विपद्को तयारी कागजमा, व्यवहार उस्तै

काठमाडौं : बर्खा लागेपछि बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपत्का घटना सुरु हुन्छन्। पहाडमा बाढी र तराईमा डुबानले बर्सेनि ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति गर्छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसके पनि सरकारले पूर्वतयारी गरे क्षति कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, पूर्वतयारीको काम कागज र बोलीमा मात्रै सीमित हुँदा यसबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। असार २२ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११औं बैठक बस्यो। परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विपद्का पूर्वसूचना प्रणाली थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। पूर्वसूचना प्रणाली, जनचेतना तथा आधुनिक प्रविधिको अभाव, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एजेन्सीहरूसँग समन्वयको कमी, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष तथा तालिमको अभाव रहेको प्रसंग प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखे। 

तर, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा सबै कुरा व्यवहारमा लागू हुन कठिन हुने देखेका छन् विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीको क्षेत्रका अध्येता दीनानाथ भण्डारीले। उनी भन्छन् ‘विपद् प्रतिकार्यका काम निराशाजनक छ। मुख र कागजमा मात्रै पूर्वतयारी छ। व्यवहारमा छैन। तयारी शून्य जस्तो लाग्छ।’

दुईचार परिवार प्रभावित हुनेबित्तिकै राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सहयोग माग्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको उनले बताए।

उनी भन्छन्, ‘प्रकोप कम गर्ने कुरालाई ‘विपद् व्यवस्थापन’ भन्ने गरिन्छ। सके प्रकोप कम गर्ने नत्र प्रकोप हुने स्रोत घटाउने काम हो। तर, कतिपय प्राकृतिक प्रकोपहरू मान्छेका हातमा छैनन्। प्राकृतिक रूपमा हुँदै आएको बाढीपहिरो, चट्याङ, अत्यधिक वर्षा आदि घटाउन सकिन्न। यस्तो बेला विपद्का लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तयारी क्षेत्रअनुसार फरक हुन्छ। रोगको लागि गर्ने तयारी र बाढीपहिरोको लागि फरक हुन्छ। 

पूर्वतयारीमा पहिलो काम समयमा भाग्ने, बँच्ने हुन्छ। पहिला नै खबर पाएमा मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ। दोस्रो काम क्षति कम गर्ने हो। तेस्रोमा विपद् भइहाले पछि प्रभाव कम गर्ने काम हो। पूर्वतयारी गरेको खण्डमा घटना घटिसकेपछि पहिलाको अवस्थामा फर्किन सजिलो हुन्छ। जनधन, दैनिकीमा असर कम गर्ने उद्देश्य पूर्वतयारीको हुन्छ।

तर, उनी विपद् प्रतिकार्यका काम निराशाजनक रहेको बताउँछन्। तयारी राम्रो नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। भण्डारी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै देशका सरकारले आफूले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सहयोग आह्वान गरे मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन हुन्छ। तर हाम्रोमा दुईवटा घर चर्के पनि संघसंस्थालाई सहयोग माग्ने चलन रहेको बताउँछन्। 

कसले, कतिसम्म विपद् हुँदा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट छैन। कुन निकायले कति गर्ने, कसको कति जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थानीय तहले १५ शय्याको अस्पताल गर्नुपर्ने ऐनमा छ। ५, ६ जना बिरामीको उसैले उपचार गर्न सक्छ। 

भारतमा प्रदेशले काम गर्न नसके मात्रैै संघ जान्छ। तर, नेपालमा केही हुनेबित्तिकै केन्द्र सरकार नै दौडन्छ। वास्तवमा भीआईपी भ्रमणले उद्धारमा सहयोग पु¥याउँदैन। झनै डिस्टर्ब हुन्छ। राजनीतिका कारणले जनताको भावना जित्ने मनशाय बोकेर त्यस्तो ठाउँमा जाने गरिन्छ। तर, भीआईपीको भ्रमणले खर्च बढ्छ। काममा अवरोध हुन्छ। 

