गरी किसानलाई दुःख दिने र पशुधन बिमा नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई यथासिघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ। 

बिमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरी बिमित किसानको रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्न गराउन र कृषि बिमामा देखिएका जटिलताहरूको समाधान किसानको पक्षमा गर्न गराउन प्राधिकरणलाई हामी आग्रह गर्दछौ। 

बाली तथा पशुधन बिमाका लागि नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै कृषि बिमालाई आम किसानको बीचमा पुर्‍याउन प्रयास गरेको भए तापनि कृषि बिमा अत्यन्त न्यून रहेकोको गुनासो छ।