सन् २०१९ मा बारा र पर्सामा आँधी आएका बेला स्थानीय तहदेखि तीनै तहका सरकारको दौडधुप थियो। तत्कालीन समयमा उद्धारकर्ता र कर्मचारीहरू ज्यादै अवरोध महसुस भएको उनीहरूले बताउने गरेको प्रसंग उनले सुनाए। विपद् व्यवस्थापकीय दक्षता छैन। विपद्को मर्म नबुझेर राजनैतिक अर्थका रूपमा हेरिएको छ। 

भण्डारीले भने ‘पहिरोमा पुग्दा मानिसको भावना जित्न सकिन्छ। तर, पूर्वतयारी गरेमा त्यो अवसर हुँदैन।’ पूर्वतयारीका काममा प्रतिबद्ध नहुँदा राडार ल्याएर राख्ने कुरा १६ वर्षदेखि पूरा भएको छैन। एउटा स्टेसन थप्न पनि सरकारलाई समस्या छ। 

तर, पूर्वसूचना प्रणालीको विकासले तराईमा बाढीबाट धेरैको ज्यान जोगिएको उनी बताउँछन्। थाहै नपाई घाइते हुने, मर्ने घटना तराईमा घटेको छ। पहाडमा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीमा राम्रो काम भएको छैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार विपद्बाट औसतमा तीन हजार मानिसको प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुने गरेको छ। विपद्भित्र हवाई दुर्घटना, चट्याङ, डुबान, बाढीपहिरोलगायत एकै ठाउँमा जोडेर हेरिएको छ। 

मनसुनी विपद्का लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छैन। तर, विपद् व्यवस्थापन कोष प्रत्येक जिल्लाहरूमा हुन्छन्। प्राधिकरणसँग पनि विपद् व्यवस्थापन कोष छ। त्यसमा भएको पैसा राहतमा बाहेक अरूमा खर्च गर्न नपाउने हुन्छ। विपद्मा उद्धार, जोखिम न्यूनीकरणका काम पनि हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा एउटा कोष छ। त्यसमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम छ। प्राधिकरणसँग भएको कोषमा झन्डै दुई अर्ब छ। प्रदेश सरकारहरूसँग विपद् कोषअन्तर्गत २ अर्ब छ। समग्रमा ६ अर्ब जति विपद् कोषमा रकम छ।

प्रत्येक जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राधिकरणले रकम निकासा गर्छ। जिल्ला विकास व्यवस्थापन कोषमा तराईमा २५ लाख, पहाडमा २० र हिमाली जिल्लामा १५ लाखभन्दा कम नहुने गरी सधैं राखिराख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विपद् कुन बेला आउँछ थाहै हुँदैन त्यसैले उक्त रकम सुरक्षित राख्नुपर्ने खड्काले बताए। 

विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तह, सरकारका सम्बन्धित निकायसँग पनि पैसा हुने उनले बताए। नेपाली सेनासँग पनि तयारीका सामानहरू हुन्छन्। 

भीआईपीहरू हिँड्दा आवश्यकताअनुसार कोषबाट पनि खर्च गरिन्छ। तर, सामान्यतया प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई सेनाले निःशुल्क हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। 

खड्का भन्छन् ‘जनता हतासमा हुन्छन्। त्यस्तो बेला सरकारको उपस्थितिले जनतामा आशा जगाउँछ’ खड्काले थपे ‘आँखाले देखेको कुरा प्रभावकारी हुन्छ। त्यहाँको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नका लागि जाने भीआईपीहरू विपद् क्षेत्रमा जान्छन्। थाहा पाएर गरेको काम प्रभावकारी, व्यावहारिक हुन्छ।’ 

विपद्मा कहिलेकाहीँ ऐन, कार्यक्रम छुट्टै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले स्वयं सम्बोधन गर्न नसक्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले भूकम्पमा छुट्टै ऐन ल्याएको थियो। विपद् व्यवस्थापनका लागि अझै पर्याप्त प्रविधिहरू चाहिने खड्का बताउँछन्। 

स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका समस्याका लागि प्राधिकरण तयार रहेको पनि उनले बताए। राहत, खोज, उद्धारका सबै सामग्री तयारी अवस्थामा छन्। राहत बाँड्नलाई सामान उपयुक्त ठाउँमा पुर्‍याउँदै आएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर तयारी रहेको बताए। 

खड्काले पूर्वतयारी तथा उद्धारका काममा सरकार आफैंले गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भने नमागेको बताए।

‘पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमानमा नेपाल नमुना बन्न सक्छ’ 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वरिष्ठ जलस्रोतविज्ञ मन्दिरा श्रेष्ठ भन्छिन्, विपद्का हिसाबले नेपाल जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) रिपोर्टको छैटौं प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमी घटनामा तीव्रता र बारम्बारता बढाएको उल्लेख छ। वर्षात्को शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। सन् २०२१ मा मनाङ र मेलम्चीमा आएको बाढी त्यसका दृष्टान्त हुन्। त्यतिबेला अक्टोबरमा आएको वर्षाले असामान्य बाढी ल्याएको थियो।

श्रेष्ठका अनुसार विपद्का पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीले गर्दा विगतमा भन्दा पछिल्ला समय बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसमा धेरै काम गरेका बताइन्। विभागले बाढी पुर्वानुमान मोडलअनुसार ७२ घण्टा अगाडि नै अनुमान गर्दै आएको छ। त्यसले जोखिममा रहेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजान सजिलो भएको छ। श्रेष्ठले भनिन् ‘पहिला कम्तीमा वार्षिक तीन सयको मृत्यु हुन्थ्यो। हाल मृत्यु हुनेको संख्या सयको हाराहारीमा छ।’

विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीको हिसाबले नेपाल नमुना बन्न सक्ने उनको विश्वास छ। जोखिमका क्षेत्रमा नेपालले सराह्रनीय काम गरिरहेको छ। सम्बन्धित निकायहरूमा सहकार्यको वातावरण राम्रो छ। अझै सहकार्य, समन्वय भए राम्रो हुने बताइन्। 

प्रमुख नदीहरू कोसी, नारायणी, पश्चिम सेतीजस्ता क्षेत्रमा राखिएका पूर्वानुमान प्रविधिले बाढीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न धेरै सहयोग गरेको छ। 

बाढीको हिसाबमा पूर्वसूचना प्रणाली तथा मौसम पूर्वानुमानमा धेरै प्रगति भएको छ। विभिन्न प्रविधिहरूमा सुधारका कारण राम्रो रिजल्ट आएको छ। उनले भनिन् ‘तर समग्रमा पूर्वानुमान गर्न सकिए पनि अझै निश्चित क्षेत्रगत हिसाबले पूर्वानुमान गर्न सजिलो छैन। प्रविधिमा अझै लगानी गरेमा झनै राम्रो रिजल्ट आउनेछ।’ 

मौसम पूर्वानुमान स्टेसनहरू जडान गरिए पनि त्यसको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता स्टेसनहरू सुचारु गर्न दक्ष जनशक्ति पर्याप्त चाहिन्छ। उच्च ठाउँतिर पर्याप्त स्टेसनहरू जडान भएका छैनन्। त्यस्ता ठाउँमा स्टेसनहरू निर्माण गरेमा जोखिम न्यूनीकरणमा सहज हुने थियो।

पूर्वानुमान तथा सूचना प्रणालीका विषयमा स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्ने र फरक भाषामा सूचना प्रवाह हुनु पर्नेछ। जोखिमका विषयमा सूचना प्रवाह चुनौती नै छ। र यसमा मिडियाको भूमिका महŒवपूर्ण हुने उनले बताइन्